SSC CGL GK प्रश्न 2026

बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिक निगम इसी 1956 के अधिनियम के अंतर्गत गठित होता है — वही वर्ष जिसमें मध्य प्रदेश राज्य बना; इसका निर्वाचित प्रमुख महापौर और कार्यपालक प्रमुख नगर निगम आयुक्त होता है।

राज्य ने 73वें संशोधन के अनुपालन में यह कानून 1993 में पारित किया, इसी के अंतर्गत 1994 में चुनाव कराए और ग्राम सभा को गाँव की सरकार का केंद्र बनाने वाले सुधार के बाद इसके नाम में ग्राम स्वराज जोड़ा गया।

74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243ZD प्रत्येक राज्य से अपेक्षा करता है कि वह हर जिले में जिला योजना समिति गठित करे, जो जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करे तथा पूरे जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करे; इसके कम से कम…

मध्य प्रदेश ने 2001 में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की, जिसमें ग्राम सभा को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि की अपनी समितियाँ तथा अनाज, श्रम, सामग्री और नकद के योगदान से बना ग्राम कोष मिला; इसी के अनुरूप राज्य के अधिनियम का नाम भी मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम…

मध्य प्रदेश में पंचायत क्षेत्र के मतदाता वार्डों के पंचों के साथ सरपंच का निर्वाचन सीधे करते हैं और फिर पंच अपने बीच से उप-सरपंच चुनते हैं।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर जनपद पंचायत है, जो विकासखंड के लिए गठित होती है; इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है, जिसे उसके निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, और उपाध्यक्ष उसका सहयोगी होता है।

73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और राज्यों को अपने कानून भाग 9 के अनुरूप बनाने के लिए एक वर्ष मिला।

अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन समस्त राज्यक्षेत्रों के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति देता है जिनके संबंध में वह अधिकारिता रखता है; वह विवरणी मँगा सकता है, उनकी प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है और अभिलेखों के प्रारूप निर्धारित कर सकता है, यद्यपि यह…

पंचकूला स्थित एचएसएससी राज्य सरकार तथा उसके बोर्डों और निगमों के समूह ग एवं समूह घ के पदों पर भर्ती करता है, और अभ्यर्थी पहले सामान्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उसके बाद संबंधित पदों की परीक्षा देते हैं।

अनुच्छेद 316 राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए यही कार्यकाल तय करता है और नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है।

अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश से, दुराचरण के आधार पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच कर यह प्रतिवेदन देने के बाद हटाया जा सकता है कि उसे हटाया जाना चाहिए; दिवालिया होने, कर्तव्यों के बाहर वेतनभोगी काम करने अथवा…

अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है; यह सीमा 1963 के 15वें संशोधन अधिनियम द्वारा साठ से बढ़ाकर बासठ की गई थी।

अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए, अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए, एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है; इसी अनुच्छेद के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सेवा करता…

लाहौर उच्च न्यायालय विभाजन के साथ पाकिस्तान चला गया और पूर्वी पंजाब के लिए नया उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1947 को शिमला में स्थापित हुआ; उसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एरिक वेस्टन थे और नई राजधानी चंडीगढ़ के तैयार होने तक न्यायालय शिमला से ही कार्य करता रहा।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ने 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को अलग किया, पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को सौंपे और चंडीगढ़ को संघ राज्यक्षेत्र बनाया; उसी दिन से पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बन गया, जो दोनों राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय…

पंजाब, हरियाणा और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ का यह साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में बैठता है, जहाँ न्यायालय 1955 में आया था, और इसकी कहीं कोई स्थायी न्यायपीठ नहीं है; इसलिए हरियाणा के किसी भी जिले की रिट याचिका वहीं दायर होती है।

अनुच्छेद 243I राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि राज्य के कर, शुल्क, पथकर और फीस पंचायतों के साथ किस प्रकार बाँटे जाएँ, उन्हें कौन से सहायता अनुदान…

बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं जो राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243W के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंप सकता है; इनमें नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मलिन बस्ती सुधार, नगरीय गरीबी उन्मूलन, अग्निशमन सेवा, कब्रिस्तान तथा वधशालाओं और…

अनुच्छेद 243Q तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ देता है — संक्रमणशील क्षेत्र यानी ग्रामीण से नगरीय बनते क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, लघु नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम।