विधानमंडल दल में विभाजन की दशा में अयोग्यता से मिलने वाली छूट दसवीं अनुसूची से किस संशोधन ने हटाई?

सही उत्तर B, दसवीं अनुसूची है। दसवीं अनुसूची संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई थी और वही बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल-बदल पर किन आधारों पर अयोग्य होता है, विलय को कब छूट मिलती है, पीठासीन अधिकारियों को क्या संरक्षण है और प्रश्न का निर्णय कौन करता है।

विकल्प A, नौवीं अनुसूची पहले संशोधन, 1951 से जुड़ी और उसमें अधिकतर भूमि सुधार कानून रखे गए, जिन्हें मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से संरक्षण मिला, किंतु आई. आर. कोएल्हो मामले के बाद वह आधारभूत ढांचे की कसौटी के अधीन है। विकल्प C, ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संशोधन, 1992 से आई और पंचायतों के उनतीस विषय देती है। विकल्प D, बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन, 1992 से आई और नगरपालिकाओं के अठारह विषय देती है। दल-बदल केवल दसवीं अनुसूची का विषय है।

सही उत्तर B, बावनवां संशोधन, 1985 है। उस संशोधन ने दसवीं अनुसूची जोड़ी और अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन किया, जो सदस्यता की समाप्ति और सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित हैं। यह 1 मार्च 1985 से प्रभावी हुआ।

विकल्प A, चवालीसवां संशोधन, 1978 ने बयालीसवें संशोधन के बहुत से प्रावधान पलटे: उसने लोक सभा का कार्यकाल पांच वर्ष किया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया और आपात उद्घोषणा की शर्तें कठोर कीं। विकल्प C, इकसठवां संशोधन, 1989 ने मताधिकार की आयु इक्कीस से अठारह वर्ष की। विकल्प D, इक्यानवेवां संशोधन, 2003 ने अनुसूची जोड़ी नहीं, बल्कि उसमें संशोधन किया, विभाजन की छूट हटाई और मंत्रिपरिषद का आकार सदन के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित किया, इसलिए वह इस प्रश्न का सबसे सामान्य जाल है। याद रखने का सरल सूत्र यह है कि दसवीं अनुसूची 1985 में आई और 2003 में कठोर हुई।

सही उत्तर C, दो-तिहाई है। पैराग्राफ 4 कहता है कि जब किसी सदस्य का मूल राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलीन होता है, तो सदस्य अयोग्य नहीं होगा यदि संबंधित विधानमंडल दल के दो-तिहाई से कम नहीं सदस्य उस विलय पर सहमत हो गए हों। जाने वाले सदस्य और पुराने दल के साथ रह जाने वाले सदस्य, दोनों संरक्षित रहते हैं।

विकल्प A, एक-तिहाई पैराग्राफ 3 में विभाजन के लिए दी गई संख्या थी, और उस पैराग्राफ को इक्यानवेवें संशोधन ने 2003 में हटा दिया, इसलिए अब एक-तिहाई किसी को संरक्षण नहीं देता। विकल्प B, आधे और विकल्प D, तीन-चौथाई दसवीं अनुसूची में कहीं नहीं आते। परीक्षक एक-तिहाई और दो-तिहाई को जानबूझकर साथ रखते हैं, इसलिए दोनों संख्याएं अपने पैराग्राफ के साथ याद रखनी चाहिए।

सही उत्तर C, संबंधित सदन का सभापति या अध्यक्ष है। दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 6 यह शक्ति पीठासीन अधिकारी को देता है, और जब प्रश्न स्वयं पीठासीन अधिकारी के बारे में हो, तो सदन द्वारा इस कार्य के लिए चुना गया सदस्य निर्णय करता है।

विकल्प A, राष्ट्रपति अनुच्छेद 102 और 103 के अंतर्गत लाभ के पद जैसे आधारों पर अयोग्यता तय करते हैं, और वहां उन्हें निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करना होता है। विकल्प B, निर्वाचन आयोग की दसवीं अनुसूची के मामले में कोई भूमिका नहीं है, और यही इस प्रश्न का सबसे बड़ा जाल है। विकल्प D, उच्चतम न्यायालय प्रथम दृष्टया यह प्रश्न तय नहीं करता, किंतु किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू, 1992 में पैराग्राफ 7 हटने के बाद न्यायालय दुर्भावना, विकृतता या नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर आदेश की पुनरीक्षा कर सकते हैं।

सही उत्तर D, पैराग्राफ 7 है। वह पैराग्राफ अनुसूची के अंतर्गत सदस्य की अयोग्यता से जुड़े किसी भी विषय में सभी न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक लगाता था। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता छीनने से उनकी स्थिति बदलती है, इसलिए अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक था, जो लिया नहीं गया था। इसलिए पैराग्राफ 7 गिर गया और शेष अनुसूची बनी रही।

विकल्प A, पैराग्राफ 2 दल-बदल के आधार बताता है और प्रभावी है। विकल्प B, पैराग्राफ 4 विलय की छूट देता है और वह भी बना हुआ है। विकल्प C, पैराग्राफ 6, जो पीठासीन अधिकारी को निर्णय का अधिकार देता है, वैध ठहराया गया, और न्यायालय ने कहा कि वह अधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसका आदेश बनने के बाद न्यायिक पुनरीक्षण के लिए खुला है।