SBI साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 31 अगस्त – 6 सितंबर 2026

सही उत्तर 9वां स्थापना दिवस है, जिसे आईपीपीबी दिवस 2026 के रूप में मनाया गया। यदि शुरुआत की तिथि याद रहे तो गणना आसान है: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुई थी, इसलिए 2026 की उसी तिथि पर उसके नौ वर्ष पूरे होते हैं। विज्ञप्ति में भी कहा गया है कि पिछले नौ वर्षों में यह बैंक नागरिकों को बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी लाभों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। बाकी विकल्प एक-दो वर्ष के अंतर वाले हैं और परीक्षक ऐसे ही निकट विकल्प रखता है, इसलिए केवल क्रम संख्या रटने के बजाय शुरुआत का वर्ष याद रखकर आगे गिनना अधिक सुरक्षित तरीका है। यह भी ध्यान रखें कि बैंक संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत स्थापित है और इसकी पूरी हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है।

सही उत्तर ए- है। एजेंसी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग और दीर्घकालिक स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग, दोनों को ठीक एक पायदान ऊपर किया है, यानी ट्रिपल बी+ से ए-, और आउटलुक स्थिर ही रखा है। विकल्प ए यानी ए+ नई रेटिंग से दो पायदान ऊपर है; एक पायदान की बढ़ोतरी से वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता। विकल्प सी यानी डबल ए- उससे भी ऊपर की अलग श्रेणी है। विकल्प डी यानी ट्रिपल बी उस रेटिंग से नीचे है जो भारत के पास पहले से थी, इसलिए वह उन्नयन नहीं बल्कि अवनयन होता। यह भी ध्यान रखें कि कंट्री सीलिंग अलग चीज है और उसे एक पायदान बढ़ाकर ए किया गया है, जो नई सॉवरेन रेटिंग से एक कदम ऊपर है। परीक्षा में दोनों को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर 54.02 अरब डॉलर है। 31 अगस्त 2026 तक बीस आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों ने रिजर्व बैंक की एफसीएनआर(बी) जमा वाली विशेष स्वैप सुविधा में इतनी राशि मंजूर की थी, और इसमें से लगभग 52.82 अरब डॉलर वितरित भी हो चुका था। विकल्प ए और बी उसी विज्ञप्ति के असली आंकड़े हैं, पर उसी महीने की पिछली तारीखों के। 14 अगस्त को स्वीकृतियां 28.60 अरब डॉलर थीं और 21 अगस्त को 37.26 अरब डॉलर। यह प्रश्न जांचता है कि परीक्षार्थी हर आंकड़े के साथ उसकी तारीख याद रखता है या नहीं, क्योंकि एक पखवाड़े में ही राशि लगभग दोगुनी हो गई। विकल्प डी विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। याद रखने का आसान तरीका यह जोड़ी है: 54.02 अरब डॉलर स्वीकृत और 52.82 अरब डॉलर वितरित।

सही उत्तर 1.871 मिलियन टन है। विज्ञप्ति के अनुसार सेल ने अगस्त 2026 में कुल विक्रय मात्रा में साल दर साल दोहरे अंक की वृद्धि हासिल की और कुल बिक्री इसी स्तर पर रही, जो पिछले साल इसी अवधि से 13 प्रतिशत अधिक है। विकल्प क में दिया आंकड़ा पिछले साल इसी अवधि का है, और जो पाठक वाक्य की पहली संख्या पकड़ लेता है वह यही चुन बैठता है, इसलिए ऐसे वाक्य अंत तक पढ़ने चाहिए। विकल्प ग में दिया आंकड़ा अप्रैल से अगस्त 2026 की व्यापक अवधि की संचयी बिक्री का है, जिसमें 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और वह बिल्कुल अलग समयावधि से जुड़ा है। विकल्प घ में दिया आंकड़ा अगस्त 2026 के सेलेबल स्टील उत्पादन का है, जो उत्पादन तालिका का हिस्सा है, बिक्री का नहीं। यह प्रश्न उत्पादन और बिक्री को तथा महीने और पांच महीने की अवधि को अलग रखने का अभ्यास कराता है।

सही उत्तर 2 अरब लोग है। मुंबई में भारत-बेल्जियम उच्चस्तरीय बातचीत को संबोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता 2 अरब लोगों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक जीडीपी का एक चौथाई, विश्व व्यापार का एक तिहाई तथा 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार है। उन्होंने यह भी बताया कि बातचीत पूरी होने से पहले इस समझौते पर करीब पच्चीस वर्षों तक काम हुआ और यूरोपीय संघ के सभी 27 देश इसके पक्ष में हैं तथा औपचारिकताएं जल्द पूरी करना चाहते हैं। बाकी तीनों विकल्प ऐसी गोल संख्याएं हैं जो तब सही लगती हैं जब छात्र को केवल इतना याद रहता है कि संख्या बड़ी थी। विकल्प घ भारत की अपनी आबादी के करीब है, इसीलिए वह सबसे ज्यादा लुभाता है। इन चारों आंकड़ों को हमेशा एक साथ याद करें।

सही उत्तर डाकपे साउंड बॉक्स है। विज्ञप्ति इसे व्यापारियों के लिए किया गया शुभारंभ बताती है, जिसका उद्देश्य उनके स्तर पर रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान स्वीकार करना सरल और मजबूत बनाना है। बाकी तीनों विकल्प भी बैंक के वास्तविक उत्पाद हैं और इसी कारण यह प्रश्न ध्यान से हल करने योग्य है। डिजिटल म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उसी स्थापना दिवस पर शुरू हुए, लेकिन दोनों व्यापारियों के बजाय ग्राहकों के लिए हैं: एक डिजिटल निवेश का रास्ता खोलता है और दूसरा ग्राहकों को जीवन, स्वास्थ्य तथा सामान्य बीमा से जोड़ता है। सुरक्षित बचत खाता वर्ष के दौरान शुरू हुए तीन खातों के समूह का हिस्सा है, जिसमें एसएचजी बचत खाता और संपूर्ण बचत खाता भी हैं, और इसमें फ़िशिंग, स्पूफ़िंग तथा सिम जैकिंग के विरुद्ध 25,000 रुपये का साइबर बीमा मिलता है।

सही उत्तर 4.4 प्रतिशत है। जेसीआर ने कहा कि केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 के 4.7 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.4 प्रतिशत रह गया, और यह तब हुआ जब पूंजीगत व्यय ऊंचा बना रहा तथा ढांचागत निवेश पर खास जोर रहा। घाटा घटे पर उत्पादक खर्च न कटे, इसी संयोजन को एजेंसी ने राजकोषीय व्यय की गुणवत्ता में सुधार कहा है। विकल्प सी यानी 4.7 प्रतिशत पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2025 का आंकड़ा है और इसी में परीक्षार्थी सबसे ज्यादा उलझते हैं। विकल्प ए और बी विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं। घाटे के साथ वृद्धि दर भी याद रखें: वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी 7.8 प्रतिशत बढ़ी और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भी यही रफ्तार रही।

सही उत्तर आईएफएससीए अधिनियम, 2019 है। विज्ञप्ति के अनुसार आईएफएससीए भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एकीकृत नियामक प्राधिकरण है, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों का विकास तथा विनियमन है। इसके अध्यक्ष के. राजारामन हैं। विकल्प ए यानी सेबी अधिनियम ने प्रतिभूति बाजार का नियामक बनाया था, आईएफएससीए को नहीं, हालांकि आईएफएससी के भीतर प्रतिभूति कारोबार आईएफएससीए के दायरे में आता है। विकल्प सी यानी बैंककारी विनियमन अधिनियम घरेलू बैंकिंग कंपनियों पर लागू होता है। विकल्प डी यानी फेमा विदेशी मुद्रा लेनदेन से जुड़ा है। मूल कानून केवल आईएफएससीए अधिनियम है और उसका वर्ष 2019 सबसे अधिक पूछा जाता है। साथ में यह भी याद रखें कि गिफ्ट-आईएफएससी भारत सरकार की रणनीतिक परियोजना है और इसे वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाले अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

सही उत्तर 870 करोड़ रुपये है। विज्ञप्ति में लिखा है कि अगस्त 2026 के दौरान सेल ने 31.03.2026 के स्तर की तुलना में अपनी उधारी इतनी घटाकर अपनी वित्तीय स्थिति और मजबूत की। विकल्प क, विकल्प ग और विकल्प घ, तीनों उन्हीं अंकों से गढ़े गए हैं जो इसी विज्ञप्ति में कहीं और आते हैं, और परीक्षक संख्या वाले प्रश्नों में भ्रामक विकल्प इसी तरह बनाते हैं। संचयी बिक्री में वृद्धि 5.6 प्रतिशत थी, भारतीय रेलवे को आपूर्ति 1.23 लाख टन थी और अप्रैल से अगस्त की संचयी बिक्री 7.71 मिलियन टन थी। जिस छात्र ने विज्ञप्ति एक बार पढ़ी है, उसे ये सभी आंकड़े जाने-पहचाने लगेंगे और वह सही तथ्य के बजाय परिचित आकार चुन सकता है। हर संख्या को उसके अपने विषय से बांधकर याद रखें। सेल इस्पात मंत्रालय के अधीन आती है।

सही उत्तर दूसरा सबसे बड़ा है। श्री गोयल ने कहा कि बेल्जियम भारत-यूरोपीय संघ एफटीए से पैदा हुए अवसरों का प्रवेश द्वार है और बताया कि एंटवर्प-ब्रुग्स बंदरगाह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। उन्होंने इसे वह द्वार बताया जिसके माध्यम से समझौते का व्यापार यूरोप पहुंचेगा या भारत भेजा जाएगा, क्योंकि यह एंटवर्प के अंतर्देशीय जलमार्ग, रेल और सड़क नेटवर्क को ब्रुग्स की गहरे पानी तथा रोल-ऑन रोल-ऑफ सुविधाओं से जोड़ता है। वहां मौजूद बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी इस बंदरगाह को भारत और यूरोप के बीच महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक कड़ी कहा था। विकल्प क सबसे लुभावना गलत उत्तर है, क्योंकि जिस बंदरगाह की इतनी प्रशंसा हो, वह सबसे बड़ा ही लगता है। विकल्प ग और विकल्प घ क्रम को और नीचे खिसकाते हैं और इन्हें हटाना आसान है।

सही उत्तर 13.25 करोड़ है। विज्ञप्ति में यह आंकड़ा 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत में ग्राहकों की संख्या के रूप में दिया गया है, और इसके साथ दो अनुपात भी याद रखने योग्य हैं: इनमें 77 प्रतिशत ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 49 प्रतिशत महिलाएं हैं। बैंक में उनकी जमा राशि 29,104 करोड़ रुपये रही। यहां हर गलत विकल्प उसी सूची का सही आंकड़ा है और यही असली जाल है। विकल्प ए का 6.5 करोड़ उन डीबीटी लाभार्थियों की संख्या है जिन्हें लगभग 1.55 लाख करोड़ रुपये मिले। विकल्प बी का 9.47 करोड़ बैंक द्वारा किए गए आधार मोबाइल अपडेट की गिनती है, जिसके साथ 1.35 करोड़ बाल आधार नामांकन भी हुए। विकल्प सी का 12.06 करोड़ आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लेनदेन हैं, जिनसे 36,140 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। ऐसी तालिकाओं में संख्या से पहले उसका शीर्षक पढ़ें।

सही उत्तर एशियाई विकास बैंक है। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो अपने सदस्य देशों को ऋण देता है। यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है और किसी देश को सॉवरेन रेटिंग नहीं देता, इसलिए इस सूची में उसका नाम आ ही नहीं सकता। विज्ञप्ति में तीन एजेंसियों का उल्लेख है जिन्होंने पिछले एक वर्ष में भारत की रेटिंग बढ़ाई। सबसे पहले मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस ने मई 2025 में ऐसा किया। इसके बाद अगस्त 2025 में एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने और सितंबर 2025 में जापान की ही रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, इंक. ने रेटिंग बढ़ाई। जेसीआर का फैसला इस तरह लगभग एक वर्ष में चौथा है, इसीलिए इसे किसी एक राय के बजाय भारत की आर्थिक बुनियाद के लगातार मजबूत होने का प्रमाण बताया गया है।

सही उत्तर 11.12 अरब डॉलर है। अप्रैल से अगस्त 2026 तक पांच महीनों में भारतीय बैंकों ने आईएफएससी एक्सचेंजों पर बॉन्ड लिस्टिंग के जरिए इतनी राशि जुटाई। विकल्प ए यानी 9.17 अरब डॉलर उसी कुल का वह हिस्सा है जो अकेले जुलाई और अगस्त में सूचीबद्ध हुआ, इसलिए वह पूरा आंकड़ा नहीं है। विकल्प सी यानी 11.62 अरब डॉलर बिल्कुल अलग रास्ते का है: यह इसी अवधि में आईबीयू द्वारा वितरित बाहरी वाणिज्यिक उधार है, जिसका मासिक आंकड़ा अप्रैल के 1.54 अरब डॉलर से बढ़कर अगस्त में 3.54 अरब डॉलर हुआ। ये दोनों आंकड़े इतने पास हैं कि आपस में बदल जाते हैं, इसलिए हर आंकड़े को उसके रास्ते के साथ याद करें। विकल्प डी विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। स्वैप से जुटाव, ईसीबी वित्तपोषण और बॉन्ड जारी करना, ये तीनों रास्ते मिलकर गिफ्ट-आईएफएससी के गहरे होते अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र का प्रमाण माने गए हैं।

सही उत्तर यह है कि क्रूड स्टील उत्पादन 8 प्रतिशत बढ़कर 1.68 मिलियन टन हुआ, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 1.55 मिलियन टन था। बाकी सभी विकल्प इसी विज्ञप्ति के असली आंकड़े हैं, पर गलत उत्पाद से जोड़ दिए गए हैं, और उत्पादन तालिका पर बने प्रश्नों में यही सबसे आम जाल होता है। विकल्प ख हॉट मेटल का है, जो 1.63 मिलियन टन से 9 प्रतिशत बढ़कर 1.78 मिलियन टन हुआ। विकल्प ग सेलेबल स्टील का है, जो 1.66 मिलियन टन से 1 प्रतिशत बढ़कर 1.69 मिलियन टन हुआ। विकल्प घ में बिक्री वृद्धि की दर 13 प्रतिशत को पिछले साल के क्रूड स्टील आंकड़े 1.55 मिलियन टन के साथ मिला दिया गया है, जिससे दोनों हिस्से विज्ञप्ति से आते हैं पर पूरा कथन गलत हो जाता है। तालिका को घटती वृद्धि दर के क्रम से याद रखें।

सही उत्तर 140 अरब अमेरिकी डॉलर है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार पहले ही दोगुना होकर लगभग इसी आंकड़े तक पहुंच चुका है, और इसीलिए मुक्त व्यापार समझौते का पूरा होना दोनों पक्षों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। विकल्प घ इसी भाषण के दूसरे हिस्से से लिया गया है, जहां मंत्री ने कहा था कि सेमीकंडक्टर मिशन भारत में लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश लाएगा, और जिस छात्र को अंक याद हैं पर संदर्भ नहीं, वह यही चुन लेगा। विकल्प क और विकल्प ग सही उत्तर के दोनों ओर रखे गए मान हैं, जो यह जांचने का आम तरीका है कि आंकड़ा ठीक-ठीक याद है या केवल लगभग। हर आंकड़े को उसके अपने विषय से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर संचार मंत्रालय है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना डाक विभाग के अंतर्गत हुई है, जो इसी मंत्रालय में आता है, और बैंक की पूरी हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। परीक्षार्थी यहां अक्सर चूकते हैं, क्योंकि बैंक सुनकर लगता है कि वह वित्त मंत्रालय के अधीन होगा, और विकल्प ए इसी कारण रखा गया है। डाक से जुड़ाव इस संस्था के पूरे ढांचे का आधार है: इसकी पहुंच लगभग 1,65,000 डाकघरों पर टिकी है, जिनमें करीब 1,40,000 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, और इसके साथ करीब 3,00,000 डाक कर्मचारी जुड़े हैं, इसलिए घर तक सेवा शाखाओं के बजाय डाक कर्मचारियों के माध्यम से पहुंचती है। इसकी सेवाएं इंडिया स्टैक पर बनी हैं, कोर बैंकिंग से जुड़े स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरण से दी जाती हैं और 5.57 लाख गांवों व कस्बों में 13 भाषाओं में उपलब्ध हैं।

सही उत्तर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता है। जेसीआर ने भारतीय बैंकों की बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता के पीछे तीन बातें गिनाईं: इस संहिता की स्थापना, सरकार द्वारा बैंकों में डाली गई पूंजी और भारतीय रिजर्व बैंक की कड़ी निगरानी। उसने यह भी कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता ठीक बनी हुई है तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में भी परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता सुधरी है, जिससे पूरी वित्तीय प्रणाली मजबूत हुई है। विकल्प बी यानी कंपनी अधिनियम कंपनियों के गठन और संचालन से जुड़ा है, इसका यहां उल्लेख नहीं है। विकल्प सी यानी प्रतिस्पर्धा अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार से जुड़ा अलग विषय है। विकल्प डी यानी विदेश व्यापार नीति निर्यात और आयात से जुड़ी है। इनमें से किसी का भी नाम बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता के संदर्भ में विज्ञप्ति में नहीं आया है, इसलिए वे तीनों गलत हैं।

सही उत्तर के. राजारामन हैं। विज्ञप्ति में उनका कथन है कि गिफ्ट-आईएफएससी में बैंकिंग गतिविधियों का तेज विस्तार भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की गहराई और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय रुझान का प्रमाण है, और यह केंद्र वैश्विक पूंजी तथा भारत की वित्तीय जरूरतों के बीच प्रभावी सेतु का काम कर रहा है। विकल्प बी में भारतीय रिजर्व बैंक के एक पूर्व गवर्नर का नाम है, जो आईएफएससीए से अलग पद है, यद्यपि स्वैप सुविधा रिजर्व बैंक की ही है। विकल्प सी का इस विज्ञप्ति में आईएफएससीए से कोई संबंध नहीं है। विकल्प डी में एक बहुपक्षीय विकास बैंक की अधिकारी का नाम है। याद रखने के लिए नाम, संस्था और कानून को जोड़ लें: के. राजारामन, आईएफएससीए, अधिनियम 2019।