SSC CGL GK प्रश्न 2026

बैठक में इसी मंच पर बने लाइव इवेंट उद्योग के एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल के कार्यान्वयन की समीक्षा हुई, और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया कि वे नोडल अधिकारी नामित करें, विभागों से अधिकृत अधिकारी नियुक्त करें, विभागीय तथा स्थानीय लाइसेंस प्रणालियां इससे जोड़ें, पूरा लाइसेंस चक्र इसी…

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने लाइव इवेंट विकास प्रकोष्ठ की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए यह आंकड़ा दिया और बताया कि देश भर में लगभग चौंतीस हजार आयोजन हुए तथा यह क्षेत्र अब एक करोड़ से अधिक आजीविकाओं को सहारा देता है।

संशोधित प्रक्रिया प्रूफ रेंज में यह समय सरकार द्वारा प्रायोजित विकासात्मक परियोजनाओं की परीक्षण फायरिंग के लिए खाली रखती है, जिसमें आईडीईएक्स, प्रौद्योगिकी विकास निधि और मेक मार्ग की परियोजनाएं तथा मंत्रालय की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं, और उन विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भी, जो स्वदेशी रक्षा उद्योग ने अपनी…

पुरानी प्रक्रिया असहमतियों को मध्यस्थता में भेजती थी, और संशोधित प्रक्रिया उसकी जगह सरल तथा उद्योग-अनुकूल सुलह खंड लाती है, जिससे घरेलू निर्माताओं की समस्याएं जल्दी सुलझें, जिसे मंत्रालय व्यापार सुगमता से जोड़ता है।

इन परियोजनाओं के लिए प्रूफ तथा परीक्षण शुल्क माफ करना संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया की सबसे बड़ी वित्तीय राहत है, और इसका घोषित कारण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और फसल अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि होंगे, यह सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेगा तथा कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेगा, और इसकी बैठकें समय-समय पर नई दिल्ली तथा अक्रा में होंगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और घाना के फसल अनुसंधान संस्थान के बीच हुआ यह समझौता इसी अवधि के लिए संयुक्त कृषि अनुसंधान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं व्यावसायीकरण का ढांचा देता है।

इसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संयुक्त कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक तथा तकनीकी आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं व्यावसायीकरण शामिल हैं, और समारोह में दोनों देशों के विदेश मंत्री उपस्थित रहे।

भारत ने निम्न भू कक्षा खोज एवं बचाव से शुरुआत की, फिर भूस्थिर खोज एवं बचाव की ओर बढ़ा, और अब मध्यम भू कक्षा खोज एवं बचाव की दिशा में जा रहा है।

अपनी चौबीसवीं बैठक में राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड ने इसी पूरे समुद्री विस्तार में बचाव अभियान चलाने की तैयारियों पर विचार किया और प्रौद्योगिकी एकीकरण, वास्तविक समय में सूचना साझा करना, संकट संकेतों का प्रबंधन, जलयान निगरानी तथा एजेंसियों के बीच समन्वय पर चर्चा की।

रक्षा राज्य मंत्री ने 7 अक्टूबर 2026 को इस अभ्यास का उद्घाटन किया और इसका समुद्री चरण अगले दिन ओडिशा तट पर पारादीप के निकट होना तय था।

अभियान में भाग लेने वाले कार्यालयों से कहा गया कि वे इस दौरान निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे की पहचान और पृथक्करण करें और उसका निपटान केवल अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से करें, जो इन नियमों तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

अभियान का तैयारी चरण सितंबर के अंतिम दिन समाप्त हुआ और इसके बाद कार्य चरण पूरे अक्टूबर के लिए लिया गया, इसीलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने स्वायत्त संस्थानों तथा क्षेत्रीय संगठनों के साथ तैयारी की समीक्षा की।

अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता मजबूत करना, कार्यकुशलता बढ़ाना, लंबित मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करना और सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है।

सही उत्तर डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, असम के मुख्यमंत्री हैं, जो गुवाहाटी में इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों के हितधारक सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों एवं संकाय सदस्यों, विषय विशेषज्ञों तथा उद्योग भागीदारों के साथ एकत्र हो रहे हैं।

यूनिफाइड न्यू-एज नेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव पोर्टल इतने प्रशिक्षण संस्थानों को एक ही डिजिटल मंच पर लाता है, जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण की मांग और संस्थानों की वास्तविक आपूर्ति के बीच की दूरी घटाना है।

आयोग चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं की यह राष्ट्रव्यापी श्रृंखला आयोजित कर रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों को क्षमता निर्माण संस्थानों में बदलना है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दोनों सदस्यों को बोर्ड के शासी निकाय में इसी शर्त पर नियुक्त किया है।

बोर्ड का नाम ही विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड है, और इसके सदस्यों द्वारा ली गई शपथ में बोर्ड की संदर्भ शर्तों के अनुसार इन समूहों के प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करने का संकल्प शामिल है।

सही उत्तर श्री सुधांश पंत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव हैं, जो बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी हैं और इसी हैसियत से उन्होंने मंत्रालय के कार्यालय में दोनों नए सदस्यों को शपथ दिलाई।