SSC GK प्रश्न 2026

सरकारी विश्लेषक की परीक्षण रिपोर्ट फॉर्म 13 में तदनुरूपी संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह रिपोर्ट भारत के औषधि महानियंत्रक, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लाइसेंस प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में निर्माण स्थल स्थित है, तथा संबंधित दवा के निर्माता और विपणनकर्ता को भेजी जाएगी।

निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक निर्माता गुणवत्ता में चूक का कारण पता करने के लिए प्रभावी मूल कारण विश्लेषण न करे और लाइसेंस प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई, जिसे सीएपीए कहा जाता है, लागू न करे।

प्रस्ताव में पाँच मानक गिनाए गए हैं - एसे, डिसॉल्यूशन, संबंधित पदार्थ, अशुद्धियाँ और बंध्यता। सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट में इनमें से किसी पर दवा को मानक गुणवत्ता से हीन घोषित किया जाए तो केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी या राज्य लाइसेंस प्राधिकारी, जैसा मामला हो, निर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित करेगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन्हीं नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे निर्धारित महत्वपूर्ण मानकों पर मानक गुणवत्ता से हीन घोषित दवा का निर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जा सके और कारण बताओ नोटिस वाली पूरी प्रक्रिया की प्रतीक्षा न करनी पड़े।

परियोजना का लक्ष्य भारत के भूमि एवं समुद्री क्षेत्र का तीन प्रतिशत हिस्सा संरक्षण दायरे में जोड़ना है, जो पहले से संरक्षित सत्ताईस प्रतिशत के अतिरिक्त होगा, और यह ओईसीएम तथा समुदाय एवं निजी संरक्षण क्षेत्रों सहित अन्य पहलों के जरिये हासिल किया जाएगा।

यह परियोजना 15 मई 2026 से 15 मई 2032 तक चलेगी, यानी ठीक छह वर्ष, और इसे स्थानीय परियोजना मूल्यांकन समिति ने 29 दिसंबर 2025 को मंजूरी दी थी।

केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, एजेंसियों, संस्थानों, स्थानीय निकायों तथा जैव विविधता प्रबंधन समितियों के आवेदन प्राधिकरण के पास जाते हैं, जो उनका प्रारंभिक परीक्षण करता है।

जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का सत्रहवाँ सम्मेलन वहीं हुआ और उसी के सहवर्ती कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 नवंबर 2026 को ये दिशानिर्देश जारी किए।

संवाद ने दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक जुड़ाव बढ़ाने की नेतृत्व स्तर की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा 2 मार्च 2026 को जारी संयुक्त वक्तव्य में झलकती है।

इसके साथ सैन्य-तकनीकी सहयोग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास को आगे के सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्र बताया गया।

सही उत्तर डॉ. अमित तेलंग हैं, जो रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) हैं और उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारत-कनाडा रक्षा संवाद का पहला संस्करण उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ और रक्षा मंत्रालय ने उसका ब्योरा अगले दिन सार्वजनिक किया।

मंच पर दिखने वाले उपयोगकर्ता परीक्षण आंकड़े ट्राई के इन दो ऐप पर उपभोक्ताओं द्वारा किए गए परीक्षणों के नतीजे हैं, जिनमें एक इंटरनेट की गति मापता है और दूसरा कॉल का अनुभव, और डैशबोर्ड पर इन्हें ट्राई के स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण के आंकड़ों के साथ जोड़कर दिखाया जाता है।

मंच किसी क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए परीक्षणों से प्रतिशतक मान निकालकर दिखाता है। पी50 मध्य गति है, अर्थात आधे परीक्षणों में गति उस स्तर या उससे ऊपर दर्ज हुई।

ट्राई ने नेटवर्क अनुभव मंच को ऐसे भू-स्थानिक और विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड के रूप में शुरू किया है, जो माईस्पीड तथा माईकॉल ऐप के जरिये उपयोगकर्ताओं से मिले परीक्षण आंकड़ों और अपने स्वतंत्र ड्राइव परीक्षणों के नतीजों को एक जगह लाता है, तथा परेशान न करें सेवाओं के लिए वेब सुविधा…

अग्निपथ योजना के चार वर्ष पूरे होने पर किए गए आकलन में इसे योजना की प्रमुख उपलब्धियों में गिना गया, जिनमें देश के अधिक जिलों तक अग्निवीर भर्ती का फैलाव, अधिक मानकीकृत और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, शारीरिक दमखम, मनोबल, प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा की भावना तथा अनुशासन का बहुत ऊंचा स्तर, और…

भारतीय रक्षा बलों की सिफारिश पर मंत्रिमंडल ने उन अग्निवीरों के लिए दो वर्ष की एक और सेवा अवधि मंजूर की है जिन्हें तुरंत नियमित नहीं किया जाता, और यह प्रस्ताव हर अग्निवीर की इच्छा पर निर्भर करेगा।

अग्निपथ योजना की शुरुआत में जैसी व्यवस्था सोची गई थी, उसी के अनुसार एक चौथाई अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर रक्षा बलों में नियमित नियुक्ति दी जाती है, और मंत्रिमंडल के इस निर्णय ने उसी हिस्से की पुष्टि की है।

कुल 3,788.04 करोड़ रुपये के परिव्यय में केंद्र का हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये निर्भया कोष से दिया जाएगा, जबकि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण प्रारूप के अनुसार 1,434.89 करोड़ रुपये देंगे।

बढ़ाई गई योजना में भागीदार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 850 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें चलाने की व्यवस्था है, जो अभी काम कर रही 779 अदालतों से अधिक है।