बैंकिंग GK प्रश्न 2026

आंध्र राज्य 1 अक्टूबर 1953 को पुराने मद्रास राज्य के तेलुगुभाषी जिलों से बना, जिसकी राजधानी कर्नूल थी और पहले मुख्यमंत्री टंगुटूरी प्रकाशम थे, और यह स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत का पहला व्यापक उपभोक्ता कानून था और उसने जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई।

उपभोक्ता संरक्षण कानून छह अधिकारों को मान्यता देता है, और विकल्पों में दिए तीनों उनमें सम्मिलित हैं: सुरक्षा का अधिकार, यानी जीवन और संपत्ति के लिए संकटकारी वस्तुओं और सेवाओं से रक्षा; चयन का अधिकार, यानी प्रतिस्पर्धी दामों पर अनेक वस्तुओं और सेवाओं में से चुनने की स्वतंत्रता; और उपभोक्ता…

लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करना निःशुल्क है और शिकायतकर्ता को वकील की आवश्यकता नहीं; वह रिज़र्व बैंक के शिकायत प्रबंधन पोर्टल से ऑनलाइन, ईमेल से, अथवा कागज़ पर चंडीगढ़ के केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र को शिकायत भेज सकता है।

रिज़र्व बैंक ने 2014 में जारी ग्राहक अधिकार चार्टर में पाँच अधिकार गिनाए हैं: उचित व्यवहार का अधिकार, पारदर्शिता तथा उचित और ईमानदार व्यवहार का अधिकार, उपयुक्तता का अधिकार, निजता का अधिकार, तथा शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति का अधिकार।

रिज़र्व बैंक की आंतरिक लोकपाल व्यवस्था के अंतर्गत दस या अधिक शाखाओं वाले प्रत्येक बैंक को आंतरिक लोकपाल नियुक्त करना होता है, जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, बैंक का साधारण कर्मचारी नहीं होता और उसके बोर्ड को रिपोर्ट करता है।

लोकपाल यह तय करता है कि सेवा में कमी हुई या नहीं, यह नहीं कि ऋण का निर्णय उचित था या नहीं; बैंक का वाणिज्यिक निर्णय, जिसमें ऋण देना और उसकी शर्तें सम्मिलित हैं, योजना से स्पष्ट रूप से बाहर है, और इसी प्रकार बैंकों के बीच के विवाद तथा…

योजना बैंक को ही पहला मंच बनाती है: लोकपाल के समक्ष शिकायत तभी सुनवाई योग्य है जब ग्राहक ने पहले विनियमित संस्था को शिकायत दी हो और तीस दिन तक उत्तर न मिला हो, अथवा मिला उत्तर संतोषजनक न हो, अथवा शिकायत अस्वीकार कर दी गई हो।

शिकायतकर्ता अथवा विनियमित संस्था, कोई भी, अधिनिर्णय प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर इस अधिकारी को अपील कर सकता है, और जिस संस्था ने प्रधान नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया, वह अपील ही नहीं कर सकती।

योजना दो प्रकार के अधिनिर्णय अलग करती है। शिकायतकर्ता को वास्तव में हुई हानि के लिए लोकपाल वास्तविक हानि या बीस लाख रुपये, जो कम हो, दे सकता है।

एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार-निरपेक्ष है, इसलिए शिकायत किसी विशेष क्षेत्र के लोकपाल कार्यालय को भेजना आवश्यक नहीं रहा; ऑनलाइन, ईमेल या कागज़ पर दी गई सभी शिकायतें चंडीगढ़ में स्थापित एक ही केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र में प्राप्त और प्रसंस्कृत होती हैं, जो फिर उन्हें आवंटित करता है।

रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना यानी आरबी-आईओएस 12 नवंबर 2021 को शुरू हुई और इसने 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, 2018 की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लोकपाल योजना तथा 2019 की डिजिटल लेनदेन लोकपाल योजना को "एक राष्ट्र, एक लोकपाल" के सिद्धांत पर एक योजना में मिला दिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहली बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में अधिसूचित की, जिससे बैंक ग्राहकों को न्यायालय के बाहर निःशुल्क और शीघ्र मंच मिले।

अमेरिका की सीनेट में हर राज्य से दो सदस्य होते हैं, और पचास राज्यों के साथ यह संख्या सौ सीनेटर बनती है, जिनमें से हर एक छह वर्ष के लिए चुना जाता है, और सदन की अध्यक्षता अमेरिका के उपराष्ट्रपति करते हैं।

एडुस्कुंता फिनलैंड की संसद है; स्वीडन की संसद रिक्सडाग है, जो एक सदन वाला निकाय है।

जातीय संसद बांग्लादेश की एक सदन वाली विधायिका है और वह ढाका के संसद भवन में बैठती है।

यह वाक्यांश उन्नीसवीं शताब्दी के सुधारक जॉन ब्राइट से आया, जिन्होंने कहा था कि इंग्लैंड संसदों की जननी है, और यह वेस्टमिंस्टर की संसद के साथ जुड़ गया क्योंकि बहुत से देशों ने, जिनमें भारत भी है, अपनी शासन प्रणाली उससे ली; उस प्रणाली को वेस्टमिंस्टर आदर्श कहा जाता है।

ओराख्तस आयरलैंड की संसद है और उसमें राष्ट्रपति के साथ दो सदन होते हैं, डेल एरन, जो निचला और निर्वाचित सदन है, तथा शानद एरन, जो ऊपरी सदन है।

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में है और जिसे साधारण विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति बुलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, और उसी के साथ समवर्ती सूची तथा इकाइयों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी।

मलेशिया की संसद में देवान रक्यात, अर्थात जनता का सदन, निर्वाचित निचला सदन है, और देवान नेगारा, अर्थात राष्ट्र का सदन, ऊपरी सदन है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और जिसमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं।