बिहार में गाद के उपयोग के लिए नदी संजीवनी समझौता हुआ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा बिहार सरकार ने राज्य की चुनी हुई नदियों और अन्य जल निकायों की वैज्ञानिक गाद निकासी तथा निकाली गई गाद के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में हुआ। इस पहल का नाम नदी संजीवनी रखा गया है।

पहल का उद्देश्य

यह योजना नदियों की बहाली को सड़क निर्माण से जोड़ती है। गाद निकासी से नदियों और जल निकायों की जल धारण क्षमता बहाल होगी, बाढ़ प्रबंधन मजबूत होगा और खेती की जमीन बचेगी, जबकि निकली गाद राजमार्गों के लिए निर्माण सामग्री का स्थायी स्रोत बनेगी। श्री गडकरी ने कहा कि जमा गाद ने नदियों की क्षमता घटाई है, जिससे बाढ़, फसल भूमि को नुकसान और संपत्ति की हानि हुई है; बिहार में यह समस्या नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण और गहरी है, जो बहुत पानी और तलछट लाती हैं। उन्होंने कहा कि निकली सामग्री के उपयोग से नई मिट्टी और कृषि भूमि की जरूरत घटेगी, निर्माण लागत कम होगी तथा परियोजनाएं तेज होंगी, और यह मॉडल अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है।

आंकड़े

गाद का उपयोग तकनीकी उपयुक्तता और आवश्यक मंजूरी के अधीन होगा।

कार्यान्वयन कैसे होगा

• बिहार का पथ निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा, जिसकी मदद के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति प्रस्तावों की जांच करेगी, मंजूरी में सहायता देगी और निगरानी रखेगी।
• काम बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 के अनुसार होगा, जो बाढ़ के बाद खेतों पर जमी रेत और गाद हटाने की सुविधा भी देती है।
• निकासी केवल स्वीकृत स्थानों पर और निर्धारित तकनीकी सीमा में होगी, जिससे नदी पारिस्थितिकी, तट, तटबंध और पुल प्रभावित न हों।
• गाद की उपयुक्तता मंत्रालय के मानकों और भारतीय सड़क कांग्रेस की संहिताओं के अनुसार जांची जाएगी, साथ ही संयुक्त मापन, डिजिटल रिकॉर्ड और मात्रा का समय-समय पर मिलान होगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नदियों के वैज्ञानिक प्रबंधन की जरूरत है, क्योंकि गाद उनकी क्षमता घटाती है, और जल निकायों की बहाली से सिंचाई तथा पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी और भूजल पुनर्भरण में मदद मिलेगी। विज्ञप्ति के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 के 4,615 किमी से बढ़कर अब लगभग 6,500 किमी हो गया है और तब से बड़ी नदियों पर करीब 29 नए पुल बनाए जा रहे हैं। एनएचएआई अध्यक्ष संतोष कुमार यादव भी मौजूद रहे।