भारत ट्यूलिप में ट्यूलिप का पूरा नाम क्या है?
- A.ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम
- B.टेक्सटाइल अपग्रेडेशन एंड लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम
- C.ट्राइबल अपलिफ्टमेंट एंड लोकल इंडस्ट्री प्रोग्राम
- D.ट्रेनिंग फॉर अर्बन लाइवलीहुड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम है। भारत ट्यूलिप में संक्षिप्त नाम का यही विस्तार है; यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के जरिए चलाता है, जिसका मकसद पारंपरिक कारीगरों की बाजार पहुंच बढ़ाना है। विकल्प B, C और D गढ़े हुए विस्तार हैं और इन्हें इसलिए रखा गया है क्योंकि किसी संक्षिप्त नाम को कई विश्वसनीय रूपों में खोला जा सकता है; जिस अभ्यर्थी ने ठीक शब्द याद नहीं किए, वह आमतौर पर वस्त्र वाला विकल्प चुन लेता है, क्योंकि कपड़े भी इसके उत्पादों में आते हैं। पूरे नाम के साथ तीन बातें रखें: कार्यान्वयन एजेंसी एनबीसीएफडीसी है, उत्पादों को एक साझा भारत ट्यूलिप ब्रांड के तहत रखा जाता है जिससे वे ऑनलाइन अलग दिखें, और सामान में घर की सजावट, हस्तनिर्मित आभूषण, हथकरघा वस्त्र तथा पारंपरिक चमड़ा उत्पाद आते हैं।
पूरा लेख पढ़ें: भारत ट्यूलिप से पारंपरिक कारीगरों को डिजिटल बाजार
अभ्यास प्रश्न
भारत ट्यूलिप किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है?
- A.वस्त्र मंत्रालय
- B.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- C.सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
- D.जनजातीय कार्य मंत्रालय
उत्तर देखें
यह मंत्रालय इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लागू करता है, जो डिजिटल मंचों और ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव का काम देखता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मंत्रालय के लिए भारत ट्यूलिप किस निगम के माध्यम से लागू होता है?
- A.एनएसएफडीसी
- B.एनबीसीएफडीसी
- C.ट्राइफेड
- D.केवीआईसी
उत्तर देखें
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसी निगम के जरिए भारत ट्यूलिप चलाता है, और यही निगम कारीगरों के लिए डिजिटल मंचों तथा ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव कराता है, साथ ही प्रचार, गुणवत्ता आश्वासन, कौशल विकास और ढुलाई व आपूर्ति में सहारा देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम केंद्र सरकार की किस अनुच्छेद वाली जिम्मेदारी को पूरा करता है?
- A.अनुच्छेद 21
- B.अनुच्छेद 41
- C.अनुच्छेद 44
- D.अनुच्छेद 51क
उत्तर देखें
यह कार्यक्रम गरीब परिवारों की सहायता के लिए शुरू किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत केंद्र सरकार पर आने वाली जिम्मेदारी को पूरा करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई व्यवस्था में 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग लाभार्थी को मासिक कितनी पेंशन मिलेगी?
- A.375 रुपये
- B.500 रुपये
- C.625 रुपये
- D.1,000 रुपये
उत्तर देखें
मंजूर किए गए ढांचे में दिव्यांगजन पेंशन की दो आयु श्रेणियां हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
- A.प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना
- B.प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना
- C.प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना
- D.प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना
उत्तर देखें
मंत्रिमंडल ने जब इस कार्यक्रम को पांच वर्ष और चलाने की मंजूरी दी, तब मुख्य योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया, इसलिए विकल्प B ही सही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →