संघ सरकार में विशेष अभियान 6 का नोडल विभाग कौन है?
- A.कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
- B.प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
- C.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
- D.व्यय विभाग
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है, जो संघ सरकार में इस अभियान का संचालन करता है। अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता मजबूत करना, कार्यकुशलता बढ़ाना, लंबित मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करना और सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है। विकल्प A गलत है क्योंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सेवा संबंधी विषय, प्रशिक्षण और कार्मिक नीति देखता है, इस अभियान का नेतृत्व नहीं करता। विकल्प C गलत है क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अभियान में भाग लेने वाले अनेक विभागों में से एक है, समन्वय करने वाला निकाय नहीं; प्रश्न नोडल विभाग के बारे में है। विकल्प D गलत है क्योंकि व्यय विभाग सार्वजनिक वित्त और बजट से संबंधित है। परीक्षार्थी नोडल विभाग के साथ अभियान की अक्टूबर की अवधि और ई-कचरे पर जोर भी याद रखें।
पूरा लेख पढ़ें: विशेष अभियान 6: डीएसटी का स्वच्छता और ई-कचरे पर जोर
अभ्यास प्रश्न
विशेष अभियान 6 के क्रियान्वयन चरण की अवधि क्या है?
- A.1 सितंबर से 30 सितंबर 2026
- B.2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026
- C.2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026
- D.15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026
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अभियान का तैयारी चरण सितंबर के अंतिम दिन समाप्त हुआ और इसके बाद कार्य चरण पूरे अक्टूबर के लिए लिया गया, इसीलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने स्वायत्त संस्थानों तथा क्षेत्रीय संगठनों के साथ तैयारी की समीक्षा की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान किन नियमों के अनुसार किया जाएगा?
- A.ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- B.प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- C.ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022
- D.खतरनाक अपशिष्ट नियम, 2008
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अभियान में भाग लेने वाले कार्यालयों से कहा गया कि वे इस दौरान निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे की पहचान और पृथक्करण करें और उसका निपटान केवल अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से करें, जो इन नियमों तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कौन-से तीन शीर्ष निगम शिल्पकारों को 45वें आईआईटीएफ में लाए?
- A.एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी
- B.नाबार्ड, सिडबी और एनएसएफडीसी
- C.एनएसटीएफडीसी, एनएमडीएफसी और एनबीसीएफडीसी
- D.केवीआईसी, एनएसकेएफडीसी और एनएसआईसी
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इन तीन संस्थाओं के माध्यम से 19 राज्यों के 130 से अधिक शिल्पकारों ने मंडप में हस्तशिल्प, पारंपरिक हथकरघा, हस्तनिर्मित आभूषण, जूते-चप्पल, वस्त्र और अन्य स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →16 नवंबर 2026 तक 45वें आईआईटीएफ में सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंडप की कुल बिक्री कितनी रही?
- A.5.50 लाख रुपये
- B.11.37 लाख रुपये
- C.17.37 लाख रुपये
- D.27.37 लाख रुपये
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नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे व्यापार मेले में मंत्रालय के मंडप का यही कुल आंकड़ा 16 नवंबर 2026 तक दर्ज हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →45वें आईआईटीएफ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रचारित टुलिप किस कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है?
- A.पारंपरिक शिल्पकार उत्थान आजीविका कार्यक्रम
- B.जनजातीय उत्थान एवं आजीविका सुधार योजना
- C.वस्त्र इकाई संपर्क एवं निवेश कार्यक्रम
- D.स्थानीय उद्योग प्रशिक्षण एवं कौशल कार्यक्रम
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इस ब्रांड का उद्देश्य शिल्पकारों के बनाए उत्पादों को अलग बाजार पहचान देना और देश-विदेश के खरीदारों के बीच उनकी पहचान बढ़ाना है।
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