बैंकिंग GK प्रश्न 2026

बजट तैयार करना, अर्थात प्रत्येक विभाग की प्राप्तियों और व्यय का अनुमान लगाकर उन्हें एक साथ जोड़ना, कार्यपालिका का कार्य है, और मध्य प्रदेश में वित्त विभाग इसे तैयार करता है तथा वित्त मंत्री इसे प्रस्तुत करते हैं।

बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है और अनुच्छेद 199 में परिभाषित धन विधेयक केवल निचले सदन यानी विधान सभा में, और वह भी राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ, यानी 2003 के केंद्रीय अधिनियम और बारहवें वित्त आयोग की उस सिफारिश के बाद जिसमें ऋण राहत के लिए राज्यों से ऐसा कानून बनाने को कहा गया था।

वस्तु एवं सेवा कर लाने वाले संविधान संशोधन का अनुमोदन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से आवश्यक था।

बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू हुई और इसके बाद बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 बना, जो राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण तथा सेवन पर रोक लगाता है।

इंडियन ऑयल का बरौनी शोधक कारखाना 1960 के दशक में बेगूसराय जिले के बरौनी में सोवियत संघ के सहयोग से चालू हुआ, और इसी के आसपास बरौनी उर्वरक संयंत्र तथा बरौनी ताप विद्युत गृह विकसित हुए, जिससे बेगूसराय राज्य का औद्योगिक केंद्र बना।

उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र की शाही लीची को उसके पतले छिलके, छोटी गुठली और अधिक मिठास के कारण भौगोलिक संकेतक मिला है, और इस जिले को लीची की राजधानी कहा जाता है, जबकि यह फसल वैशाली, पूर्वी चंपारण तथा समस्तीपुर में भी होती है।

मिथिला क्षेत्र के तालाबों और आर्द्रभूमियों में उगाया जाने वाला मखाना मुख्य रूप से बिहार से ही आता है और इस क्षेत्र की उपज को मिथिला मखाना नाम से भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना और छोटानागपुर के पठार के साथ बिहार से कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट तथा अभ्रक और जमशेदपुर, बोकारो एवं रांची का भारी उद्योग भी चला गया।

अनुच्छेद 267(2) राज्य के विधानमंडल को विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि बनाने की शक्ति देता है, जो राज्यपाल के निपटान में रहती है और जिससे विधानमंडल की स्वीकृति मिलने तक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दिया जा सकता है, तथा वह राशि बाद में अनुपूरक मांग से वापस भरी…

बजट का वर्गीकरण प्राप्तियों और व्यय के संबंध से होता है, जिससे केवल तीन प्रकार बनते हैं, अर्थात संतुलित बजट जिसमें अनुमानित प्राप्तियां और व्यय बराबर हों, अधिशेष बजट जिसमें प्राप्तियां व्यय से अधिक हों, तथा घाटे का बजट जिसमें व्यय प्राप्तियों से अधिक हो।

अनुच्छेद 204 के अनुसार विधान सभा द्वारा अनुदान मांगों पर मतदान के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है और वही राज्य की संचित निधि से धन निकालना वैध बनाता है, क्योंकि विधि द्वारा किए गए विनियोग के बिना उस निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।

अनुच्छेद 202 राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाएं।

यह कथन गलत है: आर्थिक मॉडल शब्दों में, आरेखों या ग्राफ़ में, या समीकरणों के रूप में, किसी भी तरह व्यक्त किया जा सकता है।

यह नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के शिक्षा वाले दो संकेतकों में से एक है। राष्ट्रीय एमपीआई आय नहीं, बल्कि वंचना को तीन समान भार वाले आयामों में मापता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर।

दोनों कथन भारत की निर्धनता रेखा तय करने की मानक पद्धति बताते हैं। निर्धनता रेखा वह आय या व्यय है जो बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चाहिए।

टेलनेट अनुप्रयोग परत का प्रोटोकॉल है, जिससे उपयोगकर्ता किसी दूर के कंप्यूटर में लॉग इन करके टेक्स्ट टर्मिनल के माध्यम से उस पर काम कर सकता है।

बैंक दर और खुले बाज़ार की क्रियाएँ रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के साधन हैं; सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक राजस्व राजकोषीय नीति के अंग हैं।

एसजीएसटी अधिनियम संसद नहीं, बल्कि हर राज्य का विधानमंडल पारित करता है। 101वें संशोधन, 2016 ने अनुच्छेद 246A जोड़ा, जो संसद और राज्य विधानमंडलों, दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है, और अनुच्छेद 279A जोड़ा, जिससे जीएसटी परिषद बनी।

अपस्फीति (डिफ्लेशन) मुद्रास्फीति का उलटा है: किसी अवधि में सामान्य कीमत स्तर लगातार गिरता रहता है। जब कीमतें लगातार गिरती हैं तो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है, पर अर्थव्यवस्था पर इसका असर प्रायः नुकसानदेह होता है।