किसी लोक प्राधिकारी को वह सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए विवश करने हेतु उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है, जिसे वह निभाने में विफल रहा है?

सही उत्तर है B, परमादेश, जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अथवा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसी लोक अधिकारी, लोक निकाय, निगम या अवर न्यायालय को जारी करता है और उसे वह सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का निदेश देता है जिसे उसने करने से मना किया या जिसमें वह विफल रहा। यह किसी निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध अथवा केवल संविदात्मक दायित्व के प्रवर्तन के लिए जारी नहीं की जा सकती।

विकल्प A, बंदी प्रत्यक्षीकरण, का अर्थ है शरीर प्रस्तुत करो और यह अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी होती है। विकल्प C, उत्प्रेषण, किसी निचले न्यायालय या अधिकरण को उस आदेश को रद्द कराने के लिए जारी होती है जो क्षेत्राधिकार के बिना या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध पारित हो चुका है; इसके विपरीत प्रतिषेध ऐसी कार्यवाही को चलते समय रोकती है। विकल्प D, अधिकार पृच्छा, किसी व्यक्ति से पूछती है कि वह किस प्राधिकार से लोक पद धारण कर रहा है। अनुच्छेद 226 की पांच रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण।