भारत के एफटीए वैश्विक जीडीपी के 76% को कवर करेंगे: गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट के कर्टेन रेजर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने भारत के व्यापार समझौतों की पहुंच, अर्थव्यवस्था की स्थिति और तेलंगाना के लिए छह सुझाव रखे। उन्होंने शिखर सम्मेलन बुलाने पर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को बधाई दी।

व्यापार समझौतों की पहुंच

मंत्री ने बाजार पहुंच का हिसाब आंकड़ों में रखा। लागू समझौतों से भारत को 70 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त अर्थव्यवस्थाओं में तरजीही पहुंच मिली हुई है। इसमें 10 ट्रिलियन डॉलर एक दशक से भी पहले हुए समझौतों से आता है और 60 ट्रिलियन डॉलर हाल में पूरे हुए नौ समझौतों से। आठ अन्य द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों पर बातचीत चल रही है, जिनसे 15 ट्रिलियन डॉलर और जुड़ेगा। इन सबको मिलाकर भारत को 115 ट्रिलियन डॉलर की विश्व अर्थव्यवस्था के लगभग 76 प्रतिशत हिस्से में तरजीही पहुंच होगी। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्ष के नौ समझौते भारतीय कारोबार के लिए 38 विकसित और समृद्ध देशों के दरवाजे खोलते हैं, और ये देश भारतीय उद्योग को उन्नत उपकरण, आधुनिक प्रौद्योगिकी, हाई-टेक उपकरण तथा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट देते हैं।

अर्थव्यवस्था और निर्यात लक्ष्य

आईएमएफ के अनुमान में वैश्विक व्यापार की वृद्धि केवल 1.9 प्रतिशत रहने की बात है। इसके बीच भारत ने एक ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है और इस वर्ष 15 प्रतिशत वृद्धि का इरादा है। मंत्री ने कहा कि एक दशक पहले देश को फ्रैजाइल फाइव में गिना जाता था और अब वह दुनिया की पांचवीं बड़ी तथा सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने पिछले वर्ष की 7.7 प्रतिशत और चालू वर्ष की पहली तिमाही की 7.8 प्रतिशत वृद्धि का हवाला दिया तथा सितंबर में समाप्त तिमाही में भी 7 प्रतिशत से ऊपर रहने की आशा जताई। उन्होंने पश्चिम एशिया और यूक्रेन के संघर्ष तथा होर्मुज जलडमरूमध्य के व्यवधान का उल्लेख किया और क्रेडिट रेटिंग में सुधार की ओर ध्यान खींचा, जिसमें जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 35 वर्ष से अधिक समय में पहली बार भारत की रेटिंग बढ़ाई।

तेलंगाना का लक्ष्य

तेलंगाना आज की करीब 200 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना चाहता है। मंत्री ने इस लक्ष्य का स्वागत किया। उन्होंने राज्य के व्यापारिक इतिहास को याद करते हुए मोटुपल्ली अभय शासन का जिक्र किया, जो काकतीय शासक गणपति देव ने 1244 में जारी किया था और जिसने व्यापारियों को स्थिरता तथा निश्चितता दी थी। उन्होंने कहा कि निवेशक आज भी यही निश्चितता और नीति की निरंतरता चाहते हैं। उन्होंने जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की आधारशिला और वारंगल के काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क का उल्लेख किया, जिसे उन्होंने देश का पहला पूर्ण रूप से कार्यशील पीएम मित्र पार्क बताया। यह 5एफ विचार पर आधारित है, यानी खेत से रेशा, रेशे से कारखाना, कारखाने से फैशन और फैशन से विदेश।

राज्य के लिए छह सुझाव

• वस्तुओं और सेवाओं में तेलंगाना के 50 प्रमुख निर्यात उत्पादों की पहचान करें और उन बाजारों का नक्शा बनाएं जहां एफटीए से तरजीह मिलती है।
• एमएसएमई, किसानों और स्टार्टअप के लिए हर जिले में एफटीए हेल्प डेस्क बनाएं।
• तंदूर लाल चना, चटपटा मिर्च और निजामाबाद हल्दी जैसे जीआई उत्पादों को ट्रेसेबिलिटी, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ विदेश भेजें।
• केवल जेनेरिक दवाओं से आगे बढ़कर प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, सक्रिय औषधि सामग्री, बायोसिमिलर और जैव प्रौद्योगिकी में क्षमता बढ़ाएं।
• अंतरिक्ष, विमानन, रखरखाव व मरम्मत, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग में परिशुद्ध इंजीनियरिंग, परीक्षण सुविधाएं और वैश्विक साझेदारी बनाएं।
• छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर और समयबद्ध सिंगल विंडो मंजूरी देकर कारोबार सुगमता के सुधार तेज करें।

व्यापार समझौते से छोटे उत्पादक को होने वाले लाभ के उदाहरण में उन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया समझौते के तहत हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया भेजे गए जीआई टैग वाले तंदूर लाल चने का जिक्र किया।