SSC GK प्रश्न 2026

समीक्षा में दर्ज है कि एनएमडीसी ने अगस्त 2026 में इतना आयरन ओर निकाला, जो एक वर्ष पहले के इसी महीने से 20.8 प्रतिशत अधिक है।

दस्तावेज के इस स्तंभ में हिंद महासागर क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत की भूमिका मजबूत करने की बात है, और ये दोनों पद भारतीय समुद्री रणनीति की प्रचलित शब्दावली हैं।

विज्ञप्ति 'रक्षा' को एक व्यापक दस्तावेज बताती है, जिसमें आने वाले दशक के लिए वैश्विक रक्षा साझेदारियों पर देश का रणनीतिक रोडमैप और दृष्टिकोण दिया गया है, और यह दोहराती है कि दस्तावेज अगले दशक के लिए स्पष्ट तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण देता है।

विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि उन्होंने नई दिल्ली में रक्षा कूटनीति पर 'रक्षा' दस्तावेज का विमोचन किया और यह ढांचा अगले 10 वर्षों में वैश्विक रक्षा साझेदारियों के लिए देश का रणनीतिक रोडमैप तथा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

वक्तव्य बताता है कि वास्तव में क्या तय हुआ। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जो स्टाफ वार्ता, प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और रक्षा उद्योग साझेदारी का ढांचा देता है और मार्च 2025 में दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच बनी समझ पर आधारित है।

संयुक्त वक्तव्य में समर्थन का सीधा आदान-प्रदान तय हुआ है। भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए 2028-29 के कार्यकाल में उम्मीदवारी रखेगा और बेल्जियम 2037-2038 के कार्यकाल में, तथा दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे।

दोनों नेताओं ने याद किया कि बेल्जियम उन पहले यूरोपीय देशों में था जिन्होंने भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और वक्तव्य में यह वर्ष 1947 बताया गया है।

संयुक्त वक्तव्य के अनुसार बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे।

एशियाई विकास बैंक की भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर मिया ओका ने आईबीसीए के साथ साझेदारी का स्वागत करते हुए बताया कि 2026 में एडीबी और भारत की साझेदारी के चालीस वर्ष पूरे हो रहे हैं।

विज्ञप्ति आईबीसीए को उन देशों और संस्थानों के बीच सहयोग का वैश्विक मंच बताती है जो बाघ की सात प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत इसकी बढ़ती भूमिका का उल्लेख करती है।

उन्होंने दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया और उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक संरक्षण की नींव सद्भावपूर्ण संरक्षण और मानव-प्रकृति सह-अस्तित्व पर आधारित होनी चाहिए।

दोनों ने इस आयोजन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया, जो भूदृश्य संरक्षण, सतत विकास, क्षमता निर्माण, ज्ञान आदान-प्रदान और प्रकृति-अनुकूल वित्तपोषण पहलों में सहयोग मजबूत करने की दिशा में कदम है।

जिन नई परियोजनाओं पर विचार-विमर्श पूरा हुआ वे हैं ब्रिक्स बौद्धिक संपदा जागरूकता श्रृंखला, आईपी ब्रिक्स फिनटेक इनोवेशन मॉनिटर, ब्रिक्स औद्योगिक संपदा व्यावसायीकरण फोरम और सर्वोत्तम प्रथाओं का रिपॉजिटरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा विकास के लिए बौद्धिक संपदा नीतियों से जुड़ी पहल, ब्रिक्स देशों की डिजाइन प्रणालियों पर अनुसंधान और ब्रिक्स…

विज्ञप्ति के अनुसार इतने ही प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, और वह भी वर्चुअल तथा भौतिक, दोनों माध्यमों को मिलाकर।

विज्ञप्ति इनके अपनाए जाने को विचार-विमर्श का प्रमुख परिणाम बताती है और इनका उद्देश्य भी साफ करती है: सदस्य कार्यालयों के बीच परिणामोन्मुख सहयोग की राह दिखाना, सीमा पार नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक बौद्धिक संपदा मानक गढ़ने के साझा प्रयासों को मजबूत करना।

तीन दिन की यह बैठक वहीं 1 से 3 सितंबर 2026 तक हुई और मेजबानी पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के कार्यालय ने की, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत काम करता है।

यह आयोजन 8 से 12 फरवरी 2027 तक तय है, जो पांच दिन बनते हैं, और विज्ञप्ति इसे एयरो इंडिया का 16वां संस्करण बताती है।

विज्ञप्ति के अनुसार प्रदर्शकों का पंजीकरण इसी तारीख से समर्पित पोर्टल www.aeroindia.gov.in पर शुरू होना था, जिसे प्रदर्शकों और आगंतुकों दोनों के पंजीकरण तथा प्रदर्शनी में स्थान की बुकिंग के लिए बनाया गया है।

यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एयरो इंडिया का आयोजन करता है, जो इस आयोजन के मकसद से मेल खाता है, क्योंकि यहां एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण में भारत की क्षमता दिखाई जाती है तथा साझेदारी, निवेश और निर्यात के अवसर बनाए जाते हैं।

एयरो इंडिया का 16वां संस्करण वहीं 8 से 12 फरवरी 2027 तक होना तय है, यह स्थान कर्नाटक में है और आयोजन रक्षा मंत्रालय का रक्षा उत्पादन विभाग करता है।