भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 1

कैबिनेट मिशन 1946 में सत्ता हस्तांतरण का रास्ता तय करने के लिए भारत आया था, और उसकी योजना में संविधान सभा के गठन का तरीका बताया गया: कुल 389 सीटें, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत के लिए और 93 देसी रियासतों के लिए थीं, और प्रांतों के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय…

प्रस्तावना "हम, भारत के लोग" शब्दों से शुरू होती है, जो बताते हैं कि संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है।

अमेरिका के संविधान में 1791 में जोड़े गए पहले दस संशोधनों को अधिकार पत्र (बिल ऑफ राइट्स) कहा जाता है, जो वाक् और धर्म जैसी स्वतंत्रताओं को सरकार से सुरक्षित रखते हैं।

संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51, में नीति निदेशक तत्व हैं: वे लक्ष्य जिनकी ओर राज्य को कानून और नीतियां बनाते समय बढ़ना चाहिए, जैसे निर्वाह मजदूरी, निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायतें और समान नागरिक संहिता।

1976 के 42वें संशोधन ने, जो आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पारित हुआ, एक नया भाग IV-A जोड़ा जिसमें एकमात्र अनुच्छेद 51A नागरिकों के दस मूल कर्तव्य गिनाता है, जैसे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।

भाग V का शीर्षक "संघ" है और इसका पहला अध्याय "कार्यपालिका" राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को कवर करता है।

ये दोनों अनुच्छेद उस मंत्रिपरिषद को बनाते हैं जो असल में केंद्र सरकार चलाती है, और यही संसदीय व्यवस्था का आधार है।

यह संसद को शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करे, ताकि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों या संघ सूची के विषयों पर पुराने कानूनों का प्रशासन बेहतर हो सके।

इसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी।

अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है, जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो।

अनुच्छेद 361 यह व्यक्तिगत उन्मुक्ति केवल दो पदों को देता है: भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल। पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती, और कोई न्यायालय उनकी गिरफ्तारी या कारावास का आदेश नहीं दे सकता।

अनुच्छेद 171 के तहत राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से एक-छठे सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। ये वे लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

अनुच्छेद 243ZD 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया, जिसने नगरपालिकाओं पर भाग IX-A जोड़ा।

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम जून 1951 में अस्थायी संसद ने पारित किया, संविधान लागू होने के केवल सत्रह महीने बाद।

संविधान (61वाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 ने अनुच्छेद 326 में बदलाव किया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का प्रावधान करता है, और मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी।

संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से संबंधित है।

संविधान (56वाँ संशोधन) अधिनियम और गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम के ज़रिये गोवा 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना, और यह दिन हर साल गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।

दसवीं अनुसूची, जिसे दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है, राजीव गांधी सरकार के समय 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई।

यह राष्ट्रपति को वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जो केंद्र और राज्यों का साझा मंच है।

यह रिट किसी को हिरासत में रखने वाले व्यक्ति या अधिकारी को आदेश देती है कि बंदी को न्यायालय के सामने पेश करे, और हिरासत गैरकानूनी पाई जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है।