भारत ने एसआईओएफए मत्स्य समझौते में शामिल होने को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौते (एसआईओएफए) में भारत के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। यह हिंद महासागर के दो प्रमुख क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों में से एक है। भारत 2022 से इस समझौते का केवल सहयोगी गैर-अनुबंधित पक्ष (सीएनसीपी) रहा है; पूर्ण अनुबंधी पक्ष बनने पर उसे समझौते को चलाने वाले निकायों में पूरी भागीदारी मिलेगी।

भारत को क्या मिलेगा

• भारतीय ध्वज वाले पोत और उद्यम अनुमति लेकर एसआईओएफए क्षेत्र में स्क्विड, टूथफिश, अल्फोंसो तथा अन्य गैर-प्रवासी मछली भंडारों का शिकार कर सकेंगे।
• वैज्ञानिक समिति और अनुपालन समिति में पूरी भागीदारी मिलेगी, जहां अब तक भारत की भूमिका सीमित थी, साथ ही वैज्ञानिक आंकड़ों, अनुसंधान कार्यक्रमों और भंडार आकलन तक पहुंच बनेगी।
• खुले समुद्र में वैध मछली पकड़ने के अधिकार और पहले से काम कर रहे वैश्विक बेड़ों के साथ मान्यता प्राप्त उपस्थिति।
• समझौते के तहत अपनाई गई खुला समुद्र बोर्डिंग और निरीक्षण (एचएसबीआई) योजना में सक्रिय भूमिका, जो तटीय सुरक्षा भी मजबूत करेगी।
• अवैध, अनिर्दिष्ट और अनियमित मछली पकड़ने पर रोक लगाने में मजबूत स्थिति।

यह फैसला सरकार द्वारा दिसंबर 2025 में जारी खुले समुद्री मत्स्य पालन दिशानिर्देशों के बाद आया है और देश के मछली पकड़ने वाले बेड़े को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में विस्तार के लिए क्षेत्रीय ढांचा देता है। इसे भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं से जोड़ा गया है।

खुले समुद्र पर आज किसका दबदबा

खुला समुद्र वैश्विक महासागर का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा है और वहां मछली पकड़ने में पांच देशों या क्षेत्रों का दबदबा है।

हिंद महासागर के दो संगठन

हिंद महासागर में दो बड़े क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन हैं। हिंद महासागर टूना कमीशन (आईओटीसी), जिसका भारत 1996 से अनुबंधी पक्ष है, अत्यधिक प्रवासी टूना और टूना जैसी प्रजातियों को नियंत्रित करता है। एसआईओएफए अपने क्षेत्र में मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियन और स्थलीय प्रजातियों सहित अन्य मत्स्य संसाधनों को शामिल करता है, लेकिन यूएनसीएलओएस के अनुलग्नक एक में दर्ज अत्यधिक प्रवासी प्रजातियों और अनुच्छेद 77(4) के तहत तटीय देशों के अधिकार क्षेत्र वाली स्थलीय प्रजातियों को बाहर रखता है।

मछुआरों के लिए महत्व

भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाज आज मुख्य रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र के 60 से 80 नॉटिकल मील के भीतर काम करते हैं। सदस्यता का उद्देश्य इस दायरे को आगे बढ़ाना, मछुआरों और उद्यमियों के लिए नए अवसर खोलना, मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका को सहारा देना और राष्ट्रीय खजाने में योगदान बढ़ाना है, जिसमें अन्य देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में पहुंच समझौते भी शामिल हैं। भारत की भागीदारी से समुद्री संसाधनों के संरक्षण और उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता में भी मदद मिलने की उम्मीद है।