राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा बस्ती मंडल देश की सबसे चर्चित तीव्र मस्तिष्क ज्वर और जापानी इंसेफेलाइटिस पट्टी बनाते हैं, और गोरखपुर का बाबा राघव दास चिकित्सा महाविद्यालय उसके उपचार का मुख्य केंद्र है, जहां भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी उसी नगर में है।

केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और उसी नगर में भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान तथा केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पादप संस्थान भी हैं, जो सब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएं हैं।

2011 की जनगणना में दिल्ली से लगे नोएडा का जिला गौतम बुद्ध नगर राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज कराया, जबकि पूर्वी जिलों में श्रावस्ती सबसे कम; राज्य की अपनी दर 67.68 प्रतिशत थी।

आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में हुई और आरंभिक वर्षों में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के एक संघ की सहायता से उसका विकास हुआ, जिससे कंप्यूटर विज्ञान तथा वैमानिकी अभियांत्रिकी में उसे शुरुआती बढ़त मिली।

1983 में स्थापित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान राज्य का प्रमुख संदर्भ तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान है, और वह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ लखनऊ में ही है।

सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक विद्यालय की नींव रखी, जो 1875 में मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज बना, और उसी कॉलेज को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा मिला।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई, जिससे वह कलकत्ता, बंबई और मद्रास के बाद भारत का चौथा सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय है, और 2005 में उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया।

मालवीय ने 1916 में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसका धन जन-चंदे से जुटाया, तथा वह आगे चलकर एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कहलाया; आयुर्विज्ञान संस्थान और वह अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जो आगे आईआईटी बना, उसके ही अंग हैं।

यह बोर्ड 1921 के अधिनियम से बना और उसने पहली परीक्षा 1923 में कराई, जिससे वह देश के सबसे पुराने विद्यालयी परीक्षा बोर्डों में और अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े बोर्डों में आता है।

यूपी बोर्ड का मुख्यालय प्रयागराज में है, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, और राज्य के अन्य स्थानों पर उसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं; कक्षा एक से आठ देखने वाली बेसिक शिक्षा परिषद भी इसी नगर में है।

उन्हें 2004 में राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया और वे राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला थीं, तथा 2007 में वे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं।

यह उपबंध करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, कि मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे, और कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

1956 के राज्य पुनर्गठन तक राज्य के प्रमुख को राजप्रमुख कहा जाता था, और राजस्थान के लिए राज्यपाल का पद नवंबर 1956 से बना, जिस पर पहले सरदार गुरुमुख निहाल सिंह आए।

राजपूताना की रियासतों के विलय के साथ उनके अलग-अलग न्यायालयों के स्थान पर नए राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय 1949 में स्थापित हुआ, जिसका स्थान जोधपुर रखा गया; उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमल कांत वर्मा थे।

राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जोधपुर में है, और 1977 में जयपुर में पीठ स्थापित हुई, इसलिए न्यायालय दो नगरों में बैठता है; मामले उन जिलों के अनुसार दोनों में बांटे जाते हैं जहां से वे आते हैं।

2003 के इक्यानबेवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 164(1क) कहता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और राजस्थान की दो सौ सीटों का पंद्रह प्रतिशत तीस होता है।

अनुच्छेद 159 अपेक्षा करता है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ले और उस पर हस्ताक्षर करे।

संसद विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है जहां वह नहीं है, या जहां है वहां समाप्त कर सकती है, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा पहले अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे।

राजस्थान विधानसभा में दो सौ सीटें हैं, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाती हैं, और यह संख्या एक दूसरे कारण से भी महत्वपूर्ण है: मंत्रिपरिषद उस संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, जिससे मुख्यमंत्री सहित तीस मंत्रियों की सीमा बनती है।

यह उपबंध करता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, इसीलिए राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता और अपना पद संघ की कार्यपालिका से पाता है।