हर राज्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन का सबसे बड़ा हिस्सा स्थैतिक GK है, और उसका ज़्यादातर भाग राष्ट्रीय है। भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान UPPSC PCS और PET, BPSC और BSSC, RPSC और RSSB, MPPSC और MPESB, HPSC और HSSC, तथा DSSSB और दिल्ली पुलिस, सभी के पाठ्यक्रम में हैं। स्तर परीक्षा के साथ बदलता है। PET अपने विषय NCERT के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रखती है, BSSC मैट्रिक स्तर का विज्ञान पूछता है, और RPSC की RAS प्रारंभिक परीक्षा स्नातक उपाधि के स्तर की होती है। यह पेज राज्य परीक्षाओं के लिए टैग किए गए GK24 के विषयवार GK नोट्स एक जगह लाता है। हर नोट में हिंदी और अंग्रेज़ी में एक टॉपिक है, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि उसे एक बैठक में दोहराया जा सके, और हर नोट के अंत में व्याख्या सहित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। शुरुआत राजव्यवस्था, इतिहास और भूगोल से करें, फिर अर्थव्यवस्था और विज्ञान पर जाएँ। GK24 में राज्य GK के खंड नहीं हैं। सुझाव यह है कि इन नोट्स से राष्ट्रीय हिस्सा तैयार करें, और अपने राज्य का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और योजनाएँ राज्य बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों, राज्य के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, और आयोग के पिछले प्रश्नपत्रों से। हर नोट के बाद उसकी टॉपिक क्विज़ दें और गलत उत्तरों को चिह्नित करें।
नई साप्ताहिक ट्रेन जनकपुर धाम से किस दिन प्रारंभ होगी?
यह सेवा सप्ताह में एक बार चलती है और जनकपुर धाम से इसका प्रारंभ दिवस शनिवार है, जबकि वापसी की यात्रा अयोध्या कैंट से सोमवार को शुरू होती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट साप्ताहिक ट्रेन लगभग कितनी दूरी तय करेगी?
नेपाल के जनकपुर धाम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट के बीच इस साप्ताहिक सेवा का मार्ग इतनी ही लंबाई का है, जो बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कई कस्बों से गुजरता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रेल ने अयोध्या कैंट और नेपाल के किस स्थान के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन को मंजूरी दी है?
रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेल ने नेपाल के जनकपुर धाम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट के बीच साप्ताहिक यात्री सेवा को स्वीकृति दी है, जो बिहार तथा उत्तर प्रदेश से होकर लगभग 604 किलोमीटर चलेगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सड़क धूल की समीक्षा में एनसीआर में लक्षित सड़क लंबाई का कितना हिस्सा पुनर्विकसित हो चुका था?
सड़कों की मालिक एजेंसियों से कहा गया कि वे गड्ढों, टूटे फुटपाथों और बीच की पट्टियों की मरम्मत को प्राथमिकता दें तथा आयोग के ढांचे के अनुसार सड़कों को छोर से छोर तक पक्का करें, जिसके साथ कृत्रिम बुद्धि आधारित सर्वेक्षण भी हों।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन, मौसम, उपग्रह और अनुपालन के आंकड़े एक मंच पर लाने वाला पवन किस निकाय का मंच है?
पवन का पूरा नाम प्लेटफॉर्म फॉर एयर क्वालिटी विजिलेंस एंड एनालिटिक्स फॉर एनसीआर है और यह आयोग का अपना मंच है, जिसे इस तरह बनाया गया है कि वायु गुणवत्ता की माप, उत्सर्जन के आंकड़े, मौसम की जानकारी, उपग्रह से मिले इनपुट और अनुपालन का रिकॉर्ड अलग-अलग खानों में बंटे…
पूरी व्याख्या पढ़ें →गैर-अनुरूप क्षेत्रों के कितने प्रदूषणकारी उद्योगों को तत्काल सील करने का निर्देश सीपीसीबी को दिया गया?
ये वे इकाइयां हैं जो गैर-अनुरूप क्षेत्रों में खड़ी हैं और जिन्होंने बार-बार निर्देश मिलने पर भी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का ऑर्डर तक नहीं दिया था, इसलिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा गया कि उन्हें तुरंत सील किया जाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की?
सही उत्तर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान द्वारा राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण घटाने के लिए किए गए कामों की समीक्षा हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों और बोर्ड की जुर्माना शक्तियों से जुड़े डीपीडीपी अधिनियम के शेष प्रावधान किस तारीख से प्रभावी होंगे?
यह कानून चरणों में लागू किया जा रहा है। जो चरण अभी खुला है, वह सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण का है, जो 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ और जिसके लिए dpbi.gov.in पोर्टल बनाया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सहमति प्रबंधकों का पंजीकरण कौन करेगा और पंजीकृत सूची कौन प्रकाशित करेगा?
सहमति प्रबंधक की परिभाषा ही यह है कि वह इस बोर्ड के पास पंजीकृत संस्था हो, और बोर्ड ही प्रत्येक आवेदन को पात्रता शर्तों पर कसेगा, योग्य कंपनियों का पंजीकरण करेगा तथा पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से रखेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकृत होने के लिए कंपनी की न्यूनतम कुल संपत्ति कितनी होनी चाहिए?
जो कंपनी सहमति प्रबंधकों के रजिस्टर में दर्ज होना चाहती है, उसे भारत में निगमित होना होगा तथा पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता दिखानी होगी, और उसकी कुल संपत्ति पर रखी गई न्यूनतम सीमा 2 करोड़ रुपये है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में प्रभावी हुआ सहमति प्रबंधक पंजीकरण ढांचा किस कानून का हिस्सा है?
सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण का ढांचा इसी अधिनियम का भाग है और यह 13 नवंबर 2026 से काम करने लगा, जिसका विस्तृत ब्योरा डीपीडीपी नियम, 2025 में दिया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डीआरआई द्वारा पकड़े गए पार्सल में मादक पदार्थ किस तरह छिपाया गया था?
यही ब्योरा इस मामले की जान है। पार्सल पर क्लेरेन, यानी कपड़े, घोषित थे और डिब्बा खोलने पर सचमुच आम घरेलू कपड़े ठूंसे मिले, ठीक वैसे ही जैसा घोषणा-पत्र में लिखा था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →गुलाबी पाउडर के आठ पैकेट किस कानून के तहत जब्त किए गए?
डिब्बे की दीवारों से निकले आठों पैकेटों की जांच में एम्फैटेमिन की पुष्टि हुई और उन्हें इसी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जब्त किया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डीआरआई ने नई दिल्ली के विदेशी डाकघर में पार्सल से कितनी एम्फैटेमिन जब्त की?
राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने यूरोप के एक देश से नई दिल्ली के विदेशी डाकघर पहुंचे पार्सल को रोका और पैकिंग में बने आठ छिपे पैकेटों से इतनी एम्फैटेमिन बरामद की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →महोत्सव में उल्लेखित लिविंग रूट्स ओरिजिनल्स पहल किस संस्था के सहयोग से बनाई गई है?
समापन सत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने बताया कि लिविंग रूट्स ओरिजिनल्स इसी संस्था के सहयोग से विकसित की गई है, ताकि जनजातीय संगीतकारों और कलाकारों के रचनात्मक अधिकारों को मान्यता मिले और उनकी रक्षा हो सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव में कितनी भाषाओं का प्रतिनिधित्व रहा और उनमें कितनी जनजातीय भाषाएं थीं?
समापन सत्र में दो दिन के आयोजन का सार रखते हुए साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव डॉ. के. श्रीनिवास राव ने यही गिनती बताई और यह भी कि इनमें कितनी जनजातीय भाषाएं रहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का विषय क्या था?
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह दो दिवसीय महोत्सव इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में कराया और यह 13 नवंबर 2026 को इसी विषय पर संपन्न हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति के 7वें सत्र की सह-अध्यक्षता पीयूष गोयल के साथ कौन करेगा?
सही उत्तर मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह हैं, जो 15 नवंबर 2026 को काहिरा में इस सत्र की सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान भारत-मिस्र द्विपक्षीय वस्तु व्यापार कितना रहा?
अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच भारत और मिस्र के बीच वस्तु व्यापार इसी स्तर पर पहुंचा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 64 प्रतिशत की वृद्धि है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में काहिरा में भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति का कौन सा सत्र आयोजित हो रहा है?
भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति का 7वां सत्र 15 नवंबर 2026 को काहिरा में होगा और इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह करेंगे।
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