SSC GK प्रश्न 2026

यही वह लक्ष्य है जो भारत ने वैश्विक 6जी मानकों और पेटेंट में अपने योगदान के लिए तय किया है, और इसके पीछे बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि देश प्रौद्योगिकी अपनाने वाले से मानक तय करने वाले में बदले, जिस पर संचार राज्य मंत्री ने विशेष जोर दिया है।

वहीं वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद और अमेरिका के वाणिज्य सचिव श्री हॉवर्ड लटनिक ने हाथ मिलाकर इस समर्थन को चिन्हित किया।

इसमें डेवलपर और गुणवत्ता आश्वासन टीमें उपयोगकर्ता की सहमति, चेहरे की पहचान, लाइवनेस जांच, प्रमाणीकरण, त्रुटि प्रबंधन और उत्तर का सत्यापन परख सकती हैं, वह भी बाहरी बायोमेट्रिक उपकरण के बिना।

यूआईडीएआई ने यह समाधान स्वदेशी रूप से विकसित किया और उसी वर्ष लॉन्च किया, तथा तब से इसे लगभग 200 संस्थाओं ने अपनाया है, जिनमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकारें, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म और प्रमाणन प्राधिकरण शामिल हैं।

यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां वही दर्शक मौजूद थे जिनके लिए ये उपकरण बने हैं, यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा उद्योग, जो लंबे समय से अपने ही ऐप के भीतर आधार प्रमाणीकरण की मांग कर रहा था।

ठीक-ठीक कहें तो यह पोत उस मिशन के वर्टिकल-4 के अंतर्गत बना है, जो गहन महासागर सर्वेक्षण और अन्वेषण से जुड़ा है।

यह पोत 43 वर्ष पुराना है और इसे 1983 में जर्मनी से खरीदा गया था, तथा नया पोत धीरे-धीरे इसका काम संभालेगा।

मंत्री ने अनुबंध के दो वर्ष के भीतर लॉन्च पूरा करने के लिए यार्ड की सराहना की।

रक्षा मंत्री ने श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय में बोलते हुए यही विस्तार बताया और कहा कि आपसी तथा समग्र शब्द ही इस विचार का मूल हैं, क्योंकि वे तालमेल, सहयोग और मिलकर काम करने के महत्व को उजागर करते हैं।

इनमें से छह तोपों का उन्नयन भारत सरकार के अनुदान के अंतर्गत किया जाएगा और ये तोपें पहले भारत ने ही श्रीलंका को दी थीं, इसलिए उन्नयन की जिम्मेदारी भी भारत के पास है।

इसी मुलाकात में राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि श्रीलंका की भूमि का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए कभी नहीं होने दिया जाएगा और उन्होंने सागर बंधु अभियान के तहत मिली राहत के लिए आभार जताया।

दोनों मंत्रिमंडलीय निर्णयों में कहा गया है कि परियोजनाएं इसी मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श से बहु-मार्गीय संपर्क तथा लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है।

पूर्वी और मध्य भारत की तीन परियोजनाएं खड़गपुर से झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी से पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर से पेंड्रा रोड तीसरी लाइन हैं।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की पांच परियोजनाओं को इसी लागत पर मंजूरी दी, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में फैली हैं और नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर जोड़ेंगी।

एशियाई खेलों के दल की विदाई के अवसर पर डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि लक्ष्य यही वर्ष है, जब भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहता है और तब तक विश्व मंच पर अपनी मजबूत जगह बना लेना चाहता है; इसके लिए दस वर्ष की योजना के तहत खेल…

विदाई समारोह में उन्होंने तीन अन्य पदाधिकारियों के साथ दल की आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया और विज्ञप्ति में उन्हें दल प्रमुख बताया गया है, अर्थात खेलों के मैदान पर दल का नेतृत्व वही करेंगे।

नई दिल्ली में 8 सितंबर 2026 को हुए विदाई समारोह में केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने बताया कि खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को मिलाकर इतने सदस्यों का दल जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भाग लेने जा रहा है।

बैठक में दोनों पक्षों ने कहा कि भारत और मोरक्को के द्विपक्षीय सहयोग की सत्तरवीं वर्षगांठ उसी वर्ष आ रही है और इसी पड़ाव से पहले रक्षा संबंधों को व्यापक बनाने पर सहमति बनी।

रक्षा सहयोग का समझौता ज्ञापन सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मोरक्को यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित हुआ था और संयुक्त रक्षा समिति उसी समझौते से बना संस्थागत तंत्र है।

भारत और मोरक्को की संयुक्त रक्षा समिति की पहली बैठक 8 सितंबर 2026 को भारत की राजधानी में हुई और मोरक्को का प्रतिनिधिमंडल इसी उद्देश्य से 7 से 10 सितंबर 2026 तक भारत के दौरे पर रहा।