ओडिशा की प्रस्तावित एग्रीवोल्टाइक्स नीति के तहत परियोजना स्थल का कम से कम कितना हिस्सा कृषि योग्य बना रहना चाहिए?

राज्य के उपमुख्यमंत्री ने मंत्रिस्तरीय सत्र में बताया कि ओडिशा एग्रीवोल्टाइक्स नीति 2026 को अंतिम रूप दे रहा है, जिसका आधार 2030 तक 1 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य है, और जिसके तहत परियोजना स्थल का कम से कम नब्बे प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य रहेगा, किसान की सहमति तथा फसल बीमा…

इन्होंने वह विशेष मंत्रिस्तरीय सत्र आयोजित किया जिसमें राज्यों के ऊर्जा और कृषि मंत्रियों ने एग्रीवोल्टाइक्स बढ़ाने की रणनीतियां रखीं, निवेश के अवसर दिखाए और स्थानीय फसलों के अनुरूप पीएम-कुसुम योजना को ढालने पर चर्चा की।

सही उत्तर चंडीगढ़ है, जो दोनों राज्यों की साझा राजधानी है, इसलिए आयोग उसी दिन दोनों सरकारों से अलग-अलग मिल सका।

पंजाब तथा हरियाणा दोनों के साथ इसके अनुपालन की समीक्षा हुई, क्योंकि ईंट भट्ठों को पराली से बने पैलेट और ब्रिकेट पर लाने से अवशेष की स्थायी मांग बनती है और खेत में आग लगाने का कारण ही खत्म हो जाता है।

उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकारों के साथ हुई दो अलग-अलग समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की, जिनमें जमीनी प्रवर्तन, जिला स्तर की तैयारी और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के उपयोग की पड़ताल हुई।