IBPS GK प्रश्न 2026

यह पद भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय से लिया गया है, जहां विराट रूप आकाश का स्पर्श करता है, और वह किसी वायु बल के लिए ठीक बैठता है; वह वायु सेना के प्रतीक चिह्न पर हिमालयी गरुड़ के नीचे अंकित है।

यह पंक्ति कहती है कि सत्य की ही विजय होती है, और उसे गणराज्य का आदर्श वाक्य चुनकर भारत के राज्य चिह्न की पट्टिका पर देवनागरी लिपि में अंकित किया गया।

धारा 8(1) सूचना की दस श्रेणियां गिनाती है जिन्हें देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है, जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, सामरिक तथा सुरक्षा हित, विदेश संबंध, वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता, न्यासीय संबंध में धारित सूचना तथा किसी लोक गतिविधि से असंबद्ध व्यक्तिगत सूचना शामिल हैं।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति उस चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश तथा…

के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति ने 1964 में रिपोर्ट दी और उसी वर्ष सरकारी संकल्प द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को संघीय प्रशासन में सतर्कता की शीर्ष संस्था के रूप में बनाया गया।

अधिनियम की धारा 12 कहती है कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा आवश्यकतानुसार उतने केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे, जो दस से अधिक न हों।

संविधान में सूचना का अधिकार शब्द कहीं नहीं आता, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 19(1)(क) की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक नागरिक यह न जान सके कि सरकार कैसे काम करती है।

यह अधिनियम 2002 में पारित हुआ था, परंतु कभी अधिसूचित न होने के कारण लागू ही नहीं हुआ; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने उसकी जगह अधिक सशक्त व्यवस्था दी, जिसमें समय-सीमाएं, जुर्माना और स्वतंत्र सूचना आयोग जोड़े गए, और नए अधिनियम की धारा 31 ने उसे निरसित कर दिया।

अधिनियम दो अपीलों की व्यवस्था करता है। धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील उत्तर मिलने या समय-सीमा बीतने के तीस दिन के भीतर की जाती है और वह उसी लोक प्राधिकारी में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, यानी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को जाती है।

धारा 22 कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधान शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, किसी अन्य प्रवृत्त विधि अथवा किसी अन्य विधि के अधीन प्रभावी किसी लिखत में असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

धारा 20(1) कहती है कि यदि सूचना आयोग पाता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना उचित कारण आवेदन अस्वीकार किया, निर्धारित समय में सूचना नहीं दी, गलत या भ्रामक सूचना दी अथवा सूचना नष्ट कर दी, तो वह विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये का…

अधिनियम की धारा 7(1) दो समय-सीमाएं देती है। सामान्य सीमा आवेदन प्राप्ति से तीस दिन है, परंतु जहां मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो, वहां लोक सूचना अधिकारी को अड़तालीस घंटे के भीतर सूचना देनी होती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली थी और इसकी धारा 1(3) में कहा गया था कि शेष प्रावधान अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन लागू होंगे।

चार्ल्स फूरिए और सेंट साइमन उन्नीसवीं सदी के आरंभ के फ्रांसीसी विचारक थे, जिन्होंने ब्रिटेन के रॉबर्ट ओवेन के साथ यह तर्क रखा कि प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ऐसे सहकारी तथा नियोजित समुदाय बनें जिनमें संपत्ति सामूहिक हो।

उपभोक्ता प्रभुसत्ता का अर्थ है कि उपभोक्ताओं का व्यय ही तय करता है कि क्या बनेगा: जो उत्पादक वह वस्तु बनाता है जिसे क्रेता नहीं चाहते, उसे लाभ नहीं मिलता और वह व्यवसाय छोड़ देता है, इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को शासक कहा जाता है।

इसे आदेशात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि साधनों का उपयोग बाजार नहीं, बल्कि केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण आदेश देकर तय करता है: वह उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करता है, कारखानों को कच्चा माल आवंटित करता है और प्रायः कीमतें तथा मजदूरी भी तय करता है।

भुगतान संतुलन के गंभीर संकट में, जब विदेशी मुद्रा भंडार कुछ सप्ताह के आयात जितना रह गया, सरकार ने जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की।

इसने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े, जिससे भारत का वर्णन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया।

1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव कांग्रेस के आवडी अधिवेशन के बाद आया, जिसने समाजवादी ढंग के समाज की मांग की थी, और इसने सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी।

साधन सीमित और आवश्यकताएं असीमित होने के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को तीन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, जिन्हें उसकी केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है: कौन सी वस्तुएं और कितनी मात्रा में बनाई जाएं, उन्हें कैसे बनाया जाए अर्थात किस तकनीक तथा श्रम-पूंजी के संयोजन से, और किसके लिए बनाया…