SBI GK प्रश्न 2026

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 24 दस हजार रुपये तक के मूल्यवर्ग के बैंक नोट की अनुमति देती है, इसलिए इससे बड़े मूल्य के नोट के लिए संसद को अधिनियम में संशोधन करना होगा।

एक रुपये का नोट भारत सरकार सिक्का निर्माण अधिनियम के अंतर्गत जारी करती है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि शेष सभी मूल्यवर्ग रिजर्व बैंक अपने अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत जारी करता है और उन पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 22 रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है, और बैंक का निर्गम विभाग इस कार्य को उसके बैंकिंग कारोबार से अलग रखता है।

मई 2025 में हुए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट निवेशक शिखर सम्मेलन के बाद यह निवेश आठ पूर्वोत्तर राज्यों में जमीन पर उतरा है।

आबादी की सीमा घटने से बैंक छोटी बस्तियों में भी शाखा खोल सकते हैं, जो पहाड़ों में बिखरी बसावट वाले इस क्षेत्र के लिए अहम है।

सिंधिया ने इस आंकड़े के सहारे कहा कि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन अभी आर्थिक समावेशन में नहीं बदला है: जमा तो हो रहा है, पर कर्ज पीछे है।

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने वहीं इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, जिसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, राज्य मंत्री प्रो. लालनिलावमा, मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला और पूर्वोत्तर परिषद के सचिव सतिंदर कुमार भल्ला मौजूद रहे।

CAR न चुकाए गए ऋणों से होने वाली हानि के विरुद्ध बैंक की अपनी पूँजी का सुरक्षा कवच है, और इसकी न्यूनतम सीमा नियामक तय करता है, हर बैंक स्वयं नहीं।

NPCI नेशनल फ़ाइनेंशियल स्विच (NFS) चलाता है, जो देशभर के बैंकों के एटीएम को जोड़ने वाला नेटवर्क है। नेशनल फ़ाइनेंशियल स्विच के कारण एक बैंक का ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से नकदी निकाल सकता है या शेष राशि देख सकता है।

पीएम गतिशक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म इसी इंटरफेस के माध्यम से सितंबर 2025 में शुरू किया गया और इससे चुनिंदा डेटा विश्लेषण क्षमताएं निजी संस्थाओं तथा आम नागरिकों तक पहुंचीं, जो मास्टर प्लान के सुगमता चरण का प्रतीक है।

सरकार ने इसे इसलिए स्थापित करने का निर्णय लिया है कि एकीकृत दीर्घकालिक परिवहन योजना में पीएम गतिशक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है।

यह समूह गतिशक्ति सिद्धांतों पर परियोजनाओं की समीक्षा करता है और इसने लगभग 20.23 लाख करोड़ रुपये की 400 से अधिक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनकी संख्या 2026 में 421 थी।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के पांच वर्ष पूरे होने पर सरकार ने बताया कि इस मंच पर 1,800 से अधिक डेटा लेयर जुड़ी हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालय तथा विभाग और सभी 36 राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं।

प्रशिक्षण दो तरह से दिया गया, ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से और इस अकादमी में प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें विभागीय अधिकारी तथा नियोक्ता दोनों शामिल थे, जबकि मुख्यालय के छूट प्रभाग ने देशभर में तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए विशेष हाइब्रिड कार्यक्रम चलाए।

इस मान्यता से कोई राहत नहीं दी जाती, बल्कि यह वह अनिवार्य योग्यता है जो ट्रस्ट के पास पहले से होनी चाहिए, क्योंकि यह योजना उन ट्रस्टों के लिए है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता मिली है पर जिनके पास औपचारिक छूट आदेश नहीं है।

इसी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत भविष्य निधि ट्रस्ट को औपचारिक छूट आदेश दिया जाता है, और नए कानून में इसके समान प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 है।

यह माफी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 की अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई थी और वह अधिसूचना 29 जून 2026 को जारी हुई थी।

CRR कम होने पर बैंकों को RBI के पास कम धन रखना पड़ता है, उनके पास उधार देने को अधिक धन बचता है और उधार से अधिक मुद्रा बनती है।

फोरम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इस साल अप्रैल-जून तिमाही में भारत की वृद्धि दर इसी स्तर पर रही और यह वृद्धि मजबूत नींव पर खड़ी है।

पेरिस समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2015 में यह लक्ष्य रखा था कि वह अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करेगा, और प्रधानमंत्री ने फोरम में बताया कि देश ने यह उपलब्धि नवंबर 2021 में ही, तय समय से नौ साल पहले प्राप्त कर…