भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 1

सही उत्तर 1946 है। कैबिनेट मिशन 1946 में सत्ता हस्तांतरण का रास्ता तय करने के लिए भारत आया था, और उसकी योजना में संविधान सभा के गठन का तरीका बताया गया: कुल 389 सीटें, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत के लिए और 93 देसी रियासतों के लिए थीं, और प्रांतों के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होना था। ब्रिटिश भारत की सीटों के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए और सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।

बाकी वर्ष सही नहीं हो सकते। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, इसलिए 1952, 1959 या 1962 में बनी सभा के पास लिखने को कुछ बचा ही नहीं होता। इस तिथि को याद रखने का आसान तरीका है इसे उसी वर्ष की दो और घटनाओं से जोड़ना: जुलाई-अगस्त 1946 के चुनाव और दिसंबर 1946 की पहली बैठक।

सही उत्तर भारत के लोग है। प्रस्तावना "हम, भारत के लोग" शब्दों से शुरू होती है, जो बताते हैं कि संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है। संविधान किसी सरकार, न्यायालय या विधायिका ने नहीं दिया; जनता ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया।

सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संसद और केंद्र सरकार, तीनों संविधान द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनमें से कोई भी उसके अधिकार का स्रोत नहीं हो सकता। ये केवल वही शक्तियां इस्तेमाल करते हैं जो संविधान इन्हें देता है। प्रस्तावना हमें जो चार बातें बताती है, उनमें यह पहली है; बाकी तीन हैं भारतीय राज्य की प्रकृति (संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य), उसके उद्देश्य (न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता) और अपनाने की तिथि। ऐसा रिक्त स्थान वाला प्रश्न सटीक आरंभिक शब्दों को परखता है, इसलिए पाठ को जैसा लिखा है वैसा याद करें।

सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका के संविधान में 1791 में जोड़े गए पहले दस संशोधनों को अधिकार पत्र (बिल ऑफ राइट्स) कहा जाता है, जो वाक् और धर्म जैसी स्वतंत्रताओं को सरकार से सुरक्षित रखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने इससे ऐसे अधिकारों की लिखित सूची का विचार लिया जिनका राज्य उल्लंघन न कर सके और जिन्हें न्यायालय लागू कराएं। हमारे संविधान का भाग III, अनुच्छेद 12 से 35, इसी का परिणाम है, और इसे अक्सर भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

बाकी देशों से भारत ने दूसरे प्रावधान लिए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई। जापान से अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त वाक्यांश "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" लिया गया। पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का आदर्श लिया गया। इसलिए भाग III में भी दो स्रोत याद रखें: पूरा अध्याय अमेरिका से प्रेरित, और अनुच्छेद 21 की शब्दावली जापान से।

सही उत्तर राज्य के नीति निदेशक तत्व है। संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51, में नीति निदेशक तत्व हैं: वे लक्ष्य जिनकी ओर राज्य को कानून और नीतियां बनाते समय बढ़ना चाहिए, जैसे निर्वाह मजदूरी, निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायतें और समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 37 इन्हें न्यायालय में अप्रवर्तनीय, लेकिन "देश के शासन में मूलभूत" बनाता है।

हर गलत विकल्प किसी दूसरे भाग का है। मौलिक अधिकार भाग III, अनुच्छेद 12 से 35 में हैं। मौलिक कर्तव्य भाग IVA में, 1976 में जोड़े गए एक ही अनुच्छेद 51A में हैं। "संघ" भाग V है, जो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से शुरू होता है और संघ की कार्यपालिका, संसद और सर्वोच्च न्यायालय को कवर करता है। चारों भागों को क्रम से याद करने पर ऐसे प्रश्न आसान हो जाते हैं: भाग III अधिकार (12–35), भाग IV निदेशक तत्व (36–51), भाग IVA कर्तव्य (51A), और भाग V संघ (52 से)।

सही उत्तर है A, संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम। 1976 के 42वें संशोधन ने, जो आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पारित हुआ, एक नया भाग IV-A जोड़ा जिसमें एकमात्र अनुच्छेद 51A नागरिकों के दस मूल कर्तव्य गिनाता है, जैसे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। यह विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। ग्यारहवाँ कर्तव्य, कि माता-पिता या अभिभावक छह से चौदह वर्ष के बच्चे को शिक्षा दिलाएँ, 2002 के 86वें संशोधन से जोड़ा गया। ये कर्तव्य न्यायालय से लागू नहीं कराए जा सकते, पर संसद इन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है। B, 1978 के 44वें संशोधन ने आपातकाल के कई बदलाव पलटे और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया। C, 2001 के 85वें संशोधन ने अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया। D, 2003 के 92वें संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा। परीक्षा टिप: 42वाँ संशोधन 1976 ने भाग IV-A, अनुच्छेद 51A, दस कर्तव्य जोड़े; 86वाँ संशोधन 2002 ने इन्हें ग्यारह किया।

सही उत्तर है A, भाग V। भाग V का शीर्षक "संघ" है और इसका पहला अध्याय "कार्यपालिका" राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को कवर करता है। भाग V अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक चलता है और इसी में संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी हैं। अनुच्छेद 52 इसकी पहली पंक्ति है: "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" केंद्र से जुड़ी हर संस्था भाग V में मिलती है। B, भाग III, मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। C, भाग IV, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। D, भाग VI, "राज्य" है, अनुच्छेद 152 से 237 तक, जिसमें राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय आते हैं, यानी भाग V का राज्य-स्तरीय रूप। परीक्षा टिप: भाग V संघ, भाग VI राज्य; भाग III अधिकार, भाग IV निदेशक तत्व।

सही उत्तर है A, अनुच्छेद 74 और 75। ये दोनों अनुच्छेद उस मंत्रिपरिषद को बनाते हैं जो असल में केंद्र सरकार चलाती है, और यही संसदीय व्यवस्था का आधार है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और उसका आकार लोकसभा की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, यह सीमा 2003 के 91वें संशोधन से जोड़ी गई। राज्यों के लिए यही काम अनुच्छेद 163 और 164 करते हैं। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति चुनाव के विवादों और अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति से जुड़ा है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 79 और 80 संसद के गठन और राज्यसभा की संरचना के बारे में हैं। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 76 महान्यायवादी और अनुच्छेद 77 सरकारी कामकाज के संचालन से जुड़ा है। परीक्षा टिप: केंद्र 74-75, राज्य 163-164; सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 247। यह संसद को शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करे, ताकि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों या संघ सूची के विषयों पर पुराने कानूनों का प्रशासन बेहतर हो सके। यह अनुच्छेद भाग XI के अध्याय I में है, जहाँ संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बँटवारा दिया गया है, यानी अनुच्छेद 245 से 255 तक। प्रश्न में पकड़ने वाला शब्द है "अतिरिक्त न्यायालय": इस अध्याय में केवल अनुच्छेद 247 न्यायालयों की बात करता है, बाकी पड़ोसी अनुच्छेद विषयों और सूचियों की बात करते हैं। A, अनुच्छेद 246, सातवीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का बँटवारा करता है। B, अनुच्छेद 248, अवशिष्ट शक्ति यानी किसी भी सूची में न आने वाले विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को देता है। C, अनुच्छेद 253, संधियों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को देता है। परीक्षा टिप: 246 तीन सूचियाँ, 247 अतिरिक्त न्यायालय, 248 अवशिष्ट शक्ति, 253 अंतरराष्ट्रीय समझौते।

सही उत्तर है D, अनुच्छेद 141। इसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। यही अनुच्छेद नज़ीर यानी precedent के सिद्धांत का संवैधानिक आधार है: सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर हाई कोर्ट और निचली अदालत के लिए कानून बन जाता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद उसे न बदले। परीक्षा में इसके शब्द ही पूछे जाते हैं, इसलिए "घोषित विधि", "सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी" और "भारत के राज्यक्षेत्र में" याद रखें। A, अनुच्छेद 143, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। B, अनुच्छेद 142, कोर्ट को किसी मामले में पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है। C, अनुच्छेद 144, सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता में काम करने का निर्देश देता है। परीक्षा टिप: क्रम याद रखें, 141 बाध्यकारी विधि, 142 पूर्ण न्याय, 143 राष्ट्रपति को सलाह, 144 प्राधिकारी सहायता करें।

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है, जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। ऐसी उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए, उसके बाद यह रद्द होने तक अनिश्चित काल चलती है; इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। इस दौरान केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य के नियम मानने का निर्देश दे सकता है और सरकारी कर्मचारियों, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन घटाए जा सकते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक कभी घोषित नहीं हुआ, हालाँकि 1991 के संकट में इस पर चर्चा हुई थी। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल है, जो 1962, 1971 और 1975 में लगा। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है, जो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगता है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 359 केवल राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करता है। परीक्षा टिप: 352 राष्ट्रीय, 356 राज्य, 360 वित्तीय; केवल 360 कभी प्रयोग नहीं हुआ।

सही उत्तर है D, राज्यपाल। अनुच्छेद 361 यह व्यक्तिगत उन्मुक्ति केवल दो पदों को देता है: भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल। पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती, और कोई न्यायालय उनकी गिरफ्तारी या कारावास का आदेश नहीं दे सकता। उनके निजी कार्यों पर दीवानी मुकदमा दो महीने की लिखित सूचना देने के बाद ही दायर किया जा सकता है। कारण यह है कि दोनों औपचारिक प्रमुख हैं जो मंत्रियों की सलाह पर काम करते हैं, इसलिए निर्णयों का उत्तर मंत्री देते हैं। A गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख है और आम नागरिक की तरह उस पर मुकदमा चल सकता है; अनुच्छेद 361 उसे कोई संरक्षण नहीं देता। B गलत है क्योंकि सचिव एक लोक सेवक है, जिसके सरकारी आदेशों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। C गलत है क्योंकि केंद्र की वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री को भी ऐसी कोई उन्मुक्ति नहीं है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 361 केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों की रक्षा करता है; प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हैं।

सही उत्तर है C, राज्यपाल। अनुच्छेद 171 के तहत राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से एक-छठे सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। ये वे लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। बाकी सदस्य चुने जाते हैं: एक-तिहाई स्थानीय निकायों द्वारा, एक-तिहाई विधानसभा सदस्यों द्वारा, एक-बारहवां स्नातकों द्वारा और एक-बारहवां शिक्षकों द्वारा। परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की एक-तिहाई से ज्यादा और 40 से कम नहीं हो सकती। A गलत है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायत और नगरपालिका के चुनाव करवाता है, परिषद में मनोनयन नहीं करता। B गलत है क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, राज्य की परिषद में नहीं। D गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया है, पर संविधान मनोनयन की शक्ति राज्यपाल को देता है। परीक्षा टिप: विधान परिषद का सूत्र याद रखें, 1/3 स्थानीय निकाय, 1/3 विधायक, 1/12 स्नातक, 1/12 शिक्षक और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत।

सही उत्तर है A, 243ZD। अनुच्छेद 243ZD 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, जिसने नगरपालिकाओं पर भाग IX-A जोड़ा। यह हर राज्य से अपेक्षा करता है कि वह हर ज़िले में एक ज़िला योजना समिति बनाए, जो ज़िले की पंचायतों और नगरपालिकाओं की बनाई योजनाओं को समेकित करे और पूरे ज़िले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करे। इसके कम से कम चार-पाँचवें सदस्य ज़िला पंचायत और ज़िले की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में, चुने जाते हैं, और अध्यक्ष योजना राज्य सरकार को भेजता है। B, अनुच्छेद 243ZB, भाग IX-A के प्रावधानों को संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू करता है। C, अनुच्छेद 243ZE, दस लाख या अधिक जनसंख्या वाले हर महानगर क्षेत्र में महानगर योजना समिति का प्रावधान करता है। D, अनुच्छेद 243ZC, कहता है कि भाग IX-A अनुच्छेद 244 के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। परीक्षा टिप: क्रम याद रखें 243ZD ज़िला योजना, 243ZE महानगर योजना, और दोनों 1992 के 74वें संशोधन से आए।

सही उत्तर है A, 1951। संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम जून 1951 में अस्थायी संसद ने पारित किया, संविधान लागू होने के केवल सत्रह महीने बाद। नेहरू सरकार इसे मुख्य रूप से भूमि-सुधार कानूनों को अदालती चुनौती से बचाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए लाई थी। इसने अनुच्छेद 31A और 31B के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी, अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था जैसे नए आधार डाले, और चंपकम दोराईराजन मामले के बाद अनुच्छेद 15(4) जोड़ा ताकि राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। D गलत है क्योंकि 1950 में संविधान 26 जनवरी को अभी-अभी लागू हुआ था और कोई संशोधन नहीं हुआ था। C गलत है क्योंकि 1952 पहले आम चुनाव और पहली लोकसभा का वर्ष है। B गलत है क्योंकि 1953 में आंध्र राज्य बना, पहला संशोधन नहीं हुआ। परीक्षा टिप: संविधान लागू 1950, पहला संशोधन 1951 (नौवीं अनुसूची), पहले चुनाव 1952।

सही उत्तर है C, 61वाँ संशोधन। संविधान (61वाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 ने अनुच्छेद 326 में बदलाव किया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का प्रावधान करता है, और मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यह प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय पारित हुआ और मार्च 1989 से लागू हुआ, इसलिए 1989 का लोकसभा चुनाव पहला चुनाव था जिसमें 18 वर्ष के युवाओं ने वोट डाला। इसका उद्देश्य देश की बड़ी युवा आबादी को सरकार चुनने में आवाज़ देना था। विकल्प A गलत है, क्योंकि 66वें संशोधन (1990) ने भूमि सुधार से जुड़े और क़ानूनों को नौवीं अनुसूची में जोड़ा। विकल्प B गलत है, क्योंकि 62वें संशोधन (1989) ने विधायिकाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण को दस वर्ष और बढ़ाया। विकल्प D गलत है, क्योंकि 63वें संशोधन (1989) ने 59वें संशोधन द्वारा पंजाब के लिए जोड़े गए विशेष आपात प्रावधान हटाए। परीक्षा टिप: 61वाँ संशोधन, 1988, अनुच्छेद 326, मतदान आयु 21 से 18।

सही उत्तर है A, अनुच्छेद 11। संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 10 ने सिर्फ यह तय किया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय कौन नागरिक था; अनुच्छेद 11 यह पूरा विषय संसद को सौंप देता है और नागरिकता के अर्जन व समाप्ति पर कोई भी कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। इसी शक्ति से संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें नागरिकता पाने के पाँच तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का विलय। भारत में एकल नागरिकता है और नागरिकता संघ सूची (प्रविष्टि 17) का विषय है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय अधिवास के आधार पर नागरिकता बताता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों के बारे में है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 5 से 10 = 1950 में कौन नागरिक था, अनुच्छेद 11 = संसद की शक्ति, नागरिकता अधिनियम = 1955।

सही उत्तर है C, 30 मई 1987। संविधान (56वाँ संशोधन) अधिनियम और गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम के ज़रिये गोवा 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना, और यह दिन हर साल गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था और फिर गोवा, दमन एवं दीव केंद्र-शासित प्रदेश के रूप में चलाया गया। 1987 में गोवा को अलग कर राज्य का दर्जा मिला, जबकि दमन और दीव केंद्र-शासित प्रदेश बने रहे; कोंकणी राजभाषा बनी और पणजी राजधानी। उसी वर्ष पहले, 20 फरवरी 1987 को, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश 23वाँ और 24वाँ राज्य बन चुके थे, इसलिए गोवा 25वें स्थान पर आया। B गलत है क्योंकि 1986 में गोवा अभी केंद्र-शासित प्रदेश था। D और A गलत हैं क्योंकि 1988 और 1990 तक गोवा को राज्य बने एक और तीन साल हो चुके थे। परीक्षा टिप: मुक्ति 1961, राज्य 30 मई 1987, मिज़ोरम (23वाँ) और अरुणाचल (24वाँ) के बाद 25वाँ राज्य।

सही उत्तर है B, दसवीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची, जिसे दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है, राजीव गांधी सरकार के समय 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई। यह संसद या राज्य विधानमंडल के उस सदस्य को अयोग्य ठहराती है जो स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ दे या बिना अनुमति दल के व्हिप के निर्देश के विरुद्ध मतदान करे या मतदान से दूर रहे; निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल होने पर अयोग्य हो जाता है। इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी, यानी अध्यक्ष या सभापति, करता है, जो 1992 के किहोतो होलोहन मामले के बाद न्यायिक समीक्षा के अधीन है। 2003 के 91वें संशोधन ने एक-तिहाई विभाजन की छूट हटा दी और अब केवल विधायक दल के दो-तिहाई सदस्यों का विलय ही मान्य है। A, नौवीं अनुसूची, 1951 के पहले संशोधन से जुड़ी, मुख्यतः भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय की चुनौती से बचाती है। C, ग्यारहवीं अनुसूची, 73वें संशोधन के तहत पंचायतों के 29 विषय गिनाती है। D, छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है। परीक्षा टिप: दसवीं अनुसूची = दल-बदल = 52वाँ संशोधन 1985, 91वें संशोधन 2003 से और कड़ी।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 279A। यह राष्ट्रपति को वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जो केंद्र और राज्यों का साझा मंच है। यह अनुच्छेद संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 से जोड़ा गया, उसी संशोधन से जीएसटी आया, और परिषद सितंबर 2016 में बनी। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान मंत्री इसके सदस्य होते हैं, और फैसले तीन-चौथाई भारित बहुमत से होते हैं जिसमें केंद्र के पास एक-तिहाई और सभी राज्यों के पास मिलकर दो-तिहाई वोट होते हैं। A, अनुच्छेद 246A, संसद और राज्य विधानमंडलों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। C, अनुच्छेद 269A, अंतरराज्यीय व्यापार पर जीएसटी यानी IGST की उगाही और वसूली से जुड़ा है। D, अनुच्छेद 323A, प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान करता है, कर से इसका कोई संबंध नहीं। परीक्षा टिप: 246A कर लगाने की शक्ति, 269A अंतरराज्यीय जीएसटी, 279A जीएसटी परिषद; तीनों 101वें संशोधन से आए।

सही उत्तर है D, बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस)। यह रिट किसी को हिरासत में रखने वाले व्यक्ति या अधिकारी को आदेश देती है कि बंदी को न्यायालय के सामने पेश करे, और हिरासत गैरकानूनी पाई जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है। लैटिन शब्दों का अर्थ है 'शरीर को प्रस्तुत करो'। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं; कुल पाँच रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे मज़बूत रक्षक है और ज़्यादातर रिटों के उलट यह राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकती है। A गलत है क्योंकि प्रतिषेध ऊँचा न्यायालय निचले न्यायालय या अधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए भेजता है। B गलत है क्योंकि परमादेश, यानी 'हम आदेश देते हैं', किसी लोक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने को कहता है। C गलत है क्योंकि अधिकार पृच्छा, यानी 'किस अधिकार से', किसी व्यक्ति से सार्वजनिक पद पर बने रहने का अधिकार पूछती है। परीक्षा टिप: गैरकानूनी हिरासत = बंदी प्रत्यक्षीकरण; सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226।