RRB NTPC GK प्रश्न 2026

वहां के अधिकारियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित किया कि विविध लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति वाले व्यक्तियों के लिए अलग जेंडर-न्यूट्रल सेल बना दी गई है, जिससे उनकी गरिमा सुरक्षित रहे और उन्हें उपयुक्त रहने की व्यवस्था मिले, और यह भी बताया कि वहां रखे गए व्यक्तियों के लिए…

राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित निर्णय समर्थन प्रणाली बनाई जाए, जिसमें इन दोनों राज्यों की बनी प्रणालियों की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल हों, जिससे राज्यों में वाटरशेड नियोजन समेकित हो सके।

भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री नितिन खड़े ने बैठक में बताया कि वाटरशेड विकास घटक की परियोजना अवधि क्रमशः घटाई गई है, पहले चरण के सात वर्ष से दूसरे चरण में पांच वर्ष, और उन्होंने इस छोटी अवधि में अमल की गति बढ़ाने की जरूरत बताई।

दो दिवसीय परामर्श बैठक इसी ब्यूरो के सहयोग से और उसके परिसर में आयोजित हुई, तथा इसके निदेशक डॉ. एन.जी. पाटिल ने उद्घाटन सत्र में भूमि संसाधन सूची को समेकित वाटरशेड नियोजन का वैज्ञानिक और समग्र आधार बताया।

मसौदा राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देशों पर तीसरी राष्ट्रीय स्तर की परामर्श बैठक विश्व बैंक की सहायता वाले इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हुई, जिसका पूरा नाम रिजुवनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलिएंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट है।

भारत सरकार का खान मंत्रालय ही 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसी ने विभिन्न राज्यों के खनन मंत्रियों के साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया है।

खान मंत्रालय 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसने इस आयोजन को राज्य सरकारों के साथ अपने निरंतर जुड़ाव तथा खनन क्षेत्र की सामूहिक उन्नति की दिशा में एक कदम बताया है।

भारत सरकार का खान मंत्रालय 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है।

परामर्श दोहराता है कि चारा विकास और पशुधन को सहयोग देने वाले सभी कार्य वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार होंगे, और इन वैधानिक सुरक्षा उपायों में सामग्री घटक पर जिला स्तर की 40 प्रतिशत की सीमा शामिल है।

संयुक्त परामर्श में इसी संस्थान द्वारा तैयार राज्य-विशिष्ट चारा संसाधन विकास योजनाओं को जिला तथा ब्लॉक स्तर पर नियोजन के मार्गदर्शक दस्तावेज बताया गया है, और इसके साथ उपयुक्त चारे की किस्मों, बारहमासी घासों तथा एकीकृत फसल-पशुधन प्रणालियों जैसे जलवायु-अनुकूल विकल्पों पर ध्यान देने को कहा गया है।

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 एक जुलाई 2026 को लागू हुआ और इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए साल में 125 दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है।

ग्रामीण विकास विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संयुक्त परामर्श में वीबी-जी राम जी अधिनियम के 375 अनुमेय कार्यों की सूची से ठीक 22 कार्य चुने गए हैं।

संस्थान की स्थापना उसी वर्ष देश की कृषि विस्तार प्रणाली को सशक्त करने के उद्देश्य से हुई थी और तब से यह विस्तार कर्मियों की क्षमता निर्माण, कृषि विस्तार में नवाचारी तरीकों को बढ़ावा देने तथा कृषि में उद्यमिता के विकास में सहयोग करता आया है।

उसकी सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ने नई दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित समारोह में मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया और यह मान्यता तीन वर्ष के लिए मान्य है।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान इसी नगर में है और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना देश की कृषि विस्तार प्रणाली को सशक्त करने के लिए हुई थी।

मंत्री ने बताया कि देश में साठ वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या पिछली जनगणना वर्ष के लगभग दस करोड़ से बढ़कर अगले दशक के मध्य तक इस स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, और उन्होंने इसी अनुमान से यह समझाया कि अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव का अभियान अभी…

अभियान अंग्रेजी के सी अक्षर से शुरू होने वाले पांच शब्दों पर आधारित है, अर्थात जुड़ाव, संवाद, सह-निर्माण, योगदान और निरंतरता।

अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव का यह अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की इसी व्यापक योजना के अंतर्गत शुरू हुआ और केंद्रीय मंत्री ने इसे बड़ों के अनुभव तथा युवाओं की ऊर्जा का संगम बताया।

मंत्री ने इसे हिंद-प्रशांत में सहयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत बताया और कहा कि महासागर राजनीतिक सीमाओं का पालन नहीं करते, इसलिए समुद्री प्रदूषण या समुद्री तापमान में बदलाव का असर उस देश से बाहर भी जाता है जहां से वह आरंभ होता है।

समुद्रयान मिशन की पनडुब्बी तीन एक्वानॉट को पांच से छह हजार मीटर के बीच की गहराई तक ले जाने के लिए बनाई गई है और यही वाहन भारत के प्रस्तावित मानवयुक्त गोते का आधार है।