IBPS GK प्रश्न 2026

वे गुवाहाटी के फार्म गेट, खानापाड़ा में हथकरघा तथा हस्तशिल्प की लगभग 40 किस्में दिखा रहे हैं, जहां मेला सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक जनता के लिए खुला है और 28 अक्टूबर तक चलेगा।

भारत-ट्यूलिप का उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लक्षित वर्गों के शिल्पकारों के उत्पादों का विपणन कराना है, और इसके लिए भौतिक दुकानें तथा ई-कॉमर्स मंच दोनों काम में लाए जाते हैं, ताकि छोटे कस्बे का शिल्पकार कहीं भी बैठे ग्राहक तक पहुंच सके।

यह मेला उसके तीन राष्ट्रीय निगमों से जुड़े शिल्पकारों और लाभार्थियों के लिए विपणन सहायता की पहल है: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम।

'फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस: एडवांसिंग इंडियाज बायोडायवर्सिटी कमिटमेंट्स थ्रू इनोवेशन, फाइनेंस एंड एबीएस' नाम का यह सहयोगी कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2026 को जैविक विविधता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन में रखा जाएगा और इसमें दिखाया जाएगा कि भारत नीति, नवाचार, वित्त तथा लाभ साझाकरण के जरिये अपने जैव विविधता वादों…

इसका लक्ष्य 13 कहता है कि आनुवंशिक संसाधनों, डिजिटल क्रम सूचना तथा उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से मिले लाभ का उचित और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय किए जाएं, और राज्य जैव विविधता बोर्डों को दी गई यह राशि ठीक वही काम करती है।

राशि बराबर नहीं बांटी गई: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने क्षेत्र आधारित तरीका अपनाया, इसलिए हर राज्य का हिस्सा संबंधित फसलों के भौगोलिक फैलाव और उनके अधीन रकबे के अनुसार तय हुआ, जिसके आंकड़े कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एकीकृत कृषि सांख्यिकी पोर्टल से लिए गए।

भारत की एबीएस व्यवस्था इसी अधिनियम से संचालित होती है, जिसमें 2023 में संशोधन हुआ, तथा इसके साथ जैविक विविधता नियम, 2024 और पहुंच एवं लाभ साझाकरण विनियम, 2025 लागू हैं।

वास्तविक समय में स्रोत पहचान का महत्व समझाते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्क्रीन की ओर संकेत किया, जिस पर उस क्षण दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन का योगदान करीब 25 प्रतिशत दिख रहा था, जबकि कुल प्रदूषण स्तर करीब 180 था।

AIRWISE यानी उत्सर्जन के लिए वायु गुणवत्ता चेतावनी एवं एकीकृत निर्णय सहायता प्रणाली 400 मीटर के स्थानिक रिजॉल्यूशन पर अगले 72 घंटे का वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान जारी करती है।

यह प्रयोगशाला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित मिशन मौसम के तहत स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य वायुमंडलीय प्रदूषण की वैज्ञानिक समझ मजबूत करना और दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए उपयोगी प्रमाण जुटाना है।

यही AATAL का पूरा नाम है, जिसका उद्घाटन डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान की दिल्ली शाखा में किया।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से श्रम संहिताओं, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

बाकी तीनों संहिताएं 2020 की हैं: औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य दशा संहिता।

श्रम संवाद 90 दिन का जागरूकता अभियान है, जिसके जरिये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 316 जिलों में जिला स्तर पर संवाद कर रहा है, और इसमें औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

श्री होल्गर पीटर्स स्कोडा ऑटो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और साथ ही वोक्सवैगन एजी के मुख्य वित्त अधिकारी भी हैं; उन्होंने बर्लिन में वाणिज्य मंत्री से मुलाकात की।

श्री लेविन होल जर्मन फेडरल चांसलरी में इस पद पर हैं, जहां यह द्विपक्षीय बैठक हुई, और चर्चा में आर्थिक सहयोग तथा भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक एवं निवेश संबंध मजबूत करने के अवसर शामिल रहे।

उन्होंने 23 अक्टूबर 2026 को बर्लिन में कई कार्यक्रमों के साथ जर्मनी की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पूरी की।

फार्मर आईडी इसी मिशन के अंतर्गत बनाई जाती है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2024 को मंजूरी दी थी और जिसके तहत कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई तैयार किया जा रहा है।

यही तारीख फार्मर आईडी की रजिस्ट्री पूरी करने के लिए तय थी, और काम 23 अक्टूबर की रात तक ही पूरा हो गया, यानी पांच महीने पहले।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 23 अक्टूबर की रात तक 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का काम पूरा हो गया, जो 31 मार्च 2027 की तय समय-सीमा से पांच महीने पहले है।