SSC CGL GK प्रश्न 2026

अनुच्छेद 317 के अंतर्गत किसी लोक सेवा आयोग के, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग भी शामिल है, अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, और वह भी तब जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच कर यह…

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय प्रयागराज में है, वह नगर जो पहले इलाहाबाद कहलाता था और जो राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ भी है।

अनुच्छेद 233(1) कहता है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के पद पर व्यक्तियों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।

यह प्रत्येक उच्च न्यायालय को निदेश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट शामिल हैं, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी।

अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

संविधान का अनुच्छेद 217(1) कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा।

संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश 26 जुलाई 1948 से प्रभावी हुआ और उसने लखनऊ में बैठने वाले अवध मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मिला दिया।

इस न्यायालय का उद्घाटन 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर-पश्चिम प्रांत के उच्च न्यायालय के रूप में हुआ, और यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के प्राधिकार से हुआ।

इसका उद्घाटन 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर-पश्चिम प्रांत के उच्च न्यायालय के रूप में हुआ और इसी विवरण के साथ निरंतर अस्तित्व में रहने वाला यह देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है।

अनुच्छेद 222(1) कहता है कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, और खंड (2) ऐसे स्थानांतरित न्यायाधीश को प्रतिकर भत्ते का प्रावधान करता है।

मध्य प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 ने यह पद बनाया जो राज्य के मंत्रियों और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करता है।

अनुच्छेद 165 कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और उसे ऐसा पारिश्रमिक मिलेगा जो राज्यपाल निर्धारित करें।

यह उपबंध करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस संपूर्ण राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण होगा जिसके संबंध में वह क्षेत्राधिकार रखता है, सशस्त्र बलों से संबंधित विधि के अंतर्गत गठित न्यायालय या अधिकरण को छोड़कर।

इसे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अथवा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसी लोक अधिकारी, लोक निकाय, निगम या अवर न्यायालय को जारी करता है और उसे वह सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का निदेश देता है जिसे उसने करने से मना किया या जिसमें वह विफल रहा।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 1956 में बना, जब राज्य स्वयं बना, और उसका कार्यालय इंदौर में है। यह संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत कार्य करता है और राज्य सेवा परीक्षा, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा तथा चिकित्सा व अन्य अधिकारियों की भर्ती कराता है।

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थापित हुआ, इसलिए उस क्षेत्र के जिले जबलपुर के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीन नहीं रहे।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने उसी तिथि से मध्य प्रांत और बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन जबलपुर में मुख्य पीठ तथा इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ के साथ हुआ।

इसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 को लेटर्स पेटेंट द्वारा मध्य प्रांत और बरार के लिए नागपुर में उच्च न्यायालय के रूप में हुई, जो क्षेत्र तब तक उच्च न्यायालय के बजाय न्यायिक आयुक्त के अधीन था।

जब 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन हुआ, तब इंदौर और ग्वालियर में स्थायी खंडपीठ दी गईं, जो तब से वहां कार्यरत हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में है, जहां राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को उसका गठन हुआ।