SSC CGL GK प्रश्न 2026

मार्च 1921 में बेजवाड़ा (विजयवाड़ा) की बैठक में AICC ने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तीन लक्ष्य तय किए: कांग्रेस के एक करोड़ सदस्य, तिलक स्वराज कोष के लिए एक करोड़ रुपये, और 30 जून 1921 तक लोगों में बीस लाख चरखों का वितरण।

ओडिशा के राउरकेला में यह केंद्र उसी वर्ष तीन मंत्रालयों और उनके अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साझा प्रयास से स्थापित हुआ, और तब से यह अनुसूचित जनजाति के युवाओं को सिलाई तथा बेकरी से लेकर मशरूम की खेती, बिजली के काम और लेखा सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर संचालन तक में…

जिम्मेदारियों का बंटवारा ही इस तथ्य का मूल है और याद रखने योग्य है: भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का राउरकेला इस्पात संयंत्र जमीन और परिसर देता है, एमएसएमई मंत्रालय की योजना मशीनरी का खर्च उठाती है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुदान से…

सही उत्तर जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जिसने राउरकेला के केंद्र को उत्कृष्टता केंद्र की मान्यता दी और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुदान देकर इसका आवर्ती खर्च भी उठाता है।

सही उत्तर चंडीगढ़ है, जो दोनों राज्यों की साझा राजधानी है, इसलिए आयोग उसी दिन दोनों सरकारों से अलग-अलग मिल सका।

पंजाब तथा हरियाणा दोनों के साथ इसके अनुपालन की समीक्षा हुई, क्योंकि ईंट भट्ठों को पराली से बने पैलेट और ब्रिकेट पर लाने से अवशेष की स्थायी मांग बनती है और खेत में आग लगाने का कारण ही खत्म हो जाता है।

उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकारों के साथ हुई दो अलग-अलग समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की, जिनमें जमीनी प्रवर्तन, जिला स्तर की तैयारी और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के उपयोग की पड़ताल हुई।

इन्होंने वह विशेष मंत्रिस्तरीय सत्र आयोजित किया जिसमें राज्यों के ऊर्जा और कृषि मंत्रियों ने एग्रीवोल्टाइक्स बढ़ाने की रणनीतियां रखीं, निवेश के अवसर दिखाए और स्थानीय फसलों के अनुरूप पीएम-कुसुम योजना को ढालने पर चर्चा की।

एग्रीवोल्टाइक्स का पूरा विचार यही है कि सौर पैनलों के नीचे और आसपास खेती चलती रहे, इसलिए प्रस्तावित नीति हर स्थल के कृषि योग्य हिस्से के लिए ऊंची सीमा तय करती है और इसके साथ किसान की सहमति तथा फसल बीमा की सुरक्षा जोड़ती है।

राज्य के उपमुख्यमंत्री ने मंत्रिस्तरीय सत्र में बताया कि ओडिशा एग्रीवोल्टाइक्स नीति 2026 को अंतिम रूप दे रहा है, जिसका आधार 2030 तक 1 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य है, और जिसके तहत परियोजना स्थल का कम से कम नब्बे प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य रहेगा, किसान की सहमति तथा फसल बीमा…

यह सम्मेलन हर वर्ष आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इसी नीति के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट (इंडिया) के माध्यम से आयोजित करता है, और यह नीति राज्य तथा शहर स्तर पर क्षमता निर्माण पर बल देते हुए समान और टिकाऊ शहरी परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देती है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ओडिशा सरकार के सहयोग से दोनों आयोजन राजधानी भुवनेश्वर के होटल मेफेयर सैंक्चुअरी में कर रहा है, और कर्टन-रेजर प्रेस सम्मेलन भी वहीं हुआ।

मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भुवनेश्वर में होने वाले दो दिवसीय सम्मेलन के लिए यही विषय बताया और कहा कि सत्रों में कम कार्बन वाले सार्वजनिक परिवहन, साधनों के एकीकरण, पहली तथा अंतिम मील कनेक्टिविटी, मोबिलिटी ऐज अ सर्विस और यात्रियों के लिए वास्तविक समय की तकनीक पर चर्चा होगी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के पात्र गरीब परिवारों के लिए इतने पक्के मकानों की केंद्रीय स्वीकृति की घोषणा की, इसके लिए 1,343.06 करोड़ रुपये मंजूर हुए, और औपचारिक पत्र मंच पर हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा को सौंपा…

मंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, वैज्ञानिकों और अधिकारियों से कहा कि वे 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 के बीच प्रयोगशालाओं और दफ्तरों से निकलकर गांवों तक पहुंचें और किसानों के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य तथा संतुलित पोषण पर बैठकें करें।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़े इस अभियान की शुरुआत इसी ऐतिहासिक कस्बे से की, और वहां मौजूद किसानों ने संतुलित खाद उपयोग तथा पराली न जलाने का सामूहिक संकल्प लिया।

प्रधानमंत्री ने एंटीबायोटिक के लिए जरूरी कच्चे माल पेनिसिलिन जी का उदाहरण देकर बताया कि दीर्घकालिक नीति से कोई उद्योग दोबारा खड़ा किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने इसी विषय को उठाते हुए कहा कि इससे दो सवाल निकलते हैं, पहला यह कि विश्व व्यवस्था क्यों बदल रही है और पुरानी व्यवस्था आज की चुनौतियों का हल क्यों नहीं दे पा रही, और दूसरा यह कि बदलती दुनिया में भारत की भूमिका क्या है।

नई दिल्ली में समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश की कई पहली उपलब्धियां गिनाईं और बताया कि भारत ने गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता में 300 गीगावॉट का आंकड़ा पार कर लिया है।

आमाशय की अम्ल स्रावित करने वाली कोशिकाएँ, जिन्हें ऑक्सिन्टिक या पार्श्विक कोशिकाएँ कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ती हैं, जिस पर आमाशय में प्रोटीन का पाचन निर्भर करता है।