बैंकिंग GK प्रश्न 2026

सही उत्तर आर्टिकल 370 है। पीआईबी के बैकग्राउंडर के अनुसार 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। इसके निर्देशक आदित्य सुहास जंभाले हैं और इसी फिल्म के लिए यामी गौतम को मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। इस फिल्म के गीतों के लिए शाश्वत सचदेव को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी मिला।

बाकी तीनों फिल्मों को भी पुरस्कार मिले हैं, लेकिन अलग श्रेणियों में, इसलिए ये भ्रम पैदा करने वाले विकल्प हैं। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को संपूर्ण मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने ममूटी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया। परीक्षा में उसी वर्ष के दूसरे विजेताओं को अक्सर गलत विकल्प के रूप में रखा जाता है, इसलिए हर फिल्म को उसकी श्रेणी के साथ याद रखें।

उत्तर है 2025-26। मुद्रीकरण प्रस्तावों के साथ-साथ इक्कीसवीं बोर्ड बैठक ने उसी वित्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा निदेशकों की रिपोर्ट भी पारित की। ये कंपनी के सामान्य औपचारिक विषय हैं, पर परीक्षा में ठीक ऐसी ही बातें पूछी जाती हैं, क्योंकि अभ्यर्थी इन्हें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं।

विकल्प D सबसे प्रबल भ्रम है, क्योंकि बैठक स्वयं उसी वर्ष के दौरान हुई थी, उसके बाद नहीं, और लेखा उस वर्ष के मंजूर होते हैं जो समाप्त हो चुका हो, चल रहे वर्ष के नहीं। इस बैठक की तीनों विशिष्ट बातें एक साथ याद रखें और पूरा समाचार ढक जाता है - इक्कीसवीं बोर्ड बैठक, 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की सिफारिश, और 2025-26 के लेखा की मंजूरी।

उत्तर है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा अन्य सरकारी संस्थाएं। एनएलएमसी केवल खरीद-बिक्री नहीं करता। यह उसी संस्था के साथ मिलकर काम करता है जिसके पास संपत्ति है - कौन सी संपत्ति उपयुक्त है यह तय करना, उचित जांच करना, मूल्यांकन कराना और फिर प्रक्रिया तय करना, जिसमें पारदर्शिता, दक्षता तथा उचित मूल्य उसकी घोषित प्राथमिकताएं हैं।

शेष विकल्पों में ऐसे स्वामी बताए गए हैं जिनका विज्ञप्ति में उल्लेख नहीं है। विकल्प B तो पूरी तरह उलटी दिशा में ले जाता है, क्योंकि यहां सार्वजनिक संपत्ति को उपयोग में लाया जा रहा है, किसी निजी कंपनी को उबारा नहीं जा रहा। उत्तर के साथ पूरे अभ्यास का उद्देश्य भी याद रखें - सरकारी बहीखातों में कम उपयोग पड़ी संपत्तियों से मूल्य निकालना, जिसके लिए यह निगम बना ही है।

उत्तर है 5,000 करोड़ रुपये से अधिक। 18 सितंबर 2026 को हुई अपनी इक्कीसवीं बोर्ड बैठक में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम ने इसी मूल्य की संपत्तियों के प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें सिफारिश किया। ये संपत्तियां क्या हैं, यह आंकड़े जितना ही महत्वपूर्ण है - अधिशेष भूमि और भवन, जो इसलिए चिह्नित हुए क्योंकि अब वे उस काम के नहीं रहे जिसके लिए लिए गए थे।

शेष विकल्प ऐसी गोल संख्याएं हैं जो धन से जुड़े प्रश्न में विश्वसनीय भ्रम बनाती हैं, पर घोषणा में इनमें से कोई नहीं आता। आंकड़े के साथ दो बातें और याद रखें, क्योंकि प्रश्न इनमें से कुछ भी पूछ सकता है - यह बोर्ड की इक्कीसवीं बैठक थी, और इसी बैठक ने 2025-26 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा निदेशकों की रिपोर्ट भी मंजूर की।

उत्तर है 31 दिसंबर 2027 तक 3,57,112 ग्रामीण युवा। यह पहले चरण में समीक्षा किए गए चौदह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का स्वीकृत लक्ष्य है, और यह अक्टूबर 2026 में वास्तव में शुरू होने वाली संख्या से काफी ऊपर है, जो 1,164 बैचों में 34,920 युवा है। इन दोनों आंकड़ों का अंतर ही समीक्षा का कारण है - मंत्रालय राज्यों पर तेजी लाने का दबाव बना रहा है ताकि लक्ष्य समय पर पूरा हो।

हर गलत विकल्प किसी असली संख्या को गलत समय-सीमा या गलत दायरे से जोड़ देता है। विकल्प D का 5.6 लाख वास्तव में 24 राज्यों द्वारा 1,200 से अधिक परियोजनाओं में किया गया राष्ट्रीय आवंटन है, इन चौदह का नहीं। दूसरे चरण के लक्ष्य दो वर्ष की अवधि 2026-28 के हैं और सभी 31 भाग लेने वाले राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए हैं।

उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो राज्यों की तैयारी की समीक्षा कर रहा है और योजना का दूसरा चरण शुरू कर रहा है। डीडीयू-जीकेवाई का कौशल विकास मंत्रालय के बजाय ग्रामीण विकास के अधीन होना ही वह बात है जो याद रखने लायक है, क्योंकि नाम में कौशल्य शब्द आता है और सहज अनुमान इसीलिए गलत बैठता है।

संकेत नाम के बाकी हिस्से में है - ग्रामीण। यह योजना विशेष रूप से गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए है, और यही इसे ग्रामीण विकास के दायरे में रखता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पर नहीं रुकता बल्कि प्लेसमेंट से जुड़ा रहता है, और पाठ्यक्रम तीन से बारह महीने तक चलते हैं। शेष मंत्रालय भी रोजगार या प्रशिक्षण पर किसी न किसी रूप में काम करते हैं, इसीलिए वे प्रभावी भ्रम बनते हैं।

उत्तर है 34,920। इस समाचार में चार संख्याएं साथ चलती हैं और प्रश्न इन्हें अलग-अलग पहचानने पर टिका है। 34,920 वे ग्रामीण युवा हैं जो अक्टूबर 2026 से प्रशिक्षण शुरू करेंगे; 1,164 उन बैचों की संख्या है जिनमें ये बंटे हैं; 3,57,112 इन्हीं चौदह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कहीं बड़ा स्वीकृत लक्ष्य है, जिसकी समय-सीमा 31 दिसंबर 2027 है; और 5.6 लाख वह कुल आवंटन है जो 24 राज्यों ने 1,200 से अधिक परियोजनाओं में कर दिया है।

इस तरह विकल्प C बैच संख्या है, विकल्प B स्वीकृत लक्ष्य और विकल्प D व्यापक आवंटन - तीनों घोषणा की असली संख्याएं हैं, पर किसी और प्रश्न का उत्तर। इन्हें छोटे से बड़े क्रम में रखकर याद करना सबसे आसान रहता है - बैच, फिर अक्टूबर की भर्ती, फिर स्वीकृत लक्ष्य, फिर राष्ट्रीय आवंटन।