SSC करेंट अफेयर्स क्विज: 30 सितंबर 2026

यात्री वाहनों के नए CAFE मानक विद्युत मंत्रालय ने अधिसूचित किए हैं। ऊर्जा दक्षता का विषय इसी मंत्रालय के पास है और इसके अधीन काम करने वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ही नए ढांचे में क्रेडिट की बायआउट व्यवस्था चलाएगा।

भारत का पहला लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को सलाहकार संस्था के रूप में गठित हुआ था, इसीलिए आयोग अपना इतिहास इसी वर्ष से गिनता है और 1 अक्टूबर 2026 को उसके सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन का यह दूसरा संस्करण वहीं शुरू हुआ, जिसमें भारतीय नौसेना का वरिष्ठ नेतृत्व, ऑपरेशनल और एरिया कमांडर सहित, परिचालन तैयारी, समुद्री सुरक्षा तथा भविष्य की क्षमता पर विचार करने के लिए जुटा।

एक्सेलेरेटर कार्यक्रम के तहत दस तकनीकों को यही राशि अनुदान सहायता के रूप में दी गई, जिसका उद्देश्य उन्हें प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर तीन से स्तर नौ तक ले जाना था, यानी प्रयोगशाला के शुरुआती चरण से बाजार के लिए तैयार उत्पाद तक।

शहर ने यह लक्ष्य रखा कि बिना शोधित पानी पर्यावरण में जाए ही नहीं, और इसी दृष्टिकोण ने उसे वाटर प्लस प्रमाणन पाने वाला पहला शहर बनाया।

सही उत्तर रिलायंस जियो है, जिसकी परीक्षण मार्गों पर औसत डाउनलोड गति 221.18 एमबीपीएस रही और यह चारों कंपनियों में सबसे अधिक थी।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि वह विशेष अभियान 6 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसी महीने भर की अवधि की तैयारी पर नजर रख रहा है।

यही पूरी राशि है जो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में मिलाकर खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के दलहन और तिलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए स्वीकृत की गई है।

सही उत्तर 36.92 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में आयुष सेवा क्षेत्र का अनुमानित आर्थिक योगदान है और यह वित्त वर्ष 2022-23 से 16.91 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

बाकी तीनों विकल्प निशानेबाजी की दूसरी शाखाओं की जोड़ियों के नाम हैं, और यही भ्रम प्रश्नपत्र बनाने वाला जानबूझकर पैदा करता है।

इसी तिकड़ी ने एशियाई खेल 2026 की महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा का स्वर्ण जीता और इसी दौरान विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की।

स्थान और तीनों तारीखें इंडिया माइनिंग: ग्लोबल कनेक्ट बैठक में बताई गईं, जहां राज्य मंत्री ने 15 नवंबर के उद्घाटन के लिए अतिथियों को न्योता दिया।

तटरक्षक बल ने अपने जहाजों और विमानों से संदिग्ध नाव पर निगरानी रखी, उसका पीछा किया और खुले समुद्र में उस पर चढ़ाई की, जबकि राज्य की इकाई ने मामले को गिरफ्तारी और जांच तक पहुंचाया।

विपणन सीजन 2027-28 के लिए कुसुम का समर्थन मूल्य 675 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया, जो छह अधिदेशित रबी फसलों में सबसे बड़ी रुपये वाली वृद्धि है।

GEC-III इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को इसीलिए मजबूत करती है कि इस पैमाने की नवीकरणीय बिजली उत्पादन स्थल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर ग्रिड तक पहुंचाई जा सके।

सही उत्तर 1,789.52 करोड़ रुपये है, जो करों सहित वह अनुमानित लागत है जिस पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिल्ली पुलिस के लिए यह परियोजना मंजूर की।

मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के सर्वेक्षण में इतनी पंजीकृत विनिर्माण इकाइयां गिनी गईं और इस पैमाने पर क्षेत्र 2.64 प्रतिशत बढ़ा।

यह समाधान भाषिणी ने लेखापरीक्षा संस्थान के लिए विशेष रूप से गढ़े गए भाषा आधारित कृत्रिम बुद्धि समाधान के तौर पर बनाया है, जिसमें पारिभाषिक शब्दों की एकरूपता, संदर्भ बनाए रखने वाला अनुवाद और नतीजे की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है।

मुठभेड़ गुरवतकलान में हुई, जो बडगाम जिले के खानसाहिब पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पड़ता है।

आसियान-भारत समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण 28 सितंबर 2026 को सुबिक खाड़ी में शुरू हुआ और वहीं हुए उद्घाटन समारोह में फिलीपींस में भारत के राजदूत हर्ष कुमार जैन सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

इन्हीं तीन तीरंदाजों ने एशियाई खेलों में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक एक रोमांचक फाइनल के बाद जीता, और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी।

औषध विभाग ने घोषणा की है कि नए डिस्कवरी ट्रैक में प्रति कंपनी, प्रति परियोजना या परियोजनाओं के समूह पर इतनी राशि तक सहायता दी जाएगी, बशर्ते परियोजना लागत का कम से कम एक चौथाई हिस्सा वास्तविक संस्थागत निवेशकों से सह-वित्त के रूप में आए।

चाइम कनाडा में लगी एक इंटरफेरोमेट्रिक रेडियो दूरबीन है, जिसे आरंभिक ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस के फैलाव का नक्शा बनाने के लिए बनाया गया था, ताकि खगोलविद ब्रह्मांड के प्रसार की गणना कर डार्क एनर्जी का अध्ययन कर सकें।

सैन्य नर्सिंग सेवा के वर्ष भर चले शताब्दी आयोजनों का समापन कार्यक्रम वहीं हुआ और उसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए।

यह मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, इसलिए यह पूरी राशि केंद्र सरकार देती है और इसे 2030-31 तक नौ तटीय राज्यों तथा चार केंद्र शासित प्रदेशों में खर्च किया जाएगा।