किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है?
- A.केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश
- B.राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद
- C.संबंधित राज्य के राज्यपाल
- D.केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। अनुच्छेद 222(1) कहता है कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, और खंड (2) ऐसे स्थानांतरित न्यायाधीश को प्रतिकर भत्ते का प्रावधान करता है। उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि इस परामर्श का अर्थ है कि अपने वरिष्ठ सहयोगियों से विमर्श के बाद बनी भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय निर्णायक होती है।
विकल्प A गलत है क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रस्ताव आरंभ करते और व्यावहारिक रूप से तय करते हैं, परंतु स्थानांतरण का आदेश राष्ट्रपति देते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि राज्यपाल से अनुच्छेद 217 के अंतर्गत अपने राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति पर परामर्श होता है, न्यायालयों के बीच स्थानांतरण पर नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि विधि मंत्री केवल फाइल आगे बढ़ाते हैं; कोई मंत्री न्यायाधीश का स्थानांतरण नहीं करता। तीनों बातें साथ याद रखें: नियुक्ति और स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा, शपथ राज्यपाल के समक्ष, और पदमुक्ति संसद के दोनों सदनों के समावेदन के बाद राष्ट्रपति द्वारा।
पूरा लेख पढ़ें: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, MPPSC और राज्य आयोग
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंमध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां है?
- A.भोपाल
- B.इंदौर
- C.जबलपुर
- D.ग्वालियर
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में है, जहां राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को उसका गठन हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ किन दो स्थानों पर हैं?
- A.भोपाल और इंदौर
- B.इंदौर और ग्वालियर
- C.रीवा और भोपाल
- D.ग्वालियर और उज्जैन
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जब 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन हुआ, तब इंदौर और ग्वालियर में स्थायी खंडपीठ दी गईं, जो तब से वहां कार्यरत हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जो न्यायालय आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना 1936 में किस नाम से हुई थी?
- A.नागपुर उच्च न्यायालय
- B.मध्य भारत उच्च न्यायालय
- C.विंध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
- D.जबलपुर उच्च न्यायालय
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इसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 को लेटर्स पेटेंट द्वारा मध्य प्रांत और बरार के लिए नागपुर में उच्च न्यायालय के रूप में हुई, जो क्षेत्र तब तक उच्च न्यायालय के बजाय न्यायिक आयुक्त के अधीन था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जबलपुर में मुख्य पीठ के साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन किस तिथि को हुआ?
- A.2 जनवरी 1936
- B.26 जनवरी 1950
- C.1 नवंबर 1956
- D.1 नवंबर 2000
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राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने उसी तिथि से मध्य प्रांत और बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन जबलपुर में मुख्य पीठ तथा इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ के साथ हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस नगर में है?
- A.रायपुर
- B.बिलासपुर
- C.दुर्ग
- D.जगदलपुर
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मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थापित हुआ, इसलिए उस क्षेत्र के जिले जबलपुर के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीन नहीं रहे।
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