हर राज्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन का सबसे बड़ा हिस्सा स्थैतिक GK है, और उसका ज़्यादातर भाग राष्ट्रीय है। भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान UPPSC PCS और PET, BPSC और BSSC, RPSC और RSSB, MPPSC और MPESB, HPSC और HSSC, तथा DSSSB और दिल्ली पुलिस, सभी के पाठ्यक्रम में हैं। स्तर परीक्षा के साथ बदलता है। PET अपने विषय NCERT के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रखती है, BSSC मैट्रिक स्तर का विज्ञान पूछता है, और RPSC की RAS प्रारंभिक परीक्षा स्नातक उपाधि के स्तर की होती है। यह पेज राज्य परीक्षाओं के लिए टैग किए गए GK24 के विषयवार GK नोट्स एक जगह लाता है। हर नोट में हिंदी और अंग्रेज़ी में एक टॉपिक है, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि उसे एक बैठक में दोहराया जा सके, और हर नोट के अंत में व्याख्या सहित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। शुरुआत राजव्यवस्था, इतिहास और भूगोल से करें, फिर अर्थव्यवस्था और विज्ञान पर जाएँ। GK24 में राज्य GK के खंड नहीं हैं। सुझाव यह है कि इन नोट्स से राष्ट्रीय हिस्सा तैयार करें, और अपने राज्य का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और योजनाएँ राज्य बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों, राज्य के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, और आयोग के पिछले प्रश्नपत्रों से। हर नोट के बाद उसकी टॉपिक क्विज़ दें और गलत उत्तरों को चिह्नित करें।
कश्मीर शैव दर्शन का प्रतिपादन किसने किया?
कश्मीर शैव दर्शन, शैव दर्शन का एक अद्वैत (अद्वैतवादी) संप्रदाय है, जिसकी शुरुआत ऋषि वसुगुप्त से मानी जाती है, जो लगभग 8वीं सदी के अंत या 9वीं सदी के आरंभ में कश्मीर में हुए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के साथ बाँटे जाने वाले केंद्रीय पूल में निम्नलिखित में से कौन-सा कर शामिल नहीं है?
संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले कर, जैसे आयकर, निगम कर, संघीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय GST, एक विभाज्य पूल बनाते हैं, जिसे वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों के साथ बाँटा जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →क्योटो प्रोटोकॉल विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है?
क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत अपनाया गया और फरवरी 2005 में लागू हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जब डोरी से बंधे पत्थर को वृत्त में घुमाया जाता है, तो डोरी द्वारा उस पर किया गया कार्य:
। वृत्त में घुमाए जा रहे पत्थर को डोरी केंद्र की ओर खींचती है, जबकि पत्थर हर क्षण वृत्त की स्पर्शरेखा की दिशा में चलता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF) किसके अंतर्गत एक प्रमुख पहल है?
प्रौद्योगिकी विकास निधि की स्थापना रक्षा मंत्रालय ने 2016 में की थी और इसे मेक इन इंडिया अभियान के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) चलाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यूरोपीय संघ के किस कार्यक्रम में भारत की भागीदारी से जुड़ी वार्ताएं पूरी होने की बात कही गई?
उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसमें भारत की भागीदारी से जुड़ी वार्ताएं पूरी हो जाने पर उन्हें संतोष है, और यह बात उन्होंने प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तथा नवाचार में सहयोग की चर्चा करते हुए कही।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उपराष्ट्रपति ने प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को किस नाम से पुकारा?
उपराष्ट्रपति ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए यही वाक्यांश इस्तेमाल किया, उम्मीद जताई कि इस पर इसी वर्ष हस्ताक्षर हो जाएंगे, और आए सदस्यों से यूरोपीय संसद का सहयोग मांगा जिससे यह समझौता पूरा हो सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के उपराष्ट्रपति से यूरोपीय संसद की किस समिति का प्रतिनिधिमंडल मिला?
श्री डेविड मैकलिस्टर के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने नई दिल्ली के संसद भवन में मुलाकात की और बातचीत में व्यापार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तथा भारत और यूरोपीय संघ की व्यापक साझेदारी के विषय शामिल रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बातचीत में समीक्षा की गई भूटान की पुनात्सांगछू-प्रथम पनबिजली परियोजना की क्षमता कितनी है?
पुनात्सांगछू-प्रथम इसी क्षमता की परियोजना है और दोनों मंत्रियों ने देखा कि अप्रैल 2026 में कंक्रीट का काम फिर शुरू होने के बाद वहां बांध का काम लगातार आगे बढ़ा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एसआईईडब्ल्यू 2026 के मौके पर भारतीय मंत्री ने निम्नलिखित में से किसके साथ द्विपक्षीय बैठक नहीं की?
इस सप्ताह के मौके पर कुल चार द्विपक्षीय बैठकें हुईं और उनमें जापान शामिल नहीं था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एसआईईडब्ल्यू 2026 में बताए अनुसार 30 सितंबर 2026 को भारत की स्थापित बिजली क्षमता कितनी थी?
यह 30 सितंबर 2026 को देश की स्थापित बिजली क्षमता थी और इसमें लगभग 308 गीगावॉट यानी करीब 55 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से आता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुमान के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या किस वर्ष तक लगभग 23 करोड़ पहुंच जाएगी?
इसी वर्ष तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 23 करोड़ पहुंचने का अनुमान है और यही कारण बताया गया है कि अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत संस्थागत व्यवस्था मजबूत की जाए तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अटल वयो अभ्युदय योजना ने किस पुरानी योजना को अपने में समाहित किया था?
अटल वयो अभ्युदय योजना 2021 में शुरू हुई और इसने इसी पुरानी कार्य योजना को अपने में समाहित किया, उसका दायरा बढ़ाया और बुजुर्गों से जुड़े कई अलग-अलग उपायों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक छतरी योजना के नीचे ले आया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वरिष्ठ नागरिकों के लिए समेकित कार्यक्रम के तहत केंद्र ने 755 परियोजनाओं को कितनी सहायता अनुदान राशि जारी की है?
यह राशि वरिष्ठ नागरिकों के लिए समेकित कार्यक्रम के तहत चल रही 755 परियोजनाओं को सहायता अनुदान के रूप में दी गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 के आयोजन में शिक्षा मंत्रालय के साथ कौन शामिल था?
इस बिल्डाथॉन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन दोनों साझेदारों के साथ किया, जिसका उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में रचनात्मक समस्या समाधान, उद्यमशीलता और वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ाना था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 में कुल कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुईं?
यही संख्या आइडिया वर्ग और प्रोटोटाइप वर्ग में मिली परियोजनाओं की है और इसी के आधार पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे सबसे बड़ी नवाचार समाधान प्रतियोगिता माना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस शीर्षक से दर्ज किया गया है?
विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र इसी शीर्षक से मिला है और इसका आधार वे 2,87,967 परियोजनाएं हैं जो स्कूली विद्यार्थियों ने आइडिया तथा प्रोटोटाइप वर्गों में भेजी थीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है?
एनपीपीए इस मंत्रालय के औषध विभाग के अधीन काम करता है और इसी संस्था ने कैंसर रोधी दवाओं के ब्रांड की वे संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें तय की हैं जो 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कैंसर रोधी दवाओं के 543 ब्रांड की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें किस तारीख से लागू होंगी?
जारी सूची में शामिल 543 ब्रांड की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें इसी तारीख से प्रभावी होंगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनपीपीए ने कैंसर रोधी दवाओं के कितने ब्रांड की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें जारी की हैं?
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने कैंसर रोधी दवाओं के 543 ब्रांड की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों की सूची जारी की है और ये कीमतें 9 नवंबर 2026 से वसूली जाएंगी।
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