'स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर' 5.0 के तहत तटीय सफाई कितने स्थानों पर की गई?

सही उत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। 'विज्ञान की बात' डीएसटी द्वारा शुरू की गई मासिक व्याख्यान शृंखला है, जिसका उद्देश्य देश के स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थानों के काम को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना है। 29 अगस्त 2026 को हुए इसके पहले संस्करण में शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग जगत के 7,500 से अधिक लोग शामिल हुए, और 26 सितंबर 2026 को दूसरे संस्करण में एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र के निदेशक मूलभूत भौतिक विज्ञान और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर बात करेंगे।

बाकी विकल्प उसी समीक्षा बैठक का हिस्सा थे, इसलिए भ्रमित करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संयुक्त डिजिटल आउटरीच प्रयास में शामिल हैं, और सीएसआईआर अपने सीएसआईआर@85 कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित वैज्ञानिक उपलब्धियों की डिजिटल लाइब्रेरी के लिए नोडल संस्थान सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर है, डीएसटी नहीं।

सही उत्तर 15 लाख है। 12 से 19 सितंबर 2026 तक चले स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 के दौरान 15 लाख लोगों ने महासागर संरक्षण शपथ ली, यानी समुद्र और तट को कचरे से मुक्त रखने का संकल्प। डॉ. जितेंद्र सिंह ने अभियान की समीक्षा करते हुए इस आंकड़े का विशेष उल्लेख किया और कहा कि जनभागीदारी की यह गति बनी रहनी चाहिए।

बाकी विकल्प भ्रम के लिए हैं। शपथ वाला आंकड़ा पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि यह सरकारी विज्ञप्ति के शीर्षक में ही है, साथ में 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 231 सफाई स्थान भी। समुद्री कचरे में सबसे बड़ा हिस्सा प्लास्टिक का होता है, जो टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बनता है और समुद्री खाद्य शृंखला में पहुंच जाता है। ऐसे अभियान तटों की सफाई के साथ-साथ ज़मीन पर लोगों का व्यवहार बदलने का भी लक्ष्य रखते हैं, जहां से यह कचरा शुरू होता है।

सही उत्तर नवीन विकास के माध्यम से जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए वाटरशेड को दुरुस्त करना है। विज्ञप्ति में इसी कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली के एनएएससी परिसर में तकनीकी समिति की बैठक होने की बात है और वहीं यह अर्थ दिया गया है। दूसरा विकल्प गलत है, इसमें शब्द भरोसेमंद लगते हैं पर दिए गए अर्थ से मेल नहीं खाते और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जलवायु-अनुकूल होने का भाव छूट जाता है, जो कार्यक्रम के उद्देश्य के केंद्र में है। तीसरा विकल्प भी इसी कारण गलत है और इसमें पारिस्थितिकी तथा शुष्क भूमि जैसे शब्द जोड़ दिए गए हैं जो नाम में नहीं हैं। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि यह रोजगार की योजना नहीं है, और इसे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों से मिला देना एक आम भूल है। कार्यक्रम के साथ उसे चलाने वाली संस्था और मंत्रालय भी याद रखें।

सही उत्तर डॉ. चंद्र शेखर कुमार, राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। विज्ञप्ति में उन्हीं को बैठक का अध्यक्ष बताया गया है और उन्हीं का यह निर्देश दर्ज है कि मसौदा दिशानिर्देशों के दावे कार्यक्रम में जुटे आंकड़ों से जांचे जाएं। आईसीएआर के उप महानिदेशक वाला विकल्प गलत है, वे बैठक में मौजूद थे और उन्होंने भूमि संसाधन सूची को जल विज्ञान से जोड़ने पर जोर दिया, पर अध्यक्षता नहीं की। भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव वाला विकल्प भी गलत है, उनका योगदान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का समय घटाने का सुझाव था। कर्नाटक के आयुक्त वाला विकल्प गलत है क्योंकि वे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में ऑनलाइन जुड़े थे। ऐसी बैठकों पर प्रश्न अक्सर सुझाव को गलत अधिकारी से जोड़कर पूछे जाते हैं, इसलिए किसने क्या कहा, यह ध्यान रखें।

सही उत्तर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक है, और वह भी इसके तीसरे चरण में। विज्ञप्ति में कहा गया है कि तैयार हो रहे दिशानिर्देश देश में आने वाली पीढ़ी के वाटरशेड विकास के लिए इसी घटक के तहत उपयोग होंगे, इसीलिए बैठक का ज्यादातर समय मसौदे के दावों की जांच और दोनों राज्यों के आंकड़ों पर लगा। दूसरे विकल्प वाली फसल बीमा योजना गलत है, वह फसल के नुकसान की भरपाई करती है और वाटरशेड दिशानिर्देश बनाने से उसका कोई संबंध नहीं। तीसरे विकल्प वाला सतत कृषि मिशन गलत है, यह अलग कार्यक्रम है और विज्ञप्ति में इसका नाम कहीं नहीं आता। चौथे विकल्प वाली कृषि विकास योजना भी इसी कारण गलत है। दिशानिर्देशों को वाटरशेड घटक और उसके चरण के साथ जोड़कर याद रखें।