बैंकिंग अवेयरनेस का स्थैतिक हिस्सा मुख्य रूप से बैंकिंग और अर्थव्यवस्था है; इतिहास और भूगोल का हिस्सा SSC परीक्षाओं से कम रहता है। टेस्ट के नाम यही बताते हैं: IBPS PO में General/Economy/Banking Awareness including RBI circulars, SBI PO में General Awareness/ Economy/ Banking Knowledge, और क्लर्क परीक्षाओं में General/Financial Awareness। प्रश्न बार-बार इन विषयों पर लौटते हैं: RBI और उसके कार्य, रेपो दर, CRR और SLR जैसे मौद्रिक नीति के उपकरण, बैंकों और खातों के प्रकार, NPA, KYC, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, UPI, NEFT और RTGS जैसी भुगतान प्रणालियाँ, SEBI, IRDAI और PFRDA जैसे नियामक, NABARD और SIDBI जैसी विकास संस्थाएँ, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। RBI Grade B और NABARD Grade A इससे आगे जाते हैं: दोनों में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का पूरा पेपर है, और NABARD में कृषि और ग्रामीण विकास का भी, जिसमें सस्य विज्ञान, सिंचाई, पशुपालन, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण विकास की योजनाएँ आती हैं। कुछ स्थैतिक GK अब भी पूछी जाती है: बैंकों के मुख्यालय और प्रमुख, मुद्राएँ और राजधानियाँ, और महत्वपूर्ण दिवस। इस पेज पर बैंकिंग परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हिंदी और अंग्रेज़ी में हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में। एक बैठक में एक विषय पढ़ें, फिर उसकी विषयवार क्विज़ देकर देखें कि क्या याद रहा।
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के बीच भारत का निर्यात कितना रहा?
वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में, अप्रैल से सितंबर तक, निर्यात इसी आंकड़े पर पहुंचा, जो 14 प्रतिशत की वृद्धि है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →चालू वर्ष के लिए भारत का निर्यात लक्ष्य क्या है?
मंत्री ने कहा कि भारत ने चालू वर्ष के लिए जानबूझकर महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य चुना है, जो पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि है, और उन्हें भरोसा है कि देश इसे हासिल कर लेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पिछले वर्ष दर्ज भारत का अब तक का सर्वाधिक निर्यात कितना रहा?
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष भारत ने इसी स्तर पर अपना अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया, और चालू वर्ष का लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर रखा गया है, जो उस पर लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि बैठता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रक्षा मंत्री ने थल सेना की किन नई प्लाटून को आज की परिचालन जरूरतों के लिए कारगर बताया?
मानव संसाधन पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी सेना की ताकत केवल तकनीक और धन से नहीं, बल्कि कर्मियों की क्षमता और तैयारी से तय होती है, और तीनों सेनाओं ने अपनी संरचनाएं तथा फॉर्मेशन लगातार बदले हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वित्त वर्ष 2026-27 के रक्षा बजट में पूंजीगत परिव्यय कितना है?
रक्षा मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 का रक्षा बजट बढ़ाकर रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जिसमें से 2.19 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय आधुनिकीकरण और पूंजीगत खरीद के लिए रखा गया है, यानी बजट का वह हिस्सा जो नए प्लेटफॉर्म और हथियार प्रणालियां खरीदता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →रक्षा मंत्री के अनुसार 2029 तक भारत के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य क्या है?
रक्षा मंत्री ने कहा कि लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात हासिल करना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर परामर्शदात्री समिति की बैठक कहां की?
रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की यह बैठक 'भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण' विषय पर वहीं हुई, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद शामिल हुए, और चर्चा उभरती सुरक्षा चुनौतियों, युद्ध के बदलते स्वरूप तथा तकनीक से सशक्त सेना के निर्माण पर रही।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ई1 या टीडीएम लिंक पर चल रहे मौजूदा पीओआई को आईपी आधारित इंटरकनेक्शन पर कितने समय में बदलना होगा?
संशोधन विनियमों में कहा गया है कि नियम लागू होने के बाद स्थापित हर इंटरकनेक्शन आईपी आधारित होगा, और जो पीओआई अब भी ई1 या टीडीएम तकनीक पर काम कर रहे हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से तीन वर्ष के भीतर आईपी आधारित इंटरकनेक्शन में बदलना होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इंटरकनेक्शन शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा क्या है?
एक नया प्रावधान इंटरकनेक्शन शुल्क और इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क के देर से भुगतान से निपटता है, जिसमें दोनों सेवा प्रदाता ब्याज दर आपस में तय कर सकते हैं, मगर वह इस मानक से ऊपर नहीं जा सकती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संशोधित नियमों के तहत इंटरकनेक्शन किस स्तर पर आ जाएगा?
संशोधन ट्रैफिक सौंपने और लेने की व्यवस्था को पुराने चार्जिंग एरिया वाले भूगोल से हटाकर लाइसेंस्ड सर्विस एरिया पर ले आता है, और इंटरकनेक्शन देने वाले तथा लेने वाले को आपसी सहमति से स्थान तय करने की छूट देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दूरसंचार इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 किस तिथि से लागू होंगे?
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ये संशोधन विनियम जारी करते हुए बताया कि ये जनवरी 2027 के पहले दिन से प्रभावी होंगे, जिससे कंपनियों को नई इंटरकनेक्शन जिम्मेदारियां शुरू होने से पहले तैयारी का समय मिल जाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में पहली मेट्रो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी?
देश में शहरी रेल के फैलाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पहली मेट्रो 1984 में चली थी, और उन्होंने इस शुरुआत की तुलना उसके बाद की धीमी रफ्तार से की, यह बताते हुए कि 2014 तक मेट्रो सेवा पांच शहरों तक ही सीमित रही।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री के अनुसार देश में अब कितने शहरों में मेट्रो सेवा चल रही है?
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में देश के केवल पांच शहरों में मेट्रो चलती थी और अब यह सेवा 26 शहरों तक फैल गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पुणे मेट्रो की नई लाइन किस मॉडल के तहत बनाई गई है?
प्रधानमंत्री ने खास तौर पर यह बताया कि यह मेट्रो लाइन सरकार और निजी क्षेत्र के साझा प्रयास का नतीजा है, और इसे उन्होंने विकास का ऐसा मॉडल कहा जिसकी सफलता देश की प्रगति को और गति देगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →3 नवंबर 2026 को समर्पित पुणे मेट्रो की नई लाइन किन दो स्थानों के बीच है?
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पुणे मेट्रो की जो लाइन राष्ट्र को समर्पित की, वह हिंजवडी से शिवाजीनगर तक जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दवा आयात के नए प्रवेश बिंदु के रूप में प्रस्तावित आईसीडी दादरी किस राज्य में है?
स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव में आईसीडी दादरी को उत्तर प्रदेश का अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बताया गया है और इसी राज्य में प्रस्ताव का एकमात्र हवाई अड्डा, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हवाई मार्ग से दवा आयात के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अधिकृत करने का प्रस्ताव किया है?
स्वास्थ्य मंत्रालय जिन स्थानों को अधिकृत आयात प्रवेश बिंदुओं की सूची में जोड़ना चाहता है, उनमें यही एकमात्र हवाई अड्डा है और इसे खास तौर पर हवाई मार्ग से आने वाली दवाओं के लिए नामित किया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दवा आयात के अधिकृत प्रवेश बिंदु बढ़ाने का स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रस्ताव औषधि नियम, 1945 के किस नियम में संशोधन करता है?
औषधि नियम, 1945 का यही प्रावधान उन बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क मार्ग की चौकियों और अन्य स्थानों की सूची देता है, जहां से दवाएं वैध रूप से देश में लाई जा सकती हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसी नियम में संशोधन का प्रस्ताव किया…
पूरी व्याख्या पढ़ें →कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली पीएम कुसुम योजना कब शुरू की गई थी?
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसे संक्षेप में पीएम कुसुम कहा जाता है, उसी समय शुरू हुई थी, ताकि खेती में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़े, डीजल पर निर्भरता घटे और किसान अपनी कमाई के स्रोत बढ़ा सकें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एग्रीवोल्टाइक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा दूसरा नाम प्रयोग होता है?
एग्रीवोल्टाइक्स को एग्रीसोलर या दोहरे उपयोग वाला सौर भी कहा जाता है, और ये नाम उसी विचार की ओर संकेत करते हैं कि एक ही खेत दो काम करे — फसल उगाए और बिजली बनाए।
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