UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

जल शक्ति मंत्रालय के इस विभाग ने 1-2 सितंबर 2026 के अपने विभागीय शिखर सम्मेलन के बाद की पहल के रूप में 21 सितंबर 2026 को यह सम्मेलन आयोजित किया।

सुजलम शक्ति का उद्देश्य जल गुणवत्ता निगरानी, जांच और बुनियादी कीटाणुशोधन के लिए गांव की महिलाओं का प्रशिक्षित कार्यबल बनाना और ग्रामीण जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका मज़बूत करना है।

21 सितंबर 2026 के वर्चुअल सम्मेलन में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राज्यों को नल जल मित्र कार्यक्रम के दो रास्तों की जानकारी दी: नए लोगों के लिए 510 घंटे का अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, और ग्रामीण जल प्रणालियों पर पहले से काम कर रहे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पंप परिचारकों व ऑपरेटरों…

जब पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को इकट्ठा करके खोला और पीसा जाता है, तो एक गहरे रंग का चूर्ण बचता है, जिसे ब्लैक मास कहते हैं।

"भारत का महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण इकोसिस्टम और सर्कुलर अर्थव्यवस्था" पर दिन भर की राष्ट्रीय संगोष्ठी खान मंत्रालय ने पुनर्चक्रण उद्योग की संस्था एमआरएआई के सहयोग से आयोजित की।

नई दिल्ली में हुई संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्रियों ने यह पत्र जारी किया, जो भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को मज़बूत करने का रणनीतिक ढांचा प्रस्तुत करता है।

नीलामी पर संस्कृति मंत्रालय की जानकारी में इन मध्य गुजराती समुदायों से जुड़ी फ्रेम की हुई पिथोरा चित्रकला का वर्णन है, जिसमें घोड़े, देवता और इस कला की आस्थाओं को दर्शाने वाले प्रतीक हैं।

संस्कृति मंत्रालय एनजीएमए के माध्यम से प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी आयोजित करता है, जो नागरिकों, संग्राहकों, संस्थानों और कला प्रेमियों को प्रधानमंत्री को विभिन्न अवसरों पर मिले स्मृति चिन्ह पाने का मौका देती है।

प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी से जुटाई गई राशि नमामि गंगे को जाती है, जो गंगा नदी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, पुनर्जीवन और सुरक्षा का राष्ट्रीय मिशन है।

12 से 19 सितंबर 2026 तक चले स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 के दौरान 15 लाख लोगों ने महासागर संरक्षण शपथ ली, यानी समुद्र और तट को कचरे से मुक्त रखने का संकल्प।

'विज्ञान की बात' डीएसटी द्वारा शुरू की गई मासिक व्याख्यान शृंखला है, जिसका उद्देश्य देश के स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थानों के काम को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना है।

स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 का आयोजन 12 से 19 सितंबर 2026 तक हुआ, और इसकी तटीय सफाई 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 231 स्थानों पर की गई।

किसानों की सुरक्षा के लिए भारत ने संवेदनशील उत्पादों को शुल्क रियायतों से बाहर रखा है: डेयरी, भेड़ के मांस को छोड़कर पशु मांस, प्रमुख कृषि उत्पाद, चीनी और खाद्य तेल।

समझौता कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा का विशेष कोटा तय करता है, जिससे उन्हें न्यूजीलैंड में काम करने का स्पष्ट रास्ता मिलता है।

समझौते में न्यूजीलैंड की यह प्रतिबद्धता शामिल है कि वह भारत में इतने निवेश को सुगम बनाएगा, और वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इससे भारतीय कृषि, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और स्टार्ट-अप्स को लाभ होगा।

21 सितंबर 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने घोषणा की कि समझौता उसी दिन से लागू होगा, जो दशहरा-विजयादशमी का दिन है।

1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 तय की: ब्रिटिश भारत के लिए 296 और देसी रियासतों के लिए 93।

भारत में साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी नेता मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा।

आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का यही प्रावधान आमतौर पर इस स्रोत से जोड़ा जाता है।

संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान के आधार पर बनाए गए।