राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को किस प्राधिकारी द्वारा पद से हटाया जा सकता है?
- A.राज्य के राज्यपाल
- B.भारत के राष्ट्रपति
- C.राज्य के मुख्यमंत्री
- D.राज्य विधानमंडल, विशेष बहुमत से
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत किसी लोक सेवा आयोग के, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग भी शामिल है, अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, और वह भी तब जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच कर यह प्रतिवेदन दे कि सदस्य को हटाया जाना चाहिए।
विकल्प A भ्रमजाल है, क्योंकि राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राज्यपाल करते हैं और निर्देश लंबित रहने तक वे सदस्य को निलंबित भी कर सकते हैं; परंतु नियुक्ति की शक्ति में हटाने की शक्ति शामिल नहीं है, और यही विभाजन इस प्रावधान का उद्देश्य है, जो आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि इस विषय में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि राज्य विधानमंडल के संकल्प की आवश्यकता नहीं है; संसद न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेती है, आयोग के सदस्यों को नहीं। यह भी ध्यान रखें कि सदस्य राज्यपाल को लिखकर त्यागपत्र दे सकता है, क्योंकि नियुक्ति उन्होंने की थी।
पूरा लेख पढ़ें: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, UPPSC और राज्य आयोग
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है?
- A.कलकत्ता उच्च न्यायालय
- B.बंबई उच्च न्यायालय
- C.इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- D.मद्रास उच्च न्यायालय
उत्तर देखें
इसका उद्घाटन 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर-पश्चिम प्रांत के उच्च न्यायालय के रूप में हुआ और इसी विवरण के साथ निरंतर अस्तित्व में रहने वाला यह देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ?
- A.1861
- B.1866
- C.1869
- D.1919
उत्तर देखें
इस न्यायालय का उद्घाटन 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर-पश्चिम प्रांत के उच्च न्यायालय के रूप में हुआ, और यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के प्राधिकार से हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लखनऊ का अवध मुख्य न्यायालय किस वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मिलाया गया?
- A.1935
- B.1948
- C.1950
- D.2000
उत्तर देखें
संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश 26 जुलाई 1948 से प्रभावी हुआ और उसने लखनऊ में बैठने वाले अवध मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मिला दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है?
- A.60 वर्ष
- B.62 वर्ष
- C.65 वर्ष
- D.70 वर्ष
उत्तर देखें
संविधान का अनुच्छेद 217(1) कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष पद की शपथ लेता है?
- A.भारत के राष्ट्रपति
- B.भारत के मुख्य न्यायाधीश
- C.राज्य के राज्यपाल
- D.उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उत्तर देखें
अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
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