UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वे प्रत्येक पाँचवें वर्ष, या उससे पहले जब वे आवश्यक समझें, एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों वाला वित्त आयोग गठित करें।

अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समयोचित है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है; ऐसा कानून एक वर्ष तक प्रभावी…

संघ सरकार ने 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजिंदर सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय केंद्र-राज्य संबंध आयोग बनाया; इसने 1988 में रिपोर्ट दी और स्थायी अंतर-राज्य परिषद, अनुच्छेद 356 के संयमित प्रयोग तथा समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श की सिफारिश…

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जिसका काम राज्यों के बीच विवादों की जाँच और सलाह देना, साझा हित के विषयों पर विचार करना तथा नीति के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना है।

अनुच्छेद 254(1) कहता है कि समवर्ती विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा।

अनुच्छेद 248 संसद को उस किसी भी विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति देता है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं गिनाया गया है, और ऐसा कर लगाने की शक्ति भी देता है जो इन सूचियों में नहीं है; संघ सूची की प्रविष्टि 97 यही बात दूसरी…

दंड प्रक्रिया सातवीं अनुसूची की सूची III यानी समवर्ती सूची की प्रविष्टि है, दंड विधि और साक्ष्य विधि के साथ, इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता सदैव केंद्रीय कानून रही है जिसमें राज्य राष्ट्रपति की अनुमति से संशोधन कर सकते हैं।

कैनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू की, जिसमें वायसराय की परिषद के प्रत्येक सदस्य को शासन के एक या अधिक विभागों का प्रभार दिया गया और वह विभागीय मामलों पर अंतिम आदेश दे सकता था; 1861 के अधिनियम ने इस व्यवस्था को सांविधिक मान्यता दी और यह अधिनियम भारतीयों को कानून…

1935 के अधिनियम ने शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में बाँटा और जो विषय इन तीनों में कहीं नहीं थे, वे अवशिष्ट विषय गवर्नर-जनरल यानी वायसराय के विवेक पर छोड़ दिए गए।

मॉर्ले-मिंटो सुधारों ने ऐसे पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जिनमें मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाता चुनते थे, और इसी कारण लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है।

1858 के अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को वायसराय की अतिरिक्त उपाधि दी, जिससे वह भारत में ताज का सीधा प्रतिनिधि बना, और 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर-जनरल रहे लॉर्ड कैनिंग यह उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति बने।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के आधार पर जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में रखा गया, 18 जुलाई 1947 को शाही अनुमति मिली और 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान डोमिनियन बने।

भारतीय संवैधानिक सुधार पर 1933 के श्वेत पत्र की जाँच ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने की, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे, और उसकी रिपोर्ट पर बना विधेयक भारत शासन अधिनियम, 1935 के रूप में पारित हुआ; लिनलिथगो बाद में 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय रहे।

भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 की घोषणा की, जिसमें स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास का वचन था, और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर 1918 की रिपोर्ट तैयार की, जिस पर 1919 का अधिनियम आधारित था।

1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है; मॉर्ले-मिंटो सुधार 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था, जो एक दशक पहले आया और पृथक निर्वाचन मंडल के लिए याद किया जाता है।

द्वैध शासन में गवर्नर ने वे विषय अपने पास रखे जो राजस्व और बलप्रयोग से जुड़े थे: न्याय प्रशासन, भू-राजस्व, पुलिस, सिंचाई, अकाल राहत, वन और श्रम संबंध।

इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया और उन्हें स्वायत्त इकाइयाँ बनाया, जिनमें निर्वाचित प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल थे; इसके अंतर्गत पहले चुनाव 1937 में हुए और अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने।

मापने की ऐसी कोई विधि नहीं है; जीडीपी अपस्फीतिकारक एक मूल्य सूचकांक है जो समुच्चयों का अनुमान लगने के बाद निकाला जाता है और नाममात्र मूल्यों को वास्तविक मूल्यों में बदलने के लिए प्रयोग होता है।

ब्याज भुगतान पिछले वर्षों में लिए गए उधार की लागत है, इसलिए उसे राजकोषीय घाटे से हटा देने पर वह उधार बचता है जो सरकार को इस वर्ष की अपनी गतिविधियों के लिए चाहिए; प्राथमिक घाटा शून्य होने का अर्थ है कि सरकार केवल पुराने ऋण का ब्याज चुकाने के…

राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और उधार को छोड़कर उसकी सभी प्राप्तियों के बीच का अंतर है, इसलिए यह ठीक-ठीक बताता है कि सरकार को वर्ष भर में कितना उधार लेना पड़ेगा और यही वह प्रमुख आँकड़ा है जिस पर हर बजट में नजर रहती है।