भारत समुद्री बीमा पूल: 13,906.50 करोड़ रुपये की क्षमता

देश के पहले घरेलू समुद्री बीमा प्रबंध भारत समुद्री बीमा पूल (बीएमआईपी) ने अब पूरे व्यावसायिक पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय ने 27 सितंबर 2026 को जारी अपने बैकग्राउंडर में इसका ब्यौरा दिया। इस पूल को 18 अप्रैल 2026 को मंजूरी मिली और 12 मई 2026 से इसने कारोबार शुरू किया। इसकी हामीदारी क्षमता 13,906.50 करोड़ रुपये यानी लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर है।

पूल की जरूरत क्यों पड़ी

भारत के व्यापार के मूल्य का करीब 95 प्रतिशत और मात्रा का 70 प्रतिशत हिस्सा समुद्री रास्तों से आता-जाता है, लेकिन भारतीय जहाज मालिक अपनी देनदारी का बीमा लगभग पूरा विदेश से खरीदते थे। वे 13 अंतरराष्ट्रीय संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति क्लबों पर निर्भर थे, जो मिलकर दुनिया के बड़े जहाजों का लगभग 90 प्रतिशत बीमा करते हैं। इतने भर के प्रीमियम पर हर साल 45 से 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर देश से बाहर जाता रहा। लाल सागर के संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तनाव ने यात्राओं को जोखिम भरा बनाया, तो विदेशी बीमा कंपनियों ने दरें बढ़ा दीं या कवर देना बंद कर दिया और भारतीय मालिकों के पास कोई घरेलू सहारा नहीं था।

ढांचा कैसा है

पॉलिसी भारत की सदस्य बीमा कंपनियां जारी करती हैं और फिर अपनी-अपनी प्रतिबद्ध क्षमता के अनुपात में जोखिम आपस में बांट लेती हैं। पूरे ढांचे के पीछे 12,980 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी खड़ी है। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के दावे पूल की अपनी आरक्षित निधियों और पुनर्बीमा वसूली से चुकाए जाते हैं, और गारंटी का उपयोग तभी होता है जब ये निधियां पूरी तरह खर्च हो जाएं। भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी री) पूल प्रशासक के रूप में इसका रोजमर्रा का संचालन देखता है, एक शासी निकाय निगरानी रखता है और एक हामीदारी समिति स्वीकार किए जाने वाले जोखिमों की जांच करती है। पूल की अवधि 10 साल है, जिसे 15 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें चार तरह के जोखिम आते हैं: जहाज का ढांचा और मशीनरी, माल, संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति तथा युद्ध जोखिम।

अब तक क्या हुआ

7 सितंबर 2026 तक पूल ने 3,000 कार्गो वॉर, 92 हल वॉर-जोखिम और 3 संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति पॉलिसियां जारी कर दी थीं। पश्चिम एशिया संघर्ष के चरम की तुलना में युद्ध-जोखिम प्रीमियम करीब 35 से 40 प्रतिशत घट गया है। पहली हल एवं मशीनरी युद्ध पॉलिसी 12 मई 2026 को होगर ऑफशोर एंड मरीन को मिली, और पूल के तहत देश की पहली संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति पॉलिसी 30 जुलाई 2026 को भारतीय नौवहन निगम को न्यू इंडिया एश्योरेंस ने जारी की। माल का कवर वेदांता स्टरलाइट कॉपर और चीनी बनाने वाली बलरामपुर चीनी मिल्स को भी मिला है, जिससे पता चलता है कि इसका लाभ केवल जहाजी कंपनियां नहीं, कारखाने और जिंस कारोबारी भी उठा सकते हैं।

जिस क्षेत्र के लिए यह बना

भारत में 12 प्रमुख और 217 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं, जिन्होंने 2025-26 में मिलकर 1,668 मिलियन मीट्रिक टन माल संभाला। तटरेखा 11,098 किलोमीटर लंबी है, विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, अंतर्देशीय जलमार्ग 14,500 किलोमीटर से ऊपर हैं और 30 मिलियन से अधिक लोग समुद्र से रोजी कमाते हैं। वर्ष 2026 के मध्य में भारतीय ध्वज वाला बेड़ा 1,609 जहाजों और 14.33 मिलियन सकल टनभार का था, जो 2015 के बाद टनभार में करीब 36 प्रतिशत की बढ़त है।