RBI परीक्षाओं का स्थैतिक हिस्सा ज़्यादातर अर्थशास्त्र और वित्त है। Grade B विज्ञापन में प्रश्नपत्र-I, Economic and Social Issues, का पाठ्यक्रम दिया गया है: संवृद्धि और विकास, राष्ट्रीय आय, गरीबी और रोज़गार, सतत विकास, 1991 के सुधारों के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और वित्तीय बाज़ार, बैंकों और रिज़र्व बैंक की भूमिका, लोक वित्त, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, भुगतान संतुलन, IMF, विश्व बैंक और WTO, और भारत की सामाजिक संरचना। प्रश्नपत्र-III, General Finance and Management, इसमें RBI के कार्य, बैंकिंग प्रणाली, SIDBI, EXIM Bank, NABARD, NHB और NaBFID, वित्तीय बाज़ार, वित्तीय समावेशन, केंद्रीय बजट और मुद्रास्फीति जोड़ता है। यही विषय Grade B चरण-I और Assistant Main के General Awareness टेस्ट में भी आते हैं, साथ में संस्थाओं के प्रमुख और मुख्यालय जैसे स्थैतिक तथ्य। इस पेज पर RBI परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, अंग्रेजी और हिंदी में, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसकी क्विज़ और पिछले वर्षों के प्रश्न हल करके देखें कि कितना याद रहा। ESI के वर्णनात्मक भाग के लिए हर नोट को एक पेज के उत्तर-ढाँचे में बदल लें।
सुझाए गए सुधारों के अनुसार रिफंड दावे की पावती कितने दिनों में देनी होगी?
रिफंड तेज करने के उपायों में पावती की अवधि छोटी करना शामिल है। यह अवधि 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी जाएगी और यदि इस अवधि में कोई जवाब न दिया जाए तो दावे की पावती मान ली जाएगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सितंबर 2026 तक जीएसटी के पंजीकृत करदाताओं की संख्या कितनी थी?
पृष्ठभूमि पत्र के अनुसार करदाताओं का आधार शुरुआत के करीब 60 लाख से बढ़कर सितंबर 2026 में लगभग 1.70 करोड़ हो गया, यानी नौ साल में यह लगभग तीन गुना हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अगली पीढ़ी के जीएसटी प्रक्रिया सुधारों की सिफारिश जीएसटी परिषद की किस बैठक ने की?
पृष्ठभूमि पत्र बताता है कि पंजीकरण, रिटर्न भरने, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट और विवाद निपटान से जुड़े प्रक्रिया सुधार जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में सुझाए गए, जो अक्टूबर 2026 में हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →व्यय पद्धति से जीएसडीपी अनुमानों का मसौदा दिशानिर्देश किस संस्था ने जारी किया?
उसने व्यय पक्ष से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने का मसौदा दिशानिर्देश बनाया और उसे व्यापक प्रसार तथा प्रतिक्रिया के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विज्ञप्ति के अनुसार कौन-सा व्यय घटक अभी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तैयार नहीं किया जा रहा है?
विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सकल स्थिर पूँजी निर्माण तथा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के अनुमान तैयार करते हैं, परंतु निजी अंतिम उपभोग व्यय के अनुमान अभी कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तैयार नहीं कर रहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →व्यय पद्धति से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों के मसौदा दिशानिर्देश में कौन-सा आधार वर्ष लिया गया है?
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने व्यय पक्ष से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने का मसौदा दिशानिर्देश इसी आधार वर्ष को मानकर बनाया है, और पूरी रूपरेखा संशोधित आधार वर्ष व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिजली घरों में कोयला भंडार की दैनिक निकासी सितंबर के 0.243 मिलियन टन से अक्टूबर 2026 में घटकर कितनी रह गई?
कोयला मंत्रालय ने बताया कि बिजली घरों में भंडार घटने की रफ्तार तेजी से धीमी हुई और दैनिक निकासी आधे से अधिक गिरकर सितंबर के 0.243 मिलियन टन प्रतिदिन से अक्टूबर में 0.116 मिलियन टन प्रतिदिन रह गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कोयला मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2026 में लगातार तीन दिन रेक लदान का कौन सा लक्ष्य हासिल किया गया?
अक्टूबर में कोयले का रेल लदान औसतन 465 रेक प्रतिदिन से अधिक रहा और मंत्रालय ने बताया कि 470 रेक का लक्ष्य लगातार तीन दिन पूरा हुआ, जिसे उसने उत्पादन के साथ साथ लॉजिस्टिक्स के मजबूत होने का संकेत माना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कोयला मंत्रालय के अनुसार बिजली क्षेत्र को दैनिक कोयला आपूर्ति सितंबर के न्यूनतम स्तर से कितनी बढ़ी है?
कोयला मंत्रालय ने बताया कि बिजली क्षेत्र को रोज मिलने वाली कोयला आपूर्ति सितंबर में छुए गए सबसे निचले स्तर से करीब 36% बढ़ चुकी है और अक्टूबर का औसत सितंबर के औसत से लगभग 9% अधिक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में पीयर-टू-पीयर ऋण प्लेटफॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक के पास किस श्रेणी में पंजीकृत होते हैं?
पीयर-टू-पीयर ऋण प्लेटफॉर्म, जो व्यक्तिगत ऋणदाताओं को व्यक्तिगत ऋणियों से मिलाता है, रिज़र्व बैंक के 2017 के मास्टर निदेशों के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी — पीयर टू पीयर ऋण प्लेटफॉर्म के रूप में पंजीकृत होना चाहिए; वह केवल मध्यस्थ का काम करता है और अपनी पुस्तक से ऋण नहीं दे…
पूरी व्याख्या पढ़ें →2020 में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में बना रिज़र्व बैंक नवाचार केंद्र कहां स्थित है?
रिज़र्व बैंक नवाचार केंद्र 2020 में बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में बना, जिसका काम वित्तीय समावेशन गहरा करने वाले उत्पाद बनाना है, और इसी के कार्य से एकीकृत ऋण अंतरापृष्ठ निकला, जो ऋणदाताओं को साख मूल्यांकन के लिए प्रमाणित डेटा लेने का साझा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियां कौन संचालित करता है?
आरटीजीएस, जो बड़े मूल्य के सौदों को एक-एक करके तत्क्षण निपटाता है, और एनईएफटी, जो बैचों में निपटान करता है, दोनों रिज़र्व बैंक के स्वामित्व में हैं और वही उन्हें चलाता है; दोनों सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहे हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रिज़र्व बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देश, 2022 के अनुसार ऋण का संवितरण और चुकौती कहां से होनी चाहिए?
सितंबर 2022 में जारी दिशानिर्देश अपेक्षा करते हैं कि ऋण का सारा धन सीधे ऋणी के बैंक खाते और विनियमित संस्था, अर्थात ऋण देने वाले बैंक या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी, के बैंक खाते के बीच चले, बीच में किसी तीसरे पक्ष का पूल या पास-थ्रू खाता न हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2021 में आरंभ ई-रुपी का सबसे सही वर्णन क्या है?
ई-रुपी एक प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है, जो लाभार्थी को एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है और जिसे केवल नामित व्यक्ति तथा केवल नामित उद्देश्य के लिए भुनाया जा सकता है, जैसे टीकाकरण या कोई जांच।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खुदरा डिजिटल रुपये, e₹-R, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
खुदरा डिजिटल रुपये पर ब्याज नहीं मिलता, और यह सोचा-समझा निर्णय है: ब्याज देने वाली सीबीडीसी बैंक जमा से धन खींच लेती और बैंकों के पास ऋण देने योग्य निधि घट जाती, अतः रिज़र्व बैंक ने उसे नकदी की तरह ब्याज-रहित रखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की स्थापना किस वर्ष हुई?
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008 में भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की पहल पर भारत में खुदरा भुगतानों की छत्र संस्था के रूप में निगमित हुआ, और यह कंपनी अधिनियम की वर्तमान धारा 8 के अंतर्गत लाभ-निरपेक्ष कंपनी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक के अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में वह संस्था, जो ग्राहक का वित्तीय डेटा रखती है और सहमति पर उसे साझा करती है, क्या कहलाती है?
एफआईपी वह संस्था है जिसके पास ग्राहक का डेटा पहले से है — बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी, बीमाकर्ता, म्यूचुअल फंड या पेंशन निधि — और जो वैध सहमति अभिलेख प्रस्तुत होने पर उसे जारी करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डिजिटल रुपये और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है?
डिजिटल रुपया मुद्रा है, रिज़र्व बैंक की देयता, अतः एक वॉलेट से दूसरे में अंतरण उसी क्षण अंतिम हो जाता है और उसके बाद कोई अंतर-बैंक निपटान नहीं होता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →थोक डिजिटल रुपया, e₹-W, का पायलट 1 नवंबर 2022 को किस उद्देश्य से आरंभ किया गया?
थोक पायलट 1 नवंबर 2022 को कुछ चुने हुए बैंकों के साथ आरंभ हुआ और इसका पहला उपयोग सरकारी प्रतिभूति सौदों के द्वितीयक बाजार चरण का निपटान था, क्योंकि इससे अलग निपटान गारंटी व्यवस्था की आवश्यकता मिट जाती है और संपार्श्विक मुक्त हो जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक डिजिटल रुपया जारी कर सके, इसके लिए "बैंक नोट" की परिभाषा चौड़ी करने हेतु किस अधिनियम में संशोधन किया गया?
वित्त अधिनियम, 2022 ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 2 में संशोधन किया जिससे बैंक नोट शब्द में डिजिटल रूप में जारी बैंक नोट भी आ गया, और इसी से डिजिटल रुपये को वैध मुद्रा का दर्जा मिला।
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