SSC CHSL करेंट अफेयर्स क्विज: 14 अक्टूबर 2026

इसी परिव्यय के साथ भव्य योजना को मार्च 2026 में मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 10 अप्रैल 2026 को अधिसूचित किया गया, और इससे 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास होगा, जिनके लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपये तक सहायता दी जाती है।

केंद्रीय स्वापक ब्यूरो ने यह मुहिम कुल्लू जिले में चलाई और एक महीने में 5,165 एकड़, यानी 2,070 हेक्टेयर अवैध गांजा खेती साफ कर दी।

भारत ट्यूलिप में संक्षिप्त नाम का यही विस्तार है; यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के जरिए चलाता है, जिसका मकसद पारंपरिक कारीगरों की बाजार पहुंच बढ़ाना है।

भव्य योजना देश भर में 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों की स्थापना का प्रस्ताव करती है, और पहले चरण में इनमें से अधिकतम 50 पार्क दो चयन दौरों की चुनौती-आधारित प्रक्रिया से चुने जाएंगे, जिनका आधार परियोजना की तैयारी, भूमि की उपलब्धता और औद्योगिक संभावना होगी।

केंद्रीय स्वापक ब्यूरो देश की शीर्ष नशा कानून प्रवर्तन और नियामक एजेंसी है और यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आता है; यही बात अभ्यर्थियों को चौंकाती है और इसीलिए अच्छा प्रश्न बनती है।

यह मंत्रालय इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लागू करता है, जो डिजिटल मंचों और ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव का काम देखता है।

भारत का विनिर्माण क्षेत्र इस समय जीडीपी में लगभग 16 से 17 प्रतिशत का योगदान देता है और 27 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है, और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का लक्ष्य इस योगदान को अर्थव्यवस्था के एक चौथाई तक पहुंचाना है।

वैकल्पिक विकास को बढ़ावा देना, जिसमें अवैध फसलों की जगह वैकल्पिक फसलें उगाना शामिल है, इसी नीति के तहत ब्यूरो का दायित्व है, और इसी कारण मलाणा गांव का जन संवाद मुहिम का हिस्सा था, कोई अतिरिक्त आयोजन नहीं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसी निगम के जरिए भारत ट्यूलिप चलाता है, और यही निगम कारीगरों के लिए डिजिटल मंचों तथा ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव कराता है, साथ ही प्रचार, गुणवत्ता आश्वासन, कौशल विकास और ढुलाई व आपूर्ति में सहारा देता है।

योजना की अवधि वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2031-32 तक है, और प्रति एकड़ सहायता से आंतरिक सड़कें, बिजली आपूर्ति, जल नेटवर्क, जल निकासी, सामूहिक अपशिष्ट जल उपचार, मूल्यवर्धित बुनियादी ढांचा तथा प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन जैसी सुविधाएं बनती हैं; स्वीकृत राशि का एक चौथाई तक हिस्सा सड़क, रेल और…