बैंकिंग GK प्रश्न 2026

प्रविष्टि 22 में श्रमिक संघ तथा औद्योगिक और श्रम विवाद, प्रविष्टि 23 में रोजगार तथा बेरोजगारी सहित सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, और प्रविष्टि 24 में कार्य दशाओं तथा भविष्य निधि सहित श्रम कल्याण आता है, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं और प्रत्येक राज्य संहिताओं…

वह श्रमिक के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखकर निचली मजदूरी तय करती है और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भिन्न निचली मजदूरी रख सकती है; इसके बाद कोई राज्य उससे कम न्यूनतम मजदूरी नहीं रख सकता।

यह गिग श्रमिक को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो परंपरागत नियोजक-कर्मचारी संबंध से बाहर कार्य करता है, प्लेटफॉर्म श्रमिक को उस व्यक्ति के रूप में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काम पाता है, और एग्रीगेटर को उस डिजिटल मध्यस्थ के रूप में जो क्रेता और विक्रेता को…

संहिता ने यह सीमा पहले की संख्या से बढ़ाई है और तीन सौ को ही वह बिंदु भी बनाया है जहाँ से प्रमाणित स्थायी आदेश अनिवार्य हो जाते हैं, इसलिए एक ही संख्या दो प्रावधानों में काम आती है।

ये तीनों अधिनियम संघों के पंजीकरण, स्थायी आदेश के रूप में प्रकाशित सेवा शर्तों तथा विवाद, छंटनी, कर्मचारी कटौती और बंदी की व्यवस्था से संबंधित थे, और अब ये तीनों विषय एक ही संहिता में हैं।

चार संहिताओं में उनतीस केंद्रीय श्रम अधिनियम समाहित हैं: मजदूरी संहिता में चार, औद्योगिक संबंध संहिता में तीन, सामाजिक सुरक्षा संहिता में नौ और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता में तेरह।

दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 5 उस व्यक्ति को स्पष्ट छूट देता है, जो लोक सभा या विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अथवा राज्य सभा या विधान परिषद का सभापति या उपसभापति चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, और यदि वह पद छोड़ने के बाद उसी…

अनुच्छेद 101 और 102 संसद की सदस्यता की समाप्ति और सदस्यता के लिए अयोग्यताओं से संबंधित हैं, और अनुच्छेद 190 तथा 191 राज्य विधानमंडलों के लिए वही कार्य करते हैं।

अनुच्छेद 75(1क) कहता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और अनुच्छेद 164(1क) राज्य के लिए विधान सभा के संदर्भ में वही सीमा रखता है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम बारह मंत्री हो सकते हैं।

यह उपबंध करता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य, जो दल-बदल के आधार पर अयोग्य हुआ है, अयोग्यता की तारीख से उस तारीख तक किसी लाभप्रद राजनीतिक पद से भी वंचित रहेगा जब उसका कार्यकाल समाप्त होता या वह पुनः निर्वाचित होता है, इनमें जो…

पैराग्राफ 2(3) कहता है कि मनोनीत सदस्य यदि स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह माह बीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो वह अयोग्य हो जाएगा।

दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 2(1)(ख) उस सदस्य को अयोग्य करता है जो दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विरुद्ध मत देता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, किंतु परंतुक दो दशाओं में उसे बचाता है: जब पूर्व अनुमति ले ली गई हो, और जब दल मतदान या अनुपस्थिति की…

वह पैराग्राफ अनुसूची के अंतर्गत सदस्य की अयोग्यता से जुड़े किसी भी विषय में सभी न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक लगाता था।

दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 6 यह शक्ति पीठासीन अधिकारी को देता है, और जब प्रश्न स्वयं पीठासीन अधिकारी के बारे में हो, तो सदन द्वारा इस कार्य के लिए चुना गया सदस्य निर्णय करता है।

उसने दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 3 हटा दिया, जो विधानमंडल दल के एक-तिहाई सदस्यों के समर्थन वाले विभाजन को बचाता था।

पैराग्राफ 4 कहता है कि जब किसी सदस्य का मूल राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलीन होता है, तो सदस्य अयोग्य नहीं होगा यदि संबंधित विधानमंडल दल के दो-तिहाई से कम नहीं सदस्य उस विलय पर सहमत हो गए हों।

उस संशोधन ने दसवीं अनुसूची जोड़ी और अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन किया, जो सदस्यता की समाप्ति और सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित हैं।

दसवीं अनुसूची संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई थी और वही बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल-बदल पर किन आधारों पर अयोग्य होता है, विलय को कब छूट मिलती है, पीठासीन अधिकारियों को क्या संरक्षण है और प्रश्न का निर्णय कौन करता है।

2021 की नीति ने चार रणनीतिक क्षेत्र गिनाए: परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; परिवहन तथा दूरसंचार; बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; तथा बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं।

राष्ट्रीय निवेश कोष उसी वर्ष बनाया गया, जिससे सरकारी इक्विटी बेचकर मिला धन केवल राजस्व की कमी पूरी करने में न लगे।