नवंबर 2026 में प्रभावी हुआ सहमति प्रबंधक पंजीकरण ढांचा किस कानून का हिस्सा है?
- A.सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- B.डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
- C.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- D.आधार अधिनियम, 2016
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 है, जिसे संक्षेप में डीपीडीपी अधिनियम कहा जाता है। सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण का ढांचा इसी अधिनियम का भाग है और यह 13 नवंबर 2026 से काम करने लगा, जिसका विस्तृत ब्योरा डीपीडीपी नियम, 2025 में दिया गया है। विकल्प A यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और साइबर अपराधों से जुड़ा पुराना कानून है, उसमें न सहमति प्रबंधक है और न डेटा संरक्षण बोर्ड। विकल्प C यानी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिक को लोक प्राधिकरण से सूचना मांगने का अधिकार देता है, जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से उलटी दिशा है। विकल्प D यानी आधार अधिनियम, 2016 विशिष्ट पहचान संख्या और उसे जारी करने वाले प्राधिकरण से जुड़ा है, सामान्य व्यक्तिगत डेटा पर सहमति से नहीं। केवल डीपीडीपी अधिनियम सहमति प्रबंधक का पद और रजिस्टर रखने वाला भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड बनाता है।
पूरा लेख पढ़ें: डीपीडीपी अधिनियम: सहमति प्रबंधक पंजीकरण ढांचा लागू हुआ
अभ्यास प्रश्न
सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकृत होने के लिए कंपनी की न्यूनतम कुल संपत्ति कितनी होनी चाहिए?
- A.1 करोड़ रुपये
- B.2 करोड़ रुपये
- C.5 करोड़ रुपये
- D.10 करोड़ रुपये
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जो कंपनी सहमति प्रबंधकों के रजिस्टर में दर्ज होना चाहती है, उसे भारत में निगमित होना होगा तथा पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता दिखानी होगी, और उसकी कुल संपत्ति पर रखी गई न्यूनतम सीमा 2 करोड़ रुपये है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सहमति प्रबंधकों का पंजीकरण कौन करेगा और पंजीकृत सूची कौन प्रकाशित करेगा?
- A.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
- B.भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड
- C.भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- D.भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
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सहमति प्रबंधक की परिभाषा ही यह है कि वह इस बोर्ड के पास पंजीकृत संस्था हो, और बोर्ड ही प्रत्येक आवेदन को पात्रता शर्तों पर कसेगा, योग्य कंपनियों का पंजीकरण करेगा तथा पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से रखेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों और बोर्ड की जुर्माना शक्तियों से जुड़े डीपीडीपी अधिनियम के शेष प्रावधान किस तारीख से प्रभावी होंगे?
- A.13 नवंबर 2026
- B.1 अप्रैल 2027
- C.13 मई 2027
- D.13 मई 2028
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यह कानून चरणों में लागू किया जा रहा है। जो चरण अभी खुला है, वह सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण का है, जो 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ और जिसके लिए dpbi.gov.in पोर्टल बनाया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वियतनाम में हुए इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय विद्यार्थियों ने कितने पदक जीते?
- A.तीन स्वर्ण और दो रजत
- B.चार स्वर्ण और एक रजत
- C.दो स्वर्ण और तीन कांस्य
- D.पांच स्वर्ण
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इस वर्ष वियतनाम में हुए ओलंपियाड में भारत के पांच विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से चार स्वर्ण पदक लेकर लौटे और पांचवें ने रजत पदक जीता, और प्रधानमंत्री ने इसे पूरे देश के लिए गर्व की बात बताया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कॉसमॉस तारामंडल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इनमें से किस विद्वान का नाम नहीं लिया?
- A.वराहमिहिर
- B.भास्कराचार्य
- C.नीलकंठ सोमयाजी
- D.चरक
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प्रधानमंत्री ने भारत के चार महान प्राचीन खगोलविदों का स्मरण किया, अर्थात आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य और नीलकंठ सोमयाजी, इसलिए विकल्प A, B और C इस प्रश्न के लिए गलत विकल्प हैं, क्योंकि प्रश्न यह पूछ रहा है कि किसका नाम छूटा।
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