बैंकिंग GK प्रश्न 2026

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसी निगम के जरिए भारत ट्यूलिप चलाता है, और यही निगम कारीगरों के लिए डिजिटल मंचों तथा ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव कराता है, साथ ही प्रचार, गुणवत्ता आश्वासन, कौशल विकास और ढुलाई व आपूर्ति में सहारा देता है।

यह मंत्रालय इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से लागू करता है, जो डिजिटल मंचों और ई-कॉमर्स माध्यमों पर बाजार जुड़ाव का काम देखता है।

भारत ट्यूलिप में संक्षिप्त नाम का यही विस्तार है; यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के जरिए चलाता है, जिसका मकसद पारंपरिक कारीगरों की बाजार पहुंच बढ़ाना है।

निपर रायबरेली की निदेशक के रूप में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र क्लिनिकल अनुसंधान में व्यवस्थित प्रशिक्षण और प्रमाणन का समर्पित मंच बनेगा, और शैक्षणिक तथा उद्योग विशेषज्ञता मिलकर ऐसा मॉडल तैयार करेंगी जिसे अन्य क्षेत्रों तथा उपचार क्षेत्रों में दोहराया जा सके।

इसे मजबूत बायोफार्मा तंत्र खड़ा करने की केंद्र सरकार की प्रमुख पहल बताया गया है, और इसके लक्ष्यों में देशभर में एक हजार क्लिनिकल ट्रायल साइट बनाना शामिल है; निपर रायबरेली और एस्ट्राजेनेका इंडिया की साझेदारी सीधे उसी उद्देश्य की सेवा करती है।

साझेदारी की शुरुआत उभरते अनुसंधान क्षेत्रों की 25 क्लिनिकल ट्रायल साइट को गोद लेने से होगी, जिनमें हर साइट की क्षमता का आकलन किया जाएगा और फिर कर्मियों को लक्षित प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देते हुए दस्तावेजीकरण तथा नैतिकता, सुरक्षा और ट्रायल की व्यावहारिकता से जुड़ी प्रक्रियाएं मजबूत की जाएंगी।

इसी कानून के प्रावधानों के तहत चार लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें आयातक फर्मों के दो मालिक या भागीदार, एक सीमा शुल्क दलाल का जी-कार्ड धारक और दुबई के एक आपूर्तिकर्ता का मालिक शामिल था, जिसने अपने पिता के नाम पर भी आयातक फर्म खड़ी कर ली थी।

नमक को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह भेजा गया और वहां से भारत लाया गया, जिससे पाकिस्तान से सीधा संबंध दिखाई न दे।

डीआरआई ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया और पाकिस्तानी मूल के औद्योगिक या हिमालयी सेंधा नमक के 295 कंटेनर पकड़े, जिनमें 7,311 मीट्रिक टन नमक था और बाजार मूल्य करीब 30 करोड़ रुपये आंका गया; यह माल आयात पर लगी रोक तोड़कर देश में आया था।

यह कार्यक्रम गरीब परिवारों की सहायता के लिए शुरू किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत केंद्र सरकार पर आने वाली जिम्मेदारी को पूरा करता है।

मंजूर किए गए ढांचे में दिव्यांगजन पेंशन की दो आयु श्रेणियां हैं।

मंत्रिमंडल ने जब इस कार्यक्रम को पांच वर्ष और चलाने की मंजूरी दी, तब मुख्य योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया, इसलिए विकल्प B ही सही है।

सौभाग्य, यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, देश के हर घर को बिजली कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी।

पूर्वोत्तर के लिए बैंक शाखा खोलने के लिए जरूरी आबादी का मानदंड समूह आधार पर 2,000 कर दिया गया है, जो देश भर में लागू 3,000 के मानदंड से कम है, और यह छूट इसलिए दी गई है कि क्षेत्र की बस्तियां छोटी और दूर-दूर बसी हैं।

कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय ऋण-जमा अनुपात यही बताया गया और पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर तथा असम इसके बराबर या इससे ऊपर हैं, जबकि मिजोरम और कई अन्य राज्य इससे पीछे रह जाते हैं।

मंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर में कवरेज के लिए चिह्नित 9,479 गांवों में से 6,905 गांवों तक अब बैंक शाखा या भारतीय डाक भुगतान बैंक की सुविधा पहुंच चुकी है, जो करीब 73 प्रतिशत बैठता है।

कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण वहीं हुआ और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास तथा शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने 13 अक्टूबर 2026 को इसे संबोधित करते हुए बैंकों से कहा कि वे क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाएं और कर्ज देने में तेजी दिखाएं।

टीडीबी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है और इसी ने मुंबई की आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार कोष से सहायता देने का समझौता किया है।

येटी को समुद्र तल से 6,500 मीटर तक की परिचालन ऊंचाई के लिए डिजाइन किया गया है, और इसी वजह से इसे पहाड़ी तथा ऊंचे इलाकों के काम के लिए सोचा जा सकता है।

येटी को 200 किलोग्राम तक भार उठाने के लिए डिजाइन किया गया है और संयोग से इसकी लक्षित सीमा भी किलोमीटर में यही संख्या है, इसलिए दोनों तथ्य साथ याद रखना आसान रहता है।