SSC CHSL GK प्रश्न 2026

यह वाक्य टिकटों पर हिंदी में और इसी का अंग्रेजी रूप भी अंकित है। वर्षों की यह जोड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें पहला वर्ष वही है जब समूह की शुरुआत हुई थी और दूसरा वर्ष भारत की अध्यक्षता तथा उस शिखर सम्मेलन का है जिसके दौरान ये टिकट जारी हुए।

समूह के दो दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान स्मारक डाक टिकटों की एक जोड़ी जारी की गई।

विज्ञप्ति में उस शैक्षिक नेटवर्क का आकार बताया गया है जहां तक ईएलसी 2.0 पहुंच सकता है, और कहा गया है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में लगभग इतने ही विश्वविद्यालय हैं, साथ में करीब सत्तर हजार शैक्षणिक संस्थान, जिनमें अनुमानित नामांकन 4.33 करोड़ छात्रों का है।

विज्ञप्ति के अनुसार ईएलसी 2.0 इसी टैगलाइन के साथ आता है और इलेक्टरल लिटरेसी क्लब को स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में सुव्यवस्थित, दृश्यमान और डिजिटल रूप से सक्षम मंच के रूप में नए सिरे से गढ़ता है, जिससे युवा तथा पहली बार मतदान करने वाले मतदाता लोकतंत्र को समझें और…

आयोग ने इस श्रृंखला का पांचवां सम्मेलन वहीं किया, और इसमें गुजरात भर के स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से आए छात्र और शिक्षक शामिल हुए।

परिषद को बताया गया कि चरण 1ए का करीब बयासी प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, और मंत्री ने कार्यान्वयन एजेंसियों से कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया, ताकि यही संशोधित समयसीमा पूरी हो।

मंत्री ने परिषद को बताया कि इतने देशों ने परियोजना पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें पुर्तगाल, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, थाईलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, ओमान, इज़राइल, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इटली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर शामिल हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार शासी परिषद ने जिस परियोजना की समीक्षा की, वह वहीं बन रही है, और इसका उद्देश्य पांच सहस्राब्दियों से अधिक पुरानी समुद्री विरासत को फिर जीवंत करना तथा दिखाना है, जिससे यह कस्बा समुद्री विरासत, ज्ञान, शिक्षा और पर्यटन का विश्व स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र बने।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह योजना उन शहरी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करती है जिनकी सालाना पारिवारिक आय इस स्तर तक है, और इससे वे कच्चे, अपर्याप्त या किराये के आवास से पक्के घरों में जा सकते हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार यह बैठक नई दिल्ली में उनकी अध्यक्षता में हुई, और उन्होंने ही राज्यों को बताया कि समिति हर महीने के दूसरे सप्ताह में बैठेगी तथा उनसे कहा कि विधिवत स्वीकृत परियोजनाएं हर महीने के अंत तक भेजें।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की नौवीं बैठक के बाद मिशन के दूसरे चरण में स्वीकृत मकानों की कुल संख्या यही है, और संचयी स्वीकृतियां अब बीस लाख के आंकड़े के करीब हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार अभियान ने इसी प्लेटफॉर्म के जरिए भारत के डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे का लाभ उठाया है, जिससे कार्यक्रम प्रबंधक जिला स्तर पर टीकाकरण कवरेज की निगरानी कर सकते हैं, कवरेज की कमी और छूटे लाभार्थियों की पहचान कर सकते हैं और योजना तथा संसाधनों का बेहतर बंटवारा कर…

मंत्रालय इस राज्य को दूसरी श्रेणी में रखता है और बताता है कि उसने अपने लक्षित समूह का 85 प्रतिशत से अधिक कवरेज हासिल किया है, पूरा कवरेज नहीं।

मंत्रालय ने इसे 8 मिलियन खुराकें भी बताया है। यह आंकड़ा फरवरी 2026 में अभियान शुरू होने के बाद के पूरे दौर का है और इसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम में एक बड़ा पड़ाव बताया गया है।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह प्रदर्शनी उसी शिखर सम्मेलन से पहले और उसके साथ लगाई जा रही है, जो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में इन दो दिनों को हो रहा है।

विज्ञप्ति में दर्ज है कि भारत इनोवेट्स का पहला संस्करण वहीं चौदह से सोलह जून 2026 तक हुआ था, भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मिलकर किया था।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत मंडपम की इस प्रदर्शनी में भारत के इतने ही डीप-टेक स्टार्टअप और वेंचर दिखाए जा रहे हैं, और इन्हें उस बड़े समूह से चुना गया है जिसने नीस के पहले भारत इनोवेट्स में भाग लिया था।

यह प्रश्न इसीलिए कठिन है कि हर विकल्प में ऐसे व्यक्ति का नाम है, जो वास्तव में वहां मौजूद था, इसलिए हर नाम को सही भूमिका से जोड़ना पड़ता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सम्मान राजधानी के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार के सोलहवें संस्करण के दौरान दिया गया, और यह भी कि संसद रत्न पुरस्कार समिति के निर्णायक मंडल ने राष्ट्र तथा सामाजिक न्याय के प्रति आयोग की सेवा की सराहना की।

विज्ञप्ति में किशोर मकवाना को एनसीएससी का अध्यक्ष बताया गया है और कहा गया है कि यह पुरस्कार उसी आयोग के प्रति उनकी समर्पित सेवा तथा सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया, साथ ही यह भी कि उनके नेतृत्व में आयोग ने अनुसूचित जातियों…