UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

आयोग ने मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा का दक्षता आधारित पाठ्यक्रम 30 सितंबर 2026 को एक राष्ट्र, एक पाठ्यक्रम के तहत अधिसूचित किया था, और यह पाठ्यक्रम चला रहे या चलाने के इच्छुक संस्थानों को इसे शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से अनिवार्य रूप से अपनाना होगा।

विनियमों में उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय मूल्यांकन समिति का प्रावधान है, जहां कोई कार्यशील राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद नहीं है।

आयोग ने व्यवसायियों के पंजीकरण संबंधी विनियम तथा स्वायत्त बोर्ड और केंद्रीय मूल्यांकन समिति से जुड़े विनियम, दोनों इसी राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 के तहत अधिसूचित किए हैं।

जल सेवा अध्ययन के निष्कर्षों का हवाला देते हुए सचिव ने बैठक में कहा कि पाइपलाइन में रिसाव और टूटन ग्रामीण जल आपूर्ति बाधित होने का सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं और इसके बाद बिजली कटौती तथा कम वोल्टेज की समस्याएं आती हैं।

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने यह क्षेत्रीय समीक्षा बैठक भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलूरू में आयोजित की, जहां इसी संस्थान में जल जीवन मिशन प्रोफेसर चेयर संभालने वाले प्रो. गोपाल नायक ने मिशन की योजनाओं में बिजली लागत के अनुकूलन पर अध्ययन भी प्रस्तुत किया।

जल जीवन मिशन 2.0 की क्षेत्रीय समीक्षा में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव ने बताया कि ग्रामीण पेयजल की पहुंच पूरी तरह बदल गई है और अब 15.96 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन हैं।

पब्लिक फर्स्ट और गूगल की तैयार जेन मीडिया इंडिया रिपोर्ट में पाया गया कि जनरेटिव मीडिया साधन भारत के सर्जनात्मक कर्मियों की उत्पादकता में इसी अनुपात में बढ़त देते हैं, जिसका अर्थ है हर वर्ष लगभग 390 घंटे की बचत, यानी लेखन, दुनिया रचने और कला निखारने के लिए करीब…

एवियम स्टूडियोज की बनाई फिल्म चेकावर उसी ऐतिहासिक लड़ाई की पृष्ठभूमि पर रची गई काल्पनिक कथा है और इसमें उस दौर की भूमि, लोगों, शौर्य तथा युद्धकला की परंपराओं से प्रेरणा ली गई है।

क्रिएट विद एआई कार्यक्रम की घोषणा नवंबर 2025 में आईआईसीटी और यूट्यूब ने मिलकर की थी, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनने वाली सर्जनात्मक परियोजनाओं को सहारा देना और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत की क्षमता बढ़ाना है।

उन्होंने चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए क्षेत्र सत्यापन, निगरानी और समय पर निर्णय लेने के लिए डिजिटल तकनीक, जीपीएस आधारित निगरानी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यापक उपयोग पर जोर दिया, साथ ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तेज तैयारी, बेहतर निर्माण गुणवत्ता और मजबूत जवाबदेही की बात कही।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मौजूदा चरण का उद्देश्य 25,000 पात्र असंपर्कित बस्तियों को संपर्क सुविधा देना है और इसके लिए 70,125 करोड़ रुपये के बजट से लगभग 62,500 किलोमीटर हर मौसम की सड़कों का लक्ष्य रखा गया है।

इस बजट के साथ पीएमजीएसवाई-IV में लगभग 62,500 किलोमीटर हर मौसम में चलने योग्य सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 25,000 पात्र असंपर्कित बस्तियों तक संपर्क पहुंचे।

इस उपलब्धि पर कई महाद्वीपों के नेताओं ने संदेश भेजे और जापान की प्रधानमंत्री का नाम सनाए ताकाइची बताया गया है।

नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने नवंबर 2024 की अबुजा राजकीय यात्रा को याद किया, जब उनके देश ने भारतीय प्रधानमंत्री को यह उपाधि प्रदान की थी, और कहा कि उस यात्रा से व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, रक्षा तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग को नई गति मिली।

सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्ष की उपलब्धि, जो 7 अक्टूबर 2026 को पूरी हुई, उसकी गिनती 2001 के उस दिन से होती है जब नरेन्द्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था।

प्रधानमंत्री ने समुद्र से भारत के रिश्ते को प्राचीन बंदरगाह नगर लोथल से चोल राजवंश और फिर मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसैनिक दृष्टि तक जोड़ा तथा याद दिलाया कि भारतीय नाविक और व्यापारी सामान, विचार, कहानियां और संस्कृति दूर देशों तक लेकर गए थे।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय नाविक अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री कार्यबल बनाते हैं और युवा भारतीय दुनिया के महासागरों में सम्मान अर्जित कर रहे हैं।

यह संवाद विचार नेतृत्व का सम्मेलन है, जिसे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर आयोजित करते हैं और इसका तीसरा संस्करण नई दिल्ली में हो रहा है।

भारत और ब्रिटेन ने सीमा-पार भुगतान को बेहतर बनाने वाले जी20 रोडमैप के प्रति अपना समर्थन दोहराया और इसी रोडमैप के अनुरूप अड़चनें घटाने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा भुगतान को अधिक कुशल बनाने की व्यावहारिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की।

संयुक्त वक्तव्य में दर्ज है कि दोनों पक्षों ने विजन 2035 की शुरुआत के संदर्भ में अपने मजबूत होते रिश्ते पर विचार किया और ब्रिटेन-भारत व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को लागू करने की अहमियत रेखांकित की, जो 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ।