बैंकिंग GK प्रश्न 2026

उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की और विभाग से नए ग्राहक जोड़ने, सेवा की गुणवत्ता, कारोबार में विविधता तथा सेवाओं के डिजिटलीकरण में तेजी लाने को कहा।

सही उत्तर बिहार है, जिसने तिमाही के आनुपातिक लक्ष्य का 97.15 प्रतिशत पूरा किया और इस प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी हुआ।

पार्सल वर्ग से तिमाही में 318.9 करोड़ रुपये की आय हुई तथा केरल, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश और बिहार ने इसमें तिमाही लक्ष्य से अधिक कारोबार किया।

यह अप्रैल से सितंबर 2026 तक की आय है, जो वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही है, और इसमें वार्षिक आधार पर 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

संयुक्त वक्तव्य में विसेग्राड समूह, जिसे वी-4 भी लिखा जाता है, के सदस्य इन्हीं चार देशों को बताया गया है और दोनों नेताओं ने भारत तथा इस समूह के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक का स्वागत किया।

बहुपक्षीय सहयोग वाले हिस्से में पोलैंड ने सुधारित और विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन किया और 2028-29 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सीट की भारत की उम्मीदवारी के समर्थन को दोहराया।

परिणामों की सूची में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पोलैंड के इसमें शामिल होने की घोषणा दर्ज है और भारत ने इसका स्वागत किया।

पोलैंड के प्रधानमंत्री की यात्रा के परिणामों की सूची में पहली घोषणा ही व्यापार के क्षेत्र में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने के लक्ष्य की है, और संयुक्त वक्तव्य में भी यही लक्ष्य दोहराया गया है।

सौभाग्य, यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, 2017 में भारत के हर घर को बिजली कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी।

कच्चे तेल की आपूर्ति रुकने पर तेल महँगा होता है और भारत में लगभग हर वस्तु का उत्पादन और परिवहन महँगा हो जाता है।

अंतरराष्ट्रीय संस्थागत साझेदारी बढ़ाने के प्रयासों का जिक्र करते हुए डॉ. जाट ने कास्ट के साथ हुए समझौता ज्ञापन का उल्लेख किया, जिससे कृषि अनुसंधान, क्षमता विकास और ज्ञान के आदान-प्रदान में सहयोग की नई राहें खुलने की अपेक्षा है।

डॉ. एम. एल. जाट ने जिस गोलमेज बैठक को संबोधित किया, वह अमेरिका के डेस मोइन्स में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के कार्यक्रम के दौरान नॉर्मन ई बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय संवाद के साथ आयोजित हुई थी और उन्होंने इसमें वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

वे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, भारत के अध्यक्ष की हैसियत से इस गोलमेज बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।

15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ और अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कहलाने वाला यह कार्यक्रम अनुच्छेद 41 को मूर्त रूप देता है, जो राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की दशा में सार्वजनिक सहायता देने का निर्देश देता है।

उस अधिनियम की धारा 2(r) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसमें प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी विनिर्दिष्ट दिव्यांगता का 40 प्रतिशत से कम न हो, और 14 अक्टूबर 2026 के मंत्रिमंडल निर्णय ने पेंशन को इसी मानक पर ला दिया।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पाँच वर्ष जारी रखने और उसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने के साथ यही परिव्यय स्वीकृत किया।

पीएम-दक्ष पीएमकेवीवाई के ऊपर एक अतिरिक्त व्यवस्था थी और कौशल प्रशिक्षण के लिए इसके सभी जॉब रोल स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल से लिए जाते थे, जहां से पीएमकेवीवाई भी लेती है।

पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षण संस्थान को अपने इतने प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी या स्वरोजगार दिलाना जरूरी था। ऐसा न करने पर तीसरी किस्त, जो प्रशिक्षण लागत के 30 प्रतिशत के बराबर थी, जब्त हो जाती थी।

2020-21 से 2023-24 तक पीएम-दक्ष में इतने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मिला।

पीएम-दक्ष इसी मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी और इसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसे तीन निगमों एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी तथा एनएसकेएफडीसी के जरिये चलाता था, जो संस्थानों को प्रशिक्षण लागत लौटाते थे।