राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है?

सही उत्तर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। एनपीपीए इस मंत्रालय के औषध विभाग के अधीन काम करता है और इसी संस्था ने कैंसर रोधी दवाओं के ब्रांड की वे संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें तय की हैं जो 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी। विकल्प A यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अक्सर भ्रम पैदा करता है, क्योंकि दवा का विषय स्वास्थ्य से जुड़ा लगता है, लेकिन दवाओं का मूल्य नियंत्रण औषध विभाग के पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास नहीं। विकल्प B यानी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता संरक्षण और आवश्यक वस्तुओं से जुड़ा है, पर दवाओं की कीमत तय करना उसका काम नहीं है। विकल्प D यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व्यापार और औद्योगिक नीति देखता है और दवा मूल्य निर्धारण में उसकी कोई भूमिका नहीं है। एनपीपीए से औषध विभाग और वहां से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तक की यह कड़ी याद रखने पर इस तरह के कई प्रश्न हल हो जाते हैं।