संशोधित दिव्यांगता पेंशन में पात्रता अब किस दिव्यांगता मानक से तय होती है?
- A.दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता
- B.राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की 80 प्रतिशत गंभीर दिव्यांगता
- C.दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की 50 प्रतिशत दिव्यांगता
- D.राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की 60 प्रतिशत दिव्यांगता
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता है। उस अधिनियम की धारा 2(r) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसमें प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी विनिर्दिष्ट दिव्यांगता का 40 प्रतिशत से कम न हो, और 14 अक्टूबर 2026 के मंत्रिमंडल निर्णय ने पेंशन को इसी मानक पर ला दिया। विकल्प B पुरानी स्थिति बताता है — राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अनुसार 80 प्रतिशत या अधिक गंभीर दिव्यांगता, जिसके साथ आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष भी होनी चाहिए थी। विकल्प C और D में दी गई सीमाएँ किसी भी अधिनियम में नहीं हैं। आयु शर्त हटने के साथ इस बदलाव से प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना के लाभार्थी 8.33 लाख से 27.48 लाख हो गए और सहायता 375 तथा 625 रुपये मासिक हो गई।
पूरा लेख पढ़ें: प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना को 53,428 करोड़ रुपये मंजूर
अभ्यास प्रश्न
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के लिए 2026-27 से 2030-31 तक कितना परिव्यय मंजूर हुआ है?
- A.9,652 करोड़ रुपये
- B.35,428 करोड़ रुपये
- C.53,428 करोड़ रुपये
- D.73,428 करोड़ रुपये
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पाँच वर्ष जारी रखने और उसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने के साथ यही परिव्यय स्वीकृत किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यह सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद को मूर्त रूप देता है?
- A.अनुच्छेद 21
- B.अनुच्छेद 39
- C.अनुच्छेद 41
- D.अनुच्छेद 47
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15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ और अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कहलाने वाला यह कार्यक्रम अनुच्छेद 41 को मूर्त रूप देता है, जो राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की दशा में सार्वजनिक सहायता देने का निर्देश देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम-दक्ष को 2024-25 से पीएमकेवीवाई में क्यों समाहित किया गया?
- A.इसकी आवंटित राशि समाप्त हो गई थी
- B.स्किल इंडिया डिजिटल हब से लिए गए इसके जॉब रोल पीएमकेवीवाई में भी शामिल थे
- C.तीनों कार्यान्वयन निगम बंद कर दिए गए
- D.इसके लक्षित वर्ग राज्य सरकारों को सौंप दिए गए
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पीएम-दक्ष पीएमकेवीवाई के ऊपर एक अतिरिक्त व्यवस्था थी और कौशल प्रशिक्षण के लिए इसके सभी जॉब रोल स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल से लिए जाते थे, जहां से पीएमकेवीवाई भी लेती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम-दक्ष में संस्थान को कम से कम कितने प्रशिक्षितों को रोजगार दिलाना जरूरी था, वरना तीसरी किस्त जब्त हो जाती थी?
- A.50 प्रतिशत
- B.60 प्रतिशत
- C.70 प्रतिशत
- D.80 प्रतिशत
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पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षण संस्थान को अपने इतने प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी या स्वरोजगार दिलाना जरूरी था। ऐसा न करने पर तीसरी किस्त, जो प्रशिक्षण लागत के 30 प्रतिशत के बराबर थी, जब्त हो जाती थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2020-21 से 2023-24 के बीच पीएम-दक्ष में कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मिला?
- A.96,162
- B.1,87,305
- C.2,76,470
- D.3,09,500
उत्तर देखें
2020-21 से 2023-24 तक पीएम-दक्ष में इतने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मिला।
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