बैंकिंग GK प्रश्न 2026

संशोधन विनियमों में कहा गया है कि नियम लागू होने के बाद स्थापित हर इंटरकनेक्शन आईपी आधारित होगा, और जो पीओआई अब भी ई1 या टीडीएम तकनीक पर काम कर रहे हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से तीन वर्ष के भीतर आईपी आधारित इंटरकनेक्शन में बदलना होगा।

एक नया प्रावधान इंटरकनेक्शन शुल्क और इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क के देर से भुगतान से निपटता है, जिसमें दोनों सेवा प्रदाता ब्याज दर आपस में तय कर सकते हैं, मगर वह इस मानक से ऊपर नहीं जा सकती।

संशोधन ट्रैफिक सौंपने और लेने की व्यवस्था को पुराने चार्जिंग एरिया वाले भूगोल से हटाकर लाइसेंस्ड सर्विस एरिया पर ले आता है, और इंटरकनेक्शन देने वाले तथा लेने वाले को आपसी सहमति से स्थान तय करने की छूट देता है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ये संशोधन विनियम जारी करते हुए बताया कि ये जनवरी 2027 के पहले दिन से प्रभावी होंगे, जिससे कंपनियों को नई इंटरकनेक्शन जिम्मेदारियां शुरू होने से पहले तैयारी का समय मिल जाएगा।

देश में शहरी रेल के फैलाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पहली मेट्रो 1984 में चली थी, और उन्होंने इस शुरुआत की तुलना उसके बाद की धीमी रफ्तार से की, यह बताते हुए कि 2014 तक मेट्रो सेवा पांच शहरों तक ही सीमित रही।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में देश के केवल पांच शहरों में मेट्रो चलती थी और अब यह सेवा 26 शहरों तक फैल गई है।

प्रधानमंत्री ने खास तौर पर यह बताया कि यह मेट्रो लाइन सरकार और निजी क्षेत्र के साझा प्रयास का नतीजा है, और इसे उन्होंने विकास का ऐसा मॉडल कहा जिसकी सफलता देश की प्रगति को और गति देगी।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पुणे मेट्रो की जो लाइन राष्ट्र को समर्पित की, वह हिंजवडी से शिवाजीनगर तक जाती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव में आईसीडी दादरी को उत्तर प्रदेश का अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बताया गया है और इसी राज्य में प्रस्ताव का एकमात्र हवाई अड्डा, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय जिन स्थानों को अधिकृत आयात प्रवेश बिंदुओं की सूची में जोड़ना चाहता है, उनमें यही एकमात्र हवाई अड्डा है और इसे खास तौर पर हवाई मार्ग से आने वाली दवाओं के लिए नामित किया गया है।

औषधि नियम, 1945 का यही प्रावधान उन बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क मार्ग की चौकियों और अन्य स्थानों की सूची देता है, जहां से दवाएं वैध रूप से देश में लाई जा सकती हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसी नियम में संशोधन का प्रस्ताव किया…

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसे संक्षेप में पीएम कुसुम कहा जाता है, उसी समय शुरू हुई थी, ताकि खेती में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़े, डीजल पर निर्भरता घटे और किसान अपनी कमाई के स्रोत बढ़ा सकें।

एग्रीवोल्टाइक्स को एग्रीसोलर या दोहरे उपयोग वाला सौर भी कहा जाता है, और ये नाम उसी विचार की ओर संकेत करते हैं कि एक ही खेत दो काम करे — फसल उगाए और बिजली बनाए।

अगस्त 2025 तक भारत की चालू एग्रीवोल्टाइक परियोजनाओं की यही स्थिति थी और इनके साथ 10 पायलट परियोजनाएं विकासाधीन थीं।

एम्स राजकोट में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश पहले नई दिल्ली के एक एम्स से आगे बढ़कर अब 22 में से 18 संस्थानों तक पहुंच गया है, जिसे उन्होंने उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में बड़ा सुधार बताया।

सौराष्ट्र में यही आबादी इस सुविधा के दायरे में आने की उम्मीद है, जिसमें राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली, भावनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ, देवभूमि द्वारका तथा बोटाद शामिल हैं।

एम्स राजकोट की यह सुविधा इसी योजना के अंतर्गत लगभग 39 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की गई और इसका घोषित उद्देश्य उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन कम करना है।

सम्मेलन में चार विषयगत तकनीकी सत्र हुए। पहला सत्र जीवन चक्र में स्वास्थ्य और उत्तरजीविता पर था, दूसरा लड़कियों की शिक्षा, अधिगम और संक्रमण पर, तीसरा महिलाओं के कार्य, वेतन, औपचारिकता तथा देखभाल पर, और चौथा महिलाओं की आजीविका, उद्यम, कौशल एवं वित्तीय समावेशन पर।

यह सम्मेलन एमओएसपीआई के इसी प्रमुख प्रकाशन के निष्कर्षों पर विचार-विमर्श और उनके प्रसार के लिए बुलाया गया था, ताकि योजनाएं बनाने और चलाने वाले अधिकारी इसके परिणामों को गहराई से पढ़ सकें और विभिन्न क्षेत्रों में उनका उपयोग कर सकें।

"लैंगिक आंकड़े और सांख्यिकी: साक्ष्य से नीतिगत अंतर्दृष्टि तक" विषय पर यह एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एमओएसपीआई ने यूएन विमेन के सहयोग से आयोजित किया और यह 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुआ।