अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजरात की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 7 नवंबर 2026 को अहमदाबाद में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात की कानून-व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया।

बैठक में कौन शामिल हुआ

समीक्षा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी मौजूद रहे। उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के गृह विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठे। चर्चा के विषयों में सीमा और तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानूनों का अमल, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, आतंकवाद, अवैध प्रवास तथा आपदा प्रबंधन शामिल थे।

तट और सीमा की निगरानी

गुजरात की तटरेखा लगभग 2,340 किलोमीटर लंबी है और राज्य की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है। इसी कारण गृह मंत्री ने दोनों मोर्चों पर निगरानी तेज करने को कहा और स्पष्ट किया कि सीमा सुरक्षा बल (BSF), राज्य पुलिस, तटरक्षक बल तथा केंद्रीय एजेंसियों को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साझा योजना के तहत काम करना होगा।

नए आपराधिक कानून

नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की रफ्तार के लिए राज्य की सराहना की गई। गुजरात में 92 प्रतिशत आरोप-पत्र 60 दिनों के भीतर तथा 86 प्रतिशत 90 दिनों के भीतर दाखिल हुए। इसके बावजूद मंत्री ने 25,000 से अधिक लंबित फॉरेंसिक मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

नशा, साइबर अपराध और अवैध प्रवासी

मादक पदार्थों के मामले में निर्देश साफ था: छोटे तस्करों को पकड़ना पर्याप्त नहीं है, पूरे नेटवर्क और उसके मुख्य सरगनाओं पर शिकंजा कसना होगा तथा वित्तीय जाँच को पहले प्राथमिकता देकर अवैध संपत्तियाँ जब्त करनी होंगी। साइबर अपराध के लिए उन्होंने S4C और 1930 हेल्पलाइन की क्षमता बढ़ाने तथा आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को मजबूत करने को कहा। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और नियमानुसार निर्वासन में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया, और विशेष अभियानों में 2,412 ऐसे लोगों को वापस भेजे जाने की सराहना की गई।

अन्य निर्देश

आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, अहमदाबाद शहरी बाढ़ प्रबंधन परियोजना तथा शत्रु संपत्तियों से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी लाने को कहा गया। बैठक के अंत में गृह मंत्री ने केंद्र और राज्य की हर एजेंसी से तालमेल बिठाकर काम करने तथा तय लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा और सुरक्षित, विकसित एवं नशामुक्त गुजरात के जरिये सुरक्षित भारत बनाने का संकल्प दोहराया।