बैंकिंग GK प्रश्न 2026

ट्राई ने यही नाम चुना, क्योंकि जिन सेवाओं की उसने जांच की वे निर्धारित समय-सारणी वाले टेलीविजन चैनलों को एक साथ जोड़कर सार्वजनिक इंटरनेट या अन्य आईपी नेटवर्क से ऐप, वेबसाइट या ऐसे ही इंटरफेस के जरिए दर्शकों तक पहुंचाती हैं, चाहे ऐप टेलीविजन सेट में पहले से मौजूद हो…

इस श्रेणी में 50 परियोजनाएं हैं और इनमें से अधिकतर भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के ऊंचे बैंड में हैं, जिससे यह अनुपात ऊंचा दिखता है।

इसके पास निगरानी वाली 974 परियोजनाएं हैं, जो कुल संख्या के आधे से कुछ अधिक हैं, और इनकी संशोधित लागत 9.46 लाख करोड़ रुपये है, यानी कुल लागत का करीब एक चौथाई।

यही सितंबर 2026 की मासिक फ्लैश रिपोर्ट का मुख्य आंकड़ा है, जिसमें 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत की परियोजनाएं शामिल हैं और ये 17 केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों में फैली हैं; इनकी निगरानी पैमाना मंच पर होती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 28 अक्टूबर 2026 की सुबह तक आंध्र प्रदेश तथा यनम के तटों को पार करते समय यही तीव्रता बताई थी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने समिति को बताया कि तूफान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने के बाद उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ेगा और 28 अक्टूबर 2026 की सुबह तक इन दोनों स्थानों के बीच आंध्र प्रदेश तथा यनम के तटों को बहुत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में पार करेगा।

कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आने वाले चक्रवात के लिए केंद्र तथा तटीय राज्यों की तैयारियों की समीक्षा हुई; प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव तथा एनडीआरएफ, आईएमडी और तटरक्षक बल के प्रमुख इसमें शामिल हुए।

सही उत्तर श्री सी. राजगोपालाचारी हैं, जो भारत रत्न से सम्मानित थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे, और जिन्होंने इस श्रृंखला का सबसे पहला व्याख्यान दिया था।

आकाशवाणी उसी वर्ष से हर साल सरदार वल्लभभाई पटेल व्याख्यान आयोजित करती आ रही है, जो स्वतंत्र भारत के पहले उपप्रधानमंत्री की स्मृति में है, जिनके पास सूचना एवं प्रसारण विभाग भी था और जिन्हें राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पी तथा भारत के लौह पुरुष के रूप में याद किया जाता…

सही उत्तर श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं और नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में इस श्रृंखला का सड़सठवां व्याख्यान देने जा रहे हैं।

इस पहल के कवर में तीन तरह का माल आता है, यानी पूर्ण कंटेनर भार, कंटेनर भार से कम और प्रशीतित अथवा रीफर कंटेनर, और ऊर्जा की खेप को विशेष रूप से इससे बाहर रखा गया है।

इस पहल का घटक दो निर्यातकों को इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया है कि वे अधिसूचित क्षेत्रों को भेजी जाने वाली आगामी खेप के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम से कवर लें, और इसके लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है वह पंचानबे प्रतिशत के…

वाणिज्य विभाग ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत आने वाले समयबद्ध उपाय रिलीफ के घटक दो की समय-सीमा मार्च 2027 के अंत तक आगे बढ़ा दी है और यह बदलाव 30 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 37/2026-27 के जरिये किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रणोदन तकनीक को प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर छह से, जहां कोई प्रणाली किसी प्रासंगिक परिवेश में सिद्ध हो चुकी होती है, स्तर नौ तक ले जाना है, जहां वह उड़ान में परखी जा चुकी होती है और व्यापक उपयोग के लिए तैयार मानी जाती है।

इस प्रणाली को हरित प्रणोदन समाधान बताया गया है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर आधारित प्रणोदक का उपयोग करता है और उसमें कुछ योजक मिलाए जाते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करने वाले प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने नवी मुंबई की मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुसंधान विकास एवं नवाचार कोष से 116 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का समझौता किया है और यह राशि वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण के रूप में…

श्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं और इसी हैसियत से उन्होंने लिखा कि मंच ब्रिक्स के सदस्य तथा साझेदार देशों के बीच संसदीय संवाद और सहयोग मजबूत करने में क्या भूमिका निभाता है, जिसका एजेंडा संस्थागत लचीलापन, एआई शासन, दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा संवहनीयता है और जो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता…

मंच के सामने जो विषय हैं, वे संस्थागत लचीलापन, एआई शासन, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और संवहनीयता हैं, तथा ये चारों भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के चार स्तंभों से निर्देशित हैं।

यहाँ जिस मंच की बात है, वह ब्रिक्स संसदीय मंच का बारहवां संस्करण है, और लोकसभा अध्यक्ष ने लिखा है कि यह समूह के सदस्य तथा साझेदार देशों के बीच संसदीय संवाद और सहयोग मजबूत करने में क्या भूमिका निभाता है।

इसी मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में एवीजीसी प्रोत्साहन कार्यबल गठित किया, जिसमें उद्योग, शिक्षा जगत तथा सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं, और जिसके तीन सिद्धांत हैं: सार्वजनिक-निजी सहयोग, अंतर-मंत्रालयी अभिसरण तथा क्षेत्र के विकास का समग्र दृष्टिकोण।