भारत ट्यूलिप किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है?

भारत ट्यूलिप में संक्षिप्त नाम का यही विस्तार है; यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के जरिए चलाता है, जिसका मकसद पारंपरिक कारीगरों की बाजार पहुंच बढ़ाना है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसी निगम के जरिए भारत ट्यूलिप चलाता है, और यही निगम कारीगरों के लिए डिजिटल मंचों तथा ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव कराता है, साथ ही प्रचार, गुणवत्ता आश्वासन, कौशल विकास और ढुलाई व आपूर्ति में सहारा देता है।

यह कार्यक्रम गरीब परिवारों की सहायता के लिए शुरू किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत केंद्र सरकार पर आने वाली जिम्मेदारी को पूरा करता है।

मंजूर किए गए ढांचे में दिव्यांगजन पेंशन की दो आयु श्रेणियां हैं।

मंत्रिमंडल ने जब इस कार्यक्रम को पांच वर्ष और चलाने की मंजूरी दी, तब मुख्य योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया, इसलिए विकल्प B ही सही है।