राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई?

यह उपबंध करता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, इसीलिए राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता और अपना पद संघ की कार्यपालिका से पाता है।

राजस्थान विधानसभा में दो सौ सीटें हैं, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाती हैं, और यह संख्या एक दूसरे कारण से भी महत्वपूर्ण है: मंत्रिपरिषद उस संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, जिससे मुख्यमंत्री सहित तीस मंत्रियों की सीमा बनती है।

संसद विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है जहां वह नहीं है, या जहां है वहां समाप्त कर सकती है, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा पहले अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे।

अनुच्छेद 159 अपेक्षा करता है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ले और उस पर हस्ताक्षर करे।

2003 के इक्यानबेवें संविधान संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 164(1क) कहता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और राजस्थान की दो सौ सीटों का पंद्रह प्रतिशत तीस होता है।